‘कुछ बडा करते हैं’च्या नादात घात!

गेल्या काही महिन्यात मुंबई पोलीस दल सतत टीका-टिप्पणीद्वारे या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिले आहे. मात्र असे असले तरी ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांची पाठ थोपटली आहे. मुंबई पोलीस हे जगातले सर्वोत्तम पोलीस खाते असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी नोंदवले होतेे. एका सुनावणीदरम्यान कोरोनाच्या काळात अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत मुंबई पोलिसांनी आपले कर्तव्य चोख बजावल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हणताना मुंबई पोलिसांना जगात सर्वोत्कृष्ट मानले जाते आणि त्याची तुलना स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी केली जाते, असेही नमूद केले. कोरोनाचा सामना जसा देशवासियांना करावा लागला तसा पोलिसांनाही. शेकडो पोलीस कोविडने दगावले तरीही सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय या ब्रीदवाक्याला जागत सेवा देताना मुंबईसह राज्यातील पोलीस कुठेही डळमळले नाहीत.

9 महिन्यांपूर्वी मॉडेल दिशा सालीयन हीचा मृत्यू आणि त्यानंतर अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणीही मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. आजही तो तपास सीबीआयकडे आहे आणि सुशांत सिंह या अभिनेत्याने आत्महत्या केली की त्याची हत्या करण्यात आली यावर सीबीआयने निर्णय दिलेला नाही. त्यानंतर पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांचा टीआरपी घोटाळा याचा तपास मुंबई पोलिसांनी केला आणि त्यात बार्कचे माजी सीईओ पार्थोदास गुप्तांसह डझनभर आरोपी आहेत. हजारो पानांच्या चार्जशीटमध्ये पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला असून अर्णब सध्या जामिनावर बाहेर आहे. महाविकास आघाडी सरकारला पर्यायाने ठाकरे सरकारलाच अडचणीत आणणार्‍या अर्णबसारख्या एका मोठ्या पत्रकाराला टीआरपीच्या घोटाळ्यात पकडल्यानेच मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ठाकरे सरकारमधील काही जणांनी कौतुकाची थाप दिली. त्यामुळेच ठाकरे सरकार आपल्या पाठिशी आहे, असा समज मुंबई पोलीस दलातील काही अधिकार्‍यांचा झाला आणि त्यातूनच कुछ बडा करते हैच्या नादात घात झाला असे म्हणण्यास वाव आहे.

महाराष्ट्रच नव्हे, देशातील अत्यंत महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे पद असलेल्या मुंबई पोलीस आयुक्तपदी कोणाची वर्णी लागणार याची जोरदार चर्चा गेल्या वर्षी कोरोनाच्या अगोदर याच सुमारास सुरू होती. मुंबई पोलिसांचे नवे बॉस कोण या प्रश्नाचे उत्तर अखेर 28 फेबु्रवारी 2020 रोजी मुंबईकरांना मिळाले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. ज्येष्ठतेचा निकष लक्षात घेतल्यास आयुक्त पदासाठी इतरही अनेक नावे चर्चेत होती. मात्र, मुंबई पोलीस आयुक्तपदासाठी महाविकास आघाडी सरकारने परमबीर सिंह यांना पसंती दिली. मात्र नियुक्तीनंतर आठवडाभरातच कोरोनासारखी महामारी, त्यानंतर अभिनेता सुशांत सिंह याचा मृत्यू, 12 उपायुक्तांच्या बदल्यांवरून सुरू झालेला वाद आणि अर्णब गोस्वामीने पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर केलेले आरोप यातच आयुक्तपदाचे वर्ष कधी निघून गेले हे परमबीर सिंह यांना कळलेच नसणार.

त्यामुळेच वर्षपूर्तीच्या आठवड्यातच कुछ बडा करते है च्या नादात आपल्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची पुसटशी कल्पना सीआययू युनिटचे प्रमुख सचिन वाझे आणि त्यांचे बॉस असलेल्या परमबिर सिंह यांना नसावी, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. कारण मुंबईतीलच नव्हे तर देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, उद्योजक असलेल्या मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अ‍ॅन्टालिया या आलिशान बंगल्याजवळ स्फोटके असलेली स्कॉर्पिओ गाडी आणि धमकीचे पत्र सापडले आणि पुन्हा एकदा मुंबई पोलीस प्रकाशझोतात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार स्कॉर्पिओच्या आतून एक धमकीचे पत्रही मिळाले ज्यात तोडक्यामोडक्या इंग्रजीत अंबानीसह त्यांच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती.

