राज्यातील आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हाती असल्याची टीका विरोधक भाजपकडून सातत्याने होत आहे. शरद पवार हे वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी भेटले. त्यानंतरही भाजपने सरकारचा रिमोट कंट्रोल हा पवारांच्या हाती असल्याची ओरड केली. पण त्यात विशेष असे काहीच नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नव्या सरकारचा शपथविधी होण्यास चोवीस तास शिल्लक असताना राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटायला सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पोहोचल्याची बातमी तेव्हा आली होती. त्याचवेळी राज्यातील नव्या सरकारचा बोलविता धनी कोण आहे, त्याची स्पष्ट कल्पना येऊ आली होती. यापूर्वी 1995 साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अभिमानाने सांगायचे, की राज्यातील युती सरकारचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात आहे. थोडक्यात, मातोश्रीवरून राज्याची सूत्रे हलवली जातात, असेच त्यांना म्हणायचे होते. भले राज्यात युतीचे म्हणजे शिवसेना व भाजपचे संयुक्त सरकार होते आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होता.
पण बाळासाहेबांना विचारल्याशिवाय राज्याची सूत्रे हलत नव्हती. आता वीस वर्षांनी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि ते मुख्यमंत्रीच खुद्द मातोश्री या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानी वास्तव्य करणारे आहेत. पण मुख्यमंत्र्याचा वा सरकारचा रिमोट कंट्रोल मात्र मातोश्रीच्या हाती उरलेला नाही. आजपर्यंत बाळासाहेबांच्या गैरहजेरीत पक्षाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आली होती आणि मागल्या सहा वर्षात त्यांनी समर्थपणे पक्षाचे नेतृत्व केलेले आहे. भाजपशी भांडण करून असेल किंवा जुळवून घेत असेल, पण पक्षाच्या नेतृत्वावर उद्धव यांनी मांड ठोकलेली होती. ती