‘शेतकर्‍यांचा खरा बचाव ज्यास करणे असेल, त्याने त्यांच्याकरिता शेतकीखेरीच दुसरे धंदे देशात निर्माण होतील अशी तजवीज केली पाहिजे. किंवा शेतीतच अशा सुधारणा करावयास पाहिजे की जेणेकरुन जमिनीचे उत्पन्न वाढून त्याने, इतर धंदे बुडाल्यामुळे उदरनिर्वाहार्थ जमिनीवर ज्या लोकांचा जास्त भार आला त्यांची सोय होईल.’ लोकमान्य टिळकांनी ‘केसरी’मध्ये लिहिलेल्या लेखातील हा अंश आजही शेतकर्‍यांचा सर्व मतितार्थ सांगतो. इंग्रज व्यवस्थेविरोधात लोकमान्य टिळकांनी नेहमी आसूड ओढला. शेतकरी धोरणावर सडकून टीकाही केली. ‘शेतकर्‍यांची निकृष्ट अवस्था म्हणजे आमच्यासारख्यांस सार्‍या राष्ट्राचीच निकृष्टावस्था होय’ हे त्यांनी निक्षून सांगितले. इतकेच नव्हे तर शेतकर्‍यांना एक दिवस निश्चितच बंड करावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशाराही त्यांनी त्यावेळी दिला. टिळकांना शेतकर्‍यांविषयी वाटणारी आस्था आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याची तळमळ बघितली तर आजही टिळकांची उणीव भासल्याशिवाय राहत नाही.
केंद्र सरकारने पारीत केलेली तीन कृषी विधयके रद्द करण्यासाठी देशातील विशेषत: उत्तर भारतातील शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे प्रयत्न चर्चेअंती अयशस्वी ठरल्यानंतर त्यातून राजकारण उफाळून आले. न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती देण्याची भूमिका घेतली आणि शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार हा पोलिसांना बहाल केला. चार दिवसांपूर्वी प्रजासत्ताकदिनी आंदोलक शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची परवानगी देण्यात आली. यातून लाल किल्ल्यावर फडकलेला शिख समुदायाचा झेंडा अधिक ‘बदनाम’ करण्याचे कारस्थान झाले. परंतु, आंदोलन बदनाम न होता आंदोलक अधिक त्वेषाने आता पेटून उठले आहेत. त्यामुळे शेतकरी विरुध्द सरकार ही इंग्रज काळातील अवस्था आजही या व्यवस्थेने टिकवून ठेवली आहे, असेच दुदैवाने म्हणावे लागते.
प्रत्येक वर्षी 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतो. प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे वेगळे वैशिष्ठ्यही असते. तसेच यंदा कोरोनानंतरचा अर्थसंकल्प आणि ‘पेपरलेस’सादर होणारा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने अर्थमंत्री या नात्याने निर्मला सीतारामन या शेतकर्‍यांच्या झोळीत नेमकं कोणतं दान टाकतात? याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे. गेल्या वर्षी शेती क्षेत्रासाठी 15 लाख कोटी कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवून 16 कलमी कार्यक्रमही त्यांनी जाहीर केला होता. यात शेतमालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी विशेष रेल्वे, हवाई वाहतूक सेवा सुरू करण्याचा मनोदय होता. यात किसान रेल्वे सुरू झाली असून नाशिक ते मध्य प्रदेश, बिहारपर्यंत भाजीपाला, शेतमाल पोहोचवला जात आहे. विशेष म्हणजे या ट्रेनला शेतकर्‍यांचा उत्तम प्रतिसादही लाभत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा धावणारी ही ट्रेन आता दोन वेळा धावत आहे. एक जिल्हा, एक उत्पादन योजना, शेतजमीन भाडेपट्टा, पणन आणि करार शेती याबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या तीन प्रारुप कायद्यांची राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन गेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी केले होते. याच तीन कृषी कायद्यांवरुन आज केंद्र सरकारची कोंडी झालेली दिसून येते. करार शेती, बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाला निर्माण होणारा धोका आणि हमीभाव या मुद्यांवरुन उत्तर भारतातील शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून बसले आहेत.