स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ गाडी मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर 25 फेबुवारीच्या रात्री आढळल्याने मुंबईतील सर्व यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्यात. त्याच रात्री दहशतवादी विरोधी पथक, क्राइम ब्रँन्च, मुंबई पोलिसांची क्विक रिस्पॉन्स टीमही अंबानींच्या बंगल्याबाहेर तैनात करण्यात आली. अंबानींच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटकांच्या स्कॉर्पिओ प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू झाला. बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाच्या मदतीने जिलेटीनच्या कांड्या सुखरुप बाहेर काढण्यात आल्या. यासोबत मुकेश अंबानी यांना धमकीचे पत्रदेखील आले होते. त्यामुळे या सर्व कटामागे जैश-उल-हिंदचा हात आहे का? अशा अँगलने तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या संघटनेने यात आपला हात नसल्याचे म्हटले आणि प्रकरण वेगळेच असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले. गुन्हे शाखने 8 ते 10 पथके तयार करत मुंबईसह ठाण्यातील सुमारे 500 हून अधिक सीसीटीव्ही तपासण्यात आले. 1 मार्चपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असल्याने कुठेही घातपात होऊ नये म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त मिलिंद भारांबे, गुप्तवार्ता पथकाचे प्रमुख सचिन वाझेंसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि चौकशीचा फार्स सुरू झाला.

1990 च्या दशकात मुंबईत खंडणी, फोन, धमकीचे पत्र येण्याचे प्रकार सर्रास होत.मुंबई पोलीसांनीच ते बंद केले. मात्र मागील काही वर्षात मात्र खंडणी आणि फोन येणे पुन्हा सुरू झालेत की काय अशी परिस्थीती निर्माण झाली आहे. मुकेश अंबानींसारख्या श्रीमंत उद्योजकाला कुटुंबासह उडवून देण्याची धमकी प्रकरण आणि 17 जिलेटीनच्या कांड्या बंगल्याबाहेर असलेल्या स्कॉर्पिओत सापडल्याने याची दखल दिल्लीनेही घेतली. त्यामुळेच स्कॉर्पिओचा माल असलेला ठाण्याचा रहिवाशी मनसुख हिरेनचा जबाब नोंदवायला दिल्लीहून एनआयएची टीम आली यातच सगळे आले. घाटकोपर पोलीस, विक्रोळी पोलीस, सीआययूची टीम आणि एनआयएच्या टीमच्या प्रश्नांना आणि उलटतपासणीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या मनसुख हिरेनने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबिर सिंह, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहून मानसिक छळ होत असल्याबाबत तक्रार केली होती. पत्र लिहिल्यानंतर तीन दिवसातच मनसुख हिरेनचा मृतदेह 5 मार्च रोजी सकाळी मुंब्रा रेतीबंदरच्या खाडीत सापडल्याने या प्रकरणात एकामागून एक धक्कादायक गोष्टी पुढे येत गेल्या.

त्यातच मनसुख हिरेनच्या मोबाइलचे शेवटचे लोकेशन वसई तुंगारेश्वर येथील दिसल्याने ठाणे ते वसई आणि पुन्हा मुंब्रा रेतीबंदर येथे सापडलेला मृतदेह एखाद्या चित्रपटात शोभेल असाच खुनी ड्रामा मुंबईतून रचल्याचे आता तपासात पुढे येत आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून स्कॉर्पिओ, मनसुख हिरेन आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंचा संबंध यावर घणाघात केल्याने अखेर गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांना या सर्व प्रकरणाचा तपास एटीएस करेल, अशी घोषणा करावी लागली. मात्र दुसर्‍याच दिवशी एनआयएकडे मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याजवळ सापडलेल्या स्कॉर्पिओ प्रकरणाचा तपास देण्यात आला तर मनसुख हिरेन मृत्यूचा तपास एटीएसकडे दिला गेला. दोन्ही घटना एक असूनही दोन तपास यंत्रणा नेमल्याने यावरून राजकारण होणार हे नक्की. त्यामुळेच सध्या राज्यसरकार विरुद्ध केंद्रसरकार असा वाद पुन्हा एकदा नव्याने बघायला मिळत आहे. दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे केले जात आहेत.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना यापूर्वी 2013 सालीही इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेने दिलेल्या धमकीच्या पत्राची चौकशी मुंबई पोलिसांनी सुरू केली होती. मात्र चौकशीचे पुढे काय झाले ते मात्र आजही गुलदस्त्यात आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने हे पत्र अंबानी यांच्या मेकर चेंबर येथील कार्यालयात आणून दिले. अंबानी यांच्या नरिमन पॉईंटस्थित कार्यालयासह अँटिलिया निवासस्थान उडवून देण्याचीही धमकी या पत्रात दिली होती. पोलिसांच्या ताब्यात असलेला इंडियन मुजाहिद्दीनचा अतिरेकी दानिश याची त्वरित सुटका करावी असे पत्रात म्हटले होते. दानिशची सुटका न केल्यास त्याची शिक्षा मुकेश अंबानी यांना भोगावी लागेल असे इंडियन मुजाहिद्दीनच्या अतिरेक्यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. मात्र या पत्राबाबत किंवा मुकेश अंबानी यांना आलेल्या धमकीबाबत सगळ्यांनी तेरी भी चूप मेरी भी चूप असाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. मात्र अंबानी कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर अंबानींच्या सुरक्षेत वाढ करत झेड प्लस ही सुरक्षा त्यांना दिली होती हे विशेष.

