अनुदान कपातीमुळे सर्वसामान्य माणूस गॅसवर !

देशातील बहुतांश घरांत महिनाकाठी 1 ते 2 गॅस सिलिंडर हमखास वापरला जातो. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या जेवढी वाढते, तेवढेच जास्त गॅस सिलिंडर स्वयंपाकासाठी वापरले जातात. एका कुटुंबासाठी सरासरी 1 गॅस सिलिंडर जरी पकडला, तरी वर्षाकाठी 12 हजार आणि दरमहा 2 सिलिंडर या हिशोबाने सर्वसामान्यांना 24 हजार रुपये केवळ स्वयंपाकाचा गॅस विकत घेण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. विनाअनुदानीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती तर याही पुढं गेल्या आहेत. केंद्र सरकार अनुदान हळुहळू कमी करत आहे, त्याचा भार लोकांना सहन करावा लागत आहे.

अवघ्या दोन-तीन दिवसांपूर्वीच पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी घरगुती स्वयंपाकांच्या गॅसच्या (एलपीजी) किंमती 50 रुपयांनी वाढवल्याने गृहिणींच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडून पडण्याची वेळ आलीय. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमती 50 रुपयांनी वाढल्याने मुंबईत 14.2 किलो वजनाच्या सिलिंडरची किंमत प्रति सिलिंडर 1 हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचलीय. गॅसच्या किंमती वाढण्यामागे केंद्र सरकार वा पेट्रोलियम विपणन कंपन्या युक्रेन-रशिया युद्धाकडे बोट दाखवत असल्या तरी यात पूर्ण तथ्य नाही. मागील काही वर्षांपासून एलपीजी सिलिंडर उपभोक्त्यांची संख्या वाढत चाललेली असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून घरगुती गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणारी सबसिडी मात्र घटलीय. या घटत्या सबसिडीचा फटकाच प्रामुख्याने सर्वसामान्यांना बसत असल्याचे दिसून येतेय.

कदाचित कुणाला आठवत असेल वा नसेल परंतु 2014 मध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत प्रति सिलिंडर अवघी 410 रुपये एवढी होती. शहरानुसार ती कमी जास्त असेल. परंतु पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी नुकतीच 50 रुपयांची दरवाढ केल्यानंतर दिल्ली, मुंबईत हाच गॅस सिलिंडर आता 999.50 रुपयांना, तर कोलकाता-1,026, चेन्नई-1,015, लखनऊ- 1,037.50 अशा शहरांमध्ये 1 हजारच्याही पुढं जाऊन पोहोचलाय. देशात क्वचितच असं कुठलं शहर असेल, की तिथं गॅस सिलिंडरचा दर 900 रुपयांपेक्षा कमी असेल. याचाच अर्थ घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमती मागील 8 वर्षांमध्ये प्रति सिलिंडर 589 रुपयांनी म्हणजेच दुपटीपेक्षा जास्त किमतीने वाढल्या आहेत.

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीसोबतच मागील काही वर्षांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीतही अव्वाच्या सव्वा वाढ झालीय. त्यातील ज्या ज्या लोकांकडे खासगी वाहन आहे, त्यांना पेट्रोलच्या किमती न परवडल्यास किमान सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करण्याचा पर्याय तरी उपलब्ध आहे. परंतु डिझेल, सीएनजीच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाई वाढण्यावर होतो. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढण्याआधी सीएनजीच्या दरांतही वाढ झाल्याने सीएनजीचे दर मुंबईत प्रति किलो 76 रुपयांवर जाऊन पोहोचले. परिणामी सीएनजीवर अवलंबून असणार्‍या शहरातील टॅक्सी-रिक्षा चालकांना याची झळ बसू लागलीय. त्यामुळे टॅक्सी-रिक्षा चालक संघटनांनी लागलीच किमान भाड्यात 2 रुपये वाढ करण्याची मागणी परिवहन विभागाकडे केलीय. या मागणीवर सध्या परिवहन विभागाकडून विचार करण्यात येतोय. डिझेलच्या वाहनांनी मालाची ने-आण करणार्‍यांनी तर भाजीपाला-अन्नधान्यांच्या महागाईत आपल्या कळत-नकळत केव्हाच भर टाकलीय.

देशातील बहुतांश घरांत महिनाकाठी 1 ते 2 गॅस सिलिंडर हमखास वापरला जातो. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या जेवढी वाढते, तेवढेच जास्त गॅस सिलिंडर स्वयंपाकासाठी वापरले जातात. एका कुटुंबासाठी सरासरी 1 गॅस सिलिंडर जरी पकडला, तरी वर्षाकाठी 12 हजार आणि दरमहा 2 सिलिंडर या हिशोबाने सर्वसामान्यांना 24 हजार रुपये केवळ स्वयंपाकाचा गॅस विकत घेण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. विनाअनुदानीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती तर याही पुढं गेल्या आहेत. मुंबईत व्यावसायिक हेतूसाठी वापरला जाणारा १९ किलोचा एलपीजी सिलिंडर १९५० रुपयांना मिळतोय. घरगुती गॅस सिलिंडर महागण्याच्या आठवडाभर आधीच व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत २६६ रुपयांनी वाढ झाली होती. म्हणजेच एखाद दुसर्‍या बॅचलर्सने घरात स्वयंपाक करण्याचे टाळून बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये जाउन पेटपूजा करायची ठरवली, तरी तिथल्या मेन्यूकार्डमधील खाद्यपदार्थांचे दर त्याचा खिसा केव्हा रिकामा करतील, याचाही काही नेम नाही. अन् मोठा कुटुंबकबिला असणार्‍यांना तर ही दरवाढ झेलण्यावाचून पर्यायच नाही.

