पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात अजूनही बालविवाहांचे प्रमाण २५ टक्के आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह अन्य बड्या शहरांचा आणि जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यात बालविवाहांचे प्रमाण कमालीचे वाढलेले दिसते. विशेष म्हणजे मे महिन्यानंतर देखील बालविवाह सुरु आहेत. मे महिन्यानंतर बालविवाह सुरु राहण्याची ही पहिली वेळ असल्याचे चाईल्ड लाईनच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. देशामध्ये १८ वर्षांखालील मुलींचा आणि २१ वर्षांखालील मुलांचा विवाह बालविवाह मानला जातो. देशात आजही ४१ टक्के बालविवाह होत असल्याचे युनायटेड नेशन्सचा अहवाल सांगतो. १० ते १४ आणि १५ ते १९ या वयामध्ये मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण आजही खूप मोठे आहे.
गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि बिहार हे बालविवाहाचे ‘हब’ म्हणून ओळखले जातात. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे प्रमाण कमी असले तरीही येथील अनिष्ठ प्रथा रोखण्यात पूर्णत: यश आलेले नाही. आजही शहरातील झोपडपट्टी भागात, तसेच ग्रामीण भागात राजेरोसपणे बालविवाह होत आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने यापुढील काळात बालविवाहमुक्त जिल्हा करण्याचे आदेश जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी व बालकल्याण समिती यांना महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी दिले होते. यासाठी ग्रामीण भागात समित्या कार्यरत करण्यात आल्या. शहरात प्रभाग समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही बालविवाहांचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही ही खेदाची बाब. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर अंमलबजावणी न होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. गावागावांत पुरेशी शिक्षण व्यवस्थाच उपलब्ध नसणे हे बालविवाहाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. आज छोट्या गावांमध्ये चौथी किंवा सातवीपर्यंतच्याच शाळा उपलब्ध आहेत. त्यानंतर शिक्षणासाठी मोठ्या गावांकडे जावे लागते. तिथे पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नाही.
असुरक्षित प्रवासाने नगरमधील बलात्कारासारख्या घटनांची भीती आहे. पोलिसांचे संरक्षण नाही. तक्रारी नोंदवण्याचे पर्याय नाहीत. त्यामुळे गावातील शाळेनंतर अनेक मुलींचे शिक्षण थांबते. शिक्षणाची ओढ असून अव्यवस्थेपुढे त्या हतबल ठरतात. १२-१३ वर्षांच्या वयात आलेल्या मुली घरी एकट्या दुकट्या ठेवणेही पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळेच तिचे लग्न करून दिले की, जबाबदारीतून मुक्त झालो, ही भावना आजही पालकांच्या मनात घर करून असते. त्यातूनच मग बालविवाहाकडे पालकांचा कल असतो. बालविवाह रोखण्याचे काम चाईल्ड लाईनसारखी संस्था युध्दपातळीवर करत असते. बालविवाह होणार असल्यास उशिरा मिळणारी माहिती हीच अडथळा ठरते. बर्‍याचदा मुलीच्या हळदीचा कार्यक्रम झाल्यावर बालविवाहाची माहिती कळवली जाते. अशा वेळी अवघ्या एका दिवसात वयाचे पुरावे जमा करणे सामाजिक कार्यकर्त्यांना जिकिरीचे होते. त्यातच अनेक शाळांची उदासीनता या कायद्याला वाकुल्या दाखवत असते. जुने दाखले शोधून काढणे म्हणजे मोठे दिव्य, अशा रितीने शाळांची दाखले देण्याप्रती असहकार्याची भावना असते. अशावेळी समुपदेशनापासून कायद्याचा धाक दाखविण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेला मोठा वेळ दवडला जातो. बालविवाहांच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता निरक्षरता, रुढी परंपरा, मानसिकता, गरिबी, पुरेशी जनजागृती नसणे अशा अनेक कारणांमुळे निरागस मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. गरीबीच्या परिस्थितीमुळे संबंधितांना आपल्याच जगण्याचा भरवसा नसतो. त्यामुळे मुलींचा विवाह जितका लवकरात लवकर करता येईल तितकी तिच्यात सुरक्षिततेची जाणीव वाढीस लागेल, अशा विचाराने बालविवाहांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यातच ‘मुली म्हणजे काचेची बाटली असते. तिला सांभाळताना नाकीनऊ येते,’ हा समजही बालविवाहांच्या वाढीस कारणीभूत ठरतो. अर्थात दारिद्र्याची झळ ज्याने सोसली आहे, त्याला हा युक्तीवाद सहजपणे पटू शकतो. पण बालवयात झालेल्या विवाहांमुळे संबंधित मुलीला शारीरिक आणि मानसिक पातळीवर जो संघर्ष करावा लागला, तो तिचे पालक समजू शकत नाहीत, हीच खरी शोकांतिका.
बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सार्‍यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहत नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंबनियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्हणजेच नवीन विचार शक्तीला काळिमा आहे. बालविवाह होत असल्याची खबर सांगणार्‍याचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे महतकर्तव्य विवाह रोखणार्‍या संस्थांना करावे लागते. या कर्तव्यात कसूर झाला तर पुढे कुणी माहिती देण्यास धजावत नाही. त्यामुळे गोपनीयतेच्या तत्वाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होते. पोलिसांची नेहमीचीच उदासीनता हीदेखील बालविवाहांचे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत ठरते. असा विवाह रोखल्यास नाहक चौकशा कराव्या लागतील, त्यात वेळ दवडेल आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातून काहीही ‘इन्कमिंग’ नसेल, अशी वृत्ती बहुतांश पोलिसांची असते. त्यामुळे माहिती मिळूनही पोलिस कारवाईस टाळाटाळ करताना दिसतात. बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यास सर्वाधिक बाधक ठरते ती सहानुभूतीची भावना.
ज्या कुटूंबात हा विवाह होत असतो, तेथे उत्साहाचे वातावरण असते. सोहळ्याची तयारी अंतीम टप्प्यात आलेली असते. अशा वेळी विवाह रोखल्यास संबंधित कुटूंबाची नामुष्की होईल. समाजात त्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. शिवाय त्यांच्या आनंदावर विरजण पडेल, या विचाराने बालविवाहाच्या तक्रारी टाळल्या जातात. परंतु त्यानंतरच्या परिणामांना त्या बालिकेला जे सामोरे जावे लागते, त्याचा विचार कोण करणार? त्यामुळे विवाह करताना वयाचा दाखला आता अत्यावश्यक करण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरु आहे.
पुरोहित किंवा विवाह लावणारा धर्मगुरू अथवा घरातील कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने लग्नाच्या वेळी वर-वधूच्या वयाचे प्रमाणपत्र दाखविले पाहिजे. त्यामुळे बालविवाह प्रथा मोडीत निघण्यास मदत होईल. खरोखरच असे झाले तर बालविवाहाची पद्धत हळूहळू संपुष्टात येईल. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने यासंदर्भात राज्य सरकारांना निर्देश देत मुलींचे वय १८ पेक्षा कमी आणि मुलांचे २१ पेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्याचे सुचविले आहे. आंध्र प्रदेशातील पंचायतींमध्ये विवाह नोंदणीच्या वेळी वयाचे प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यात यश मिळत आहे. बहुतांश वेळा नवीन लग्न झालेली मंडळी आपल्या विवाहाची नोंदणी करीत नाहीत असे सर्रास दिसून येते. त्यामुळे सर्वप्रथम विवाहाची नोंदणी करणे सर्वांना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
लग्नाची अधिकृत नोंदणीपत्र पाहिल्याशिवाय मुलींचे नाव निवडणूक मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येऊ नये असा नियम तयार झाला तरी थोड्या प्रमाणात बालविवाहाला आळा बसू शकतो असे वाटते.बालविवाह रोखण्यासाठी फक्त सरकारने काही करावे किंवा शासनाने कठोर कायदे तयार करावेत, असे नाही तर प्रत्येक मुला-मुलींच्या पालकांनी याबाबतीत सजग होऊन विचार करणे आवश्यक आहे!