एकेकाळी स्कॉटलण्ड यार्ड पोलिसांशी तुलना होणार्‍या मुंबई पोलिसांचा मदारी कोण आहे, कुणाच्या तालावर मुंबई पोलीस नाचतात, त्यांना कोण नाचवत आहे. ते सत्ताधार्‍यांच्या हातातला पोपट झाले आहेत का, असे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत. ई एस मोडक, मेढेकर, ज्युलिओ रिबेरो, डी. एस. सोमण, वसंत सराफ, श्रीकांत बापट, अमरजित सिंह सामरा, सतीश सहानी, रॉनी मेंडोसा, डी. शिवानंदन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांनी मुंबई आयुक्तपदाची शोभा वाढवली. मात्र मागील 15 वर्षांत मुंबई पोलीस आयुक्त नेमताना राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप वाढला आणि चांगले अधिकारी असूनही काही जणांना या रेसमधून बाहेर पडावे लागले. आयुक्तपदासाठीचे निकष केवळ ज्येष्ठता, त्यांचा सीआर, अतुलनीय कामगिरीसह प्रशासकीय अनुभव हा न ठेवता आपल्या सोयीप्रमाणे पोलीस आयुक्त असावा, आपण सांगू तेच त्याने करावे अशी राज्यकर्त्यांची धारणाच मुंबई पोलिसांच्या मुळावर आली. कनिष्ठ असूनही आयुक्तपदाच्या क्रमवारीत ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना डावलणे, चमको अधिकार्‍यांना क्रिम पोस्टींग मिळणे यावरून गुन्हे, कायदा सुव्यवस्था, आर्थिक गुन्हे अन्वेषणसह प्रशासन या महत्वाच्या ठिकाणी नेमणुकीत आनंदी आनंद आहे.

याला केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकटेच जबाबदार नाहीत. कारण यापूर्वीच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तेच केले. त्याअगोदरच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनेही आपल्याला हवा असलेला आणि सोयीचा अधिकारी आयुक्तपदावर नेमला आणि त्यांच्या हातात मुंबई दिली. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आपली सोय बघण्यापेक्षा तुमच्या माझ्या मुंबईचा विचार केला तर कुछ बडा करते है च्या नादात सचिन वाझेसारखा अधिकारी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन करू शकला नसता. 20 वर्षांपूर्वी ख्वाजा युनूसची हत्या केल्या प्रकरणी बडतर्फ केलेल्या सचिन वाझे याने 2007 स्वेच्छानिवृत्ती घेतली खरी.

मात्र कोरोनाच्या नावाखाली अनेक डिसीजन मेकर्स आणि राजकारण्यांनी मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याच्या प्रकार केल्याचे आता उघड होत आहे. कमी मनुष्यबळ असल्याचे कारण देत नेमलेल्या एका कमिटीसह पोलीस आयुक्त परमबिर सिंह यांनी वादग्रस्त असलेल्या सचिन वाझेला पुन्हा पोलीस दलात जून 2020 ला घेण्यासाठी रेड कार्पेट अंथरले. त्यामुळे मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न कुणी करीत असेल तर त्याला वेळीच आवर घालायला पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे सर्वोसर्वा असलेल्या शरद पवार यांनी यापुढे तरी ज्येष्ठता आणि गुणवत्तेनुसार जबाबदारीचे वाटप केल्यास मुंबई पोलिसांवर ही वेळ येणार नाही.