शेतकर्‍यांचा विरोध आज ना उद्या मावळेल या अपेक्षा फोल ठरल्यानंतर केंद्र सरकारने आता चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. हे उशिरा सूचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. कारण शेतकर्‍यांचा संयम सुटल्यानंतर उद्रेक होईल, याची कल्पना असतानाही त्यांना ट्रॅक्टर रॅलीसाठी परवानगी दिली. स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताक दिनी साधे निवेदन द्यायचे म्हटले तरी पोलीस लवकर परवानगी देत नाहीत. मग सुमारे दोन लाख आंदोलक शेतकर्‍यांना एवढ्या सहजासहजी परवानगी कशी मिळाली, हादेखील प्रश्न निर्माण होतो. त्यातून लाल किल्ल्यावर फडकलेला झेंडा अधिक बदनाम करण्याचे कारस्थानही झाले. यामागे कोणाचा हात होता? हे कालांतराने समोर येईल. परंतु, शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात असल्याचे चित्र यातून स्पष्टपणे दिसून आले. जेवढे दिवस या शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिघळेल त्या प्रमाणात केंद्र सरकारची प्रतिमा मलिन होत जाईल. राष्ट्रीय स्तरावर कोठेही निवडणुका नसल्याने शेतकरी आंदोलनाचा फारसा परिणाम होणार नाही या दृढ भावनेतून किंवा एक कायदा रद्द केला तर दुसरा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा कोणीतरी आंदोलन सुरु करेल, हीदेखील भीती यामागे असू शकते. आंदोलन हा संविधानिक अधिकार असला तरी फक्त सरकारला झुकवण्यासाठी त्याचा वापर होत नाहीये ना? याचाही विचार व्हायला हवा.
शासकीय धोरणांमध्ये शेतकर्‍यांकडे आजपर्यंत शेवटचा घटक म्हणूनच बघितले गेले. प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्यावेळी शेतकरी केंद्रीत अर्थसंकल्प म्हणून बिरुदावली मिरवली जाते. परंतु, शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच पडत नाही, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे भव्य स्वप्न दाखवून शेतकर्‍यांना खूश करण्याचे काम अर्थमंत्री प्रत्येक वर्षी करतात. त्यासाठी मार्ग कोणता चोखाळायचा याविषयी गेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी काहीच भाष्य केले नव्हते. त्यामुळे हे दिवसा बघितलेले स्वप्न वाटते, अशीच प्रतिक्रिया शेतीतज्ज्ञांनी दिली होती. 20 लाख शेतकर्‍यांना स्वतंत्र सौरपंप बसवण्यासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय वीजवहन यंत्राशी संलग्न सौरपंप बसवण्यासाठी 15 लाख शेतकर्‍यांना आर्थिक साह्य केले जाईल, असेही सांगितले. त्यातील किती योजना यशस्वी झाल्या, शेतकर्‍यांना याचा किती फायदा झाला? हा विषय अलहिदा! परंतु, प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पातून समाजातील प्रत्येक घटकाला काहीतरी देण्याचा विचार होत आला आहे. शेतकर्‍यांची नस अचूकपणे पकडण्यात कोणत्याच सरकारला यश का प्राप्त झाले नाही, याची खंत जास्त आहे.
गेल्या तीन वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे. या दराने कृषी क्षेत्राचा विकास होत राहिला तर 2022 तर सोडाच परंतु, 2025 पर्यंतही शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ होणार नसेल तर शेतमालाचे दर वाढू देणे गरजेचे आहे. निसर्ग अधिकाधिक लहरी होत असताना शेतमालाच्या नवीन वाणांचा शोध लावणे गरजेचे आहे. मात्र, सरकारने मागील काही वर्षात कृषी संशोधनासाठी देण्यात येणार्‍या निधीवर मर्यादा आणली आहे. त्यामुळे बहुतांशी पिकांमध्ये जुन्याच जातींचे उत्पादन होत आहे. सरकारी संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण संशोधन होण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. अन्नधान्याची टंचाई असताना किमान आधारभूत किंमत वाढवत आपण उत्पादन वाढवले. आता दरवर्षी अतिरिक्त उत्पादन होत असताना या पध्दतीमुळे सरकारी खरेदी यंत्रणा दिवाळखोरीला येण्याच्या मार्गावर आहे. जागतिक बाजारातील दरापेक्षा सध्या विविध पिकांसाठी निश्चित करण्यात आलेली आधारभूत किंमत जास्त आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षी यात वाढ केल्यास खरेदी करणार्‍या शासकीय यंत्रणाच एक दिवस कोलमडेल. त्यामुळे शेती क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची आवश्यकता नसून, ठोस उपाययोजना कराव्याच लागतील.