केंद्र सरकारने 26 जून 2010 मध्ये पेट्रोलचे दर आणि 19 ऑक्टोबर 2014 पासून डिझेलचे दर सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त केले आणि पेट्रोलियम विपणन कंपन्या दर दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती, चलनवाढ, कररचनेनुसार इंधनाचे दर ठरवू लागल्या. तेव्हापासून सर्वसामान्यांना या इंधनदरवाढीचा फटका बसू लागलाय. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल असो किंवा सीएनजी वा एलपीजी यापैकी कुठल्याही इंधनदरात वाढ झाली की सर्वसामान्यांच्या बजेटला त्याचा पहिला फटका बसतो. शिवाय जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर घटले की त्याचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल याचीही आता शाश्वती उरलेली नाही. मध्यंतरी घटलेल्या इंधनदराचा फायदा उचलून केंद्राने आपल्या तिजोरीत मोठी भर घातली होती.

जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती घटूनही देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती जास्त का आहेत? असा प्रश्न ऑगस्ट 2021 मध्ये लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री यांनी अत्यंत अस्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले. त्यातून त्यांनी एलपीजीवरील सबसिडी अर्थात अनुदान हटवण्यात आले की नाही हे कळू दिले नाही. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढण्यासंबंधी जेव्हा जेव्हा केंद्राला प्रश्न विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी प्रत्येकवेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेकडेच अंगुलीनिर्देश केला. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच होती.

कोरोना महामारीचे संकट आणि लॉकडाऊन उठवल्यानंतर एलपीजीच्या किमती वाढत असल्या, तरी त्याआधी मागील 6 वर्षांमध्ये या किंमती घटतच होत्या. 2013-14 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षादरम्यान एलपीजीच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 48 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली तरी 2013-14 ते 2020-2021 या दरम्यान या किमतीत 31 टक्के घट झाली होती. याउलट आपल्याकडे 2014 ते 2021 या दरम्यान एलपीजीच्या किरकोळ दरांत 110 टक्क्यांची वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढणे हेदेखील दरवाढीचे मुख्य कारण असते. 2011-12 मध्ये एलपीजीची आयात 37 टक्के वाढून 2020-21 मध्ये 57 टक्के झाली झाली. एलपीजी गॅसचे वापरकर्ते वाढले की आयात ही वाढणारच.

याआधी 10 ते 20 वर्षांपूर्वी देशातील ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने जनता लाकूडफाटा, भुसा, शेणाच्या गोवर्‍या या प्रदूषण पसरवणार्‍या आणि हानीकारक इंधनाचा वापर स्वयंपाकासाठी करत होती. त्यात प्रचंड प्रमाणात घट होऊन एलपीजी गॅस सिलिंडरचा वापर वाढू लागल्याने गॅस सिलिंडरची मागणीही वाढली. एलपीजी गॅस वापरणार्‍यांची संख्या देशात वर्षाला 15 टक्क्यांनी वाढली आहे. 2014-15 मध्ये एलपीजी गॅस वापरणार्‍यांची संख्या 14.8 कोटी एवढीच होती, ती वाढून 2017-18 मध्ये 22.4 कोटी एवढी झाली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील घरांघरांत एलपीजी गॅस सिलिंडर पोहोचवण्याची योजना सुरू झाल्यानंतर यात कमालीची वाढ झाली.

मे 2016 मध्ये जेव्हा उज्ज्वला योजनेला सुरूवात झाली होती. तेव्हा या योजनेअंतर्गत पुढील 3 वर्षांत 5 कोटी महिलांना एलपीजी गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले होते. तर 2020 पर्यंत 8 कोटी गॅस कनेक्शनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत 30 जुलै 2021 पर्यंत 7,99,95,022 लाभार्थ्यांपर्यंत गॅस कनेक्शन पोहोचवण्यात आले. तर उज्ज्वला योजना 2.0 च्या माध्यमातून आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत गॅस कनेक्शन नेण्याचे ठरवण्यात आले होते. या 8 कोटी एलपीजी गॅस जोडण्या धरून देशात 39 कोटींहून अधिक घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजी गॅसचा वापर होऊ लागलाय.

