– सूरज चव्हाण
आपला देश हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या आधारावर चालणारा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाची लोकशाही अबाधित रहावी यासाठी घटनाकारांनी संसद, प्रशासन, न्यायपालिका अशा सार्वभौम संस्थांना स्वतःचे अधिकार दिले. आजवर देशात सार्वभौम संस्थांनी एकमेकांवर अंकुश नक्कीच ठेवला मात्र कुणाच्याही कामात ढवळाढवळ केली नाही. त्यामुळेच आजवर लोकशाहीची कार्यप्रणाली सुरळीतपणे सुरू होती. परंतु २०१४ साली गोबेल्स नीती आणि नव माध्यमांचा येथेच्छ वापर करुन केंद्रात अजस्त्र शक्तीचं सरकार विराजमान झालं आणि तेव्हापासून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली व्हायला सुरुवात झाली.
२०१४ साली देशात जणू एक नवी क्रांतीच झालीये, असा भास निर्माण करण्यात आला होता. अच्छे दिनाच्या गोंडस शब्दाखाली या देशातील बहुसंख्य कष्टकरी, शेतकरी, महिला, युवा वर्ग पिचला जाणार आहे, हे तेव्हा कुणाला माहीत होतं. संघाच्या विचारांचे अधिष्ठान असेलल्या भाजप पक्षाला मुळात लोकशाही हवी की नको? असा प्रश्न पडतो. गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांना प्रचंड पैसा वापरून देशपातळीवरील नेता म्हणून प्रोजेक्ट केलं गेलं. गुजरातमध्ये जणू काही सोन्याचा धूर आणि दुधाच्या नद्याच वाहतात, असा भ्रम तयार केला गेला. अहो संगणकाच्या मदरबोर्डाचा जवळून फोटो काढून त्याला गुजरातमधील हायटेक सिटी म्हणून व्हायरल केले गेले, बोला. एका वेगळ्याच नशेत त्यावेळी मतदारांना जाणीवपूर्वक ढकलण्यात आले. ही नशा पहिल्यांदा २०१६ साली उतरायला सुरुवात झाली, जेव्हा मोदींनी रातोरात नोटबंदी करुन १२० कोटी जनतेला झटका दिला. असे अनेक शेख चिल्लीला लाजवणारे निर्णय केंद्रीय सत्तेने घेतलेत. त्याची गिनती कोरोना आणि लॉकडाऊन पर्यंत येऊन ठेपते. इथपर्यंत ठिक होतं, पण जेव्हा लोकशाहीची पाळंमुळं असणाऱ्या सौर्वभौम संस्थाचे खच्चीकरण नव्हे तर त्या ताब्यात घ्यायला सुरुवात झाल्यापासून लोकशाहीला सुरुंग लागला.
न्यायव्यवस्थेवरील दबाव असो की केंद्रीय यंत्रणांचा देशातील सर्व विरोधकांना संपविण्यासाठी केलेला वापर असो याबाबतीत अनेकदा लोक खासगीत बोलू लागले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचाही समावेश झाला. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी आमच्यावरच अन्याय होतोय, आम्ही इतरांना काय न्याय देणार अशी खंत पत्रकार परिषद घेऊन व्यक्त केली. जो न्याय देतो तिच व्यक्ति न्याय मागत असेल तर त्याला लोकशाही म्हणायचे का? गेली अनेक वर्षे निरपेक्षपणे कार्यरत असणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना एका हुकूमशाहीप्रमाणे ताब्यात घेऊन त्याचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी सर्रास सुरू झाला. राजकारणात स्पर्धा असावी, विरोध असावा पण द्वेष नसावा. परंतु केंद्रीय सत्ताधारी विरोधकांना व्यक्तिगत शत्रू समजून यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांना शरणागती पत्करायला भाग पाडत आहेत. “सामील व्हा नाहीतर तुरुंगात जा”, असा एक पॅटर्नच देशभरात जन्माला आलाय. जे शरण येत नाहीत त्यांच्यावर खोटे आरोप करून, त्यांची राजकीय बदनामी करायची आणि राजकीय-सामाजिक जीवनातूनच त्यांना संपवायचे. अशाप्रकारची षडयंत्रे देशभरात शिजताना दिसतायत. त्यात महाराष्ट्रही आला.