वाढत्या लोकसंख्येसाबतच एलपीजी गॅसच्या जोडण्याही वाढल्याने एलपीजी गॅस वापरात सरासरी 8.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी 2.25 कोटी टनांच्या हिशोबाने भारत चीनपाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकाचा एलपीजी गॅस आयातदार देश बनलाय. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार 2025 पर्यंत देशातील एलपीजीचा वापर 3.03 कोटी टनांवर जाणार आहे, तर 2040 पर्यंत हाच आकडा 4.06 कोटी टन होणार आहे. पेट्रोलियम प्लानिंग आणि अ‍ॅनालिसीस सेलच्या माहितीनुसार देशात 99.8 टक्के घरांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडर कनेक्शन आहेत. ही आकडेवारी 2011 च्या जनगणेच्या आधारे काही ठराविक मापदंडाच्या आधारे काढण्यात आली होती. त्यामुळे तिच्यात अचूकता असण्याची शक्यता फारच कमी. तरीही एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अनुदान देण्यात केंद्राने हळुहळू करत हात आखडता घेतल्याचे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एलपीजी गॅससाठी केंद्र सरकारने 3559 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात 24 हजार 468 कोटी रुपये सबसिडीसाठी खर्च केले होते. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हाच आकडा 37 हजार 585 कोटी रुपये एवढा होता.

त्यापैकी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने 2017-18 या आर्थिक वर्षात 12 हजार 371 कोटी रुपयांची सबसिडी ग्राहकांना दिली होती. तर 2018-19 मध्ये 18 हजार 663 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. 2019-20 मध्ये 13 हजार 48 कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 3350 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान 1369 कोटींची सबसिडी ग्राहकांना दिली होती.

याचप्रमाणे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने 2017-18 मध्ये 5,963 कोटी, 2018-19 मध्ये 9,337 कोटी, 2019-20 मध्ये 6,572 कोटी, 2020-21 मध्ये 1,726 कोटी आणि 2021-22 मध्ये 716 कोटी रुपयांची सबसिडी ग्राहकांना दिली होती. भारत पेट्रोलियमने आपल्या ग्राहकांना 2017-18 मध्ये 6,068 कोटी,2018-19 मध्ये 9,585 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 6,588 कोटी आणि 2021-22 मध्ये 621 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. या आकड्यांवरून सबसिडीतील केंद्र सरकारचा आखडता हात सहजपणे दिसून येईल. मध्यंतरी तर सबसिडीच्या रुपात गॅस सिलिंडर जोडणी असलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पेमेंट (डीबीटी) खात्यात केवळ 18 ते 20 रुपयेच येत होते. तर काहींच्या वर्षभर केवळ खळखळाटच होता. परंतु आता त्यात वाढ होऊन 79.26 रुपये प्रति सिलिंडर तर काही जणांच्या खात्यात 158.52 किंवा 237.78 रुपये सबसिडीच्या रुपात जमा होत आहेत. प्रति सिलिंडर प्रत्यक्ष किंमत आणि सबसिडीत प्रचंड तफावत असल्याने या सबसिडीचा कुठलाही फायदा सर्वसामान्यांना मिळेनासा होत आहे.

दहा लाख आणि त्यापेक्षा जास्त उत्त्पन्न असलेले ग्राहक आणि व्यावसायिक एलपीजी तर आधीच सबसिडीच्या कक्षेबाहेर होतेच, परंतु केंद्र सरकारने आपले लक्ष आता केवळ उज्ज्वला योजनेअंतर्गत कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांनाच सबसिडी वितरीत करण्याकडे केंद्रीत केल्याचे दिसत आहे. उज्ज्वला योजनेतील गॅस सिलिंडर जोडणी वाढवण्यासोबतच गिव्ह इट अप योजनेअंतर्गत सबसिडी सोडणार्‍यांचे श्रेय केंद्र सरकार आपल्याकडे घेते. प्रत्यक्षात जेमतेम केवळ 5 टक्केच ग्राहकांनीच स्वत:हून सबसिडी सोडली असेल. परिणामी सबसिडीची रक्कम आणि प्रत्यक्षात गॅस सिलिंडरची रक्कम यांत मोठी तफावत असल्याने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी वापरणार्‍या ग्राहकांना महिन्याला दुसरा गॅस घेणंही परवडत नसून ते दुर्दैवाने पुन्हा पारंपारिक उर्जा साधनांकडे वळत आहेत.

सर्वसामान्यांची परवड दूर करण्याकरीता इंधन विक्रीच्या माध्यमातून खोर्‍याने नफा कमावणार्‍या केंद्र सरकारने प्रति एलपीची सिलिंडर किमान सबसिडी वाढवण्याची नितांत गरज आहे. त्यातही सबसिडीची रक्कम डीबीटी खात्यात जमा न करता पुन्हा त्याचा थेट लाभ सिलिंडरच्या घटवलेल्या किमतीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला हवा. तेव्हा कुठे इंधनदरवाढीच्या सततच्या मार्‍याने कातावलेल्या जनतेला काहीसा दिलासा मिळू शकेल.