२०१९ साली केंद्रात पुन्हा एकदा पाशवी बहुमताच्या जोरावर केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता आली. पुढे विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात राजकीय गणित बदलली. २५ वर्षे एकत्र नांदणाऱ्या शिवसेना-भाजपचा काडीमोड झाला. शरद पवार यांच्या करिष्म्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सारखा प्रयोग झाला. देशात आम्हाला कोणीही नडू शकत नाही, अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या केंद्रीय नेतृत्वाचा अहंकार यामुळे दुखावला गेला. २५ वर्षे सोबत असणाऱ्या मित्र पक्षांनी साथ सोडली ही सल ‘हम करेसो कायदा’ समजणाऱ्या नेतृत्वाला फारच झोंबली. राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष असूनही विरोधात बसणे कठीण होते. मग अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात यंत्रणेतील आपल्या विचारांच्या लोकांच्या माध्यमातून मदत घेऊन आपल्या विरोधकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू लागले. यंत्रणेतील काही लोक भाजपचा स्लिपर सेल म्हणून काम करू लागले. या यंत्रणा फोन टॅप करून विरोधकांच्या हालचाली त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू लागल्या. सर्व प्रकारच्या यंत्रणेचा वर्षाच्या कार्यकाळात विविध रूपात वापर करण्यात आला. यादरम्यान अनेकांनी रात्रीला शांत झोप लागावी म्हणून भितीपोटी भाजपमध्ये प्रवेश केला. परंतु महाराष्ट्राला लढणाऱ्या महापुरुषांची परंपरा आहे. त्यात काहीजण मुद्देसूर लढले, भाजपचे पितळ सर्वसामान्य जनेतसमोर पुरव्यांसहित आणू लागले, मग काय जे लढले त्यांच्यावर कथित आरोप करून जेलमध्ये टाकण्यात आले. ज्यांनी भाजपसमोर शरणागती पत्करली ते पवित्र झाले, त्यांच्यावरील कारवाई प्रक्रिया लगेच थंडावू लागल्या. या लढाईमध्ये यंत्रणेमधील साथ देणाऱ्या लोकांच्या पाठीशी भाजपा खंबीरपणे उभे राहू लागली.
मग तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून दररोज भ्रष्टाचाराचे पाढे वाचण्याची रणनीती सुरू झाली. कारवाईची तारीख व वेळ देखील आधीच ठरविण्यात येऊ लागली. ज्यामध्ये काहीच पुरावे मिळत नाही त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्याकरिता विशिष्ठ कलमांचा वापर करून ही प्रकरणे जाणीवपूर्वक न्यायालयात नेण्यात आली. जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी न्यायालयानेच निकाल दिला हे सांगण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली. परंतु अजूनही पदांचा गैरवापर प्रकरणी भाजप निगडीत व्यक्ति लक्षात घेतल्या तर न्यायालय सुध्दा त्यासाठी कार्य करतायत की काय असा समज अनेक निकालानंतर लोकांच्या मनात कायम आहे. कारण फोन टॅपींगसारख्या गंभीर प्रकरणात देखील चटकन दिलासा मिळू लागला.
किरीट सोमय्याचे विक्रांत जहाज प्रकरण असो की त्याचा मुलगा निल सोमय्या याने बँकेची केलेली आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा असो, बोगस मजूर बनून प्रवीण दरेकर यांनी केलेली बँकेची फसवणूक व घेतलेला लाभ असो, अवैध बांधकाम करणारे राणे कुटुंबीय असो, मोहित कंबोज यांनी कर्ज घेऊन बँकेची केलेली फसवणूक असो, मग कंगणा राणावत यांचे अवैध बांधकाम असो, अर्णब गोस्वामी याच्यामुळे एका व्यावसायिकाला केलेल्या कामाचे पैसे न दिल्यामुळे आत्महत्या करावी लागली होती असा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असो, लग्नाची आमिष दाखवून महिलेचे शोषण करणारा सोलापूरचा भाजपचा जिल्हाध्यक्ष असो अशा अनेक प्रकरणात भाजपा पक्षाशी निगडीत असणाऱ्या लोकांना न्यायालयीन दिलासे मिळतात हा संदेश भाजपकडून जाणीवपूर्वक देण्यात येऊ लागला. आमच्या सोबत नाही आलात तर तुमचा संजय राऊत करू. अशा धमक्या ते उघडपणे देऊ लागले. हे सर्व पाहता मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात. खरंच भाजप पक्षाशी निगडीत झाल्यावर कसलाही गुन्हा करून आपल्याला पाहिजे तो निकाल आपण मिळवू शकतो ही भावना बळावत चालली आहे का ? न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत चालला आहे ? न्यायव्यवस्थेलाच न्याय मागायचे दिवस आले आहेत का ?
सदृढ लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून अशा असंख्य निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तर ‘नाही’ असायला पाहिजेत तरच लोकशाही मजबूत आणि शाबूत राहील. परंतु बहुसंख्य लोकांना या प्रश्नाचे उत्तर काही केल्या ‘माहीत नाही’ असंच येतंय हे आपल्या सर्वांच दुर्दैव आहे. ‘नाही’ आणि ‘माहीत नाही’ या दोन शब्दांमधील अंतर स्वतःच्या मनाला बरंच काही सांगून जातं, हेच खरं सत्य.
(लेखक राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आहेत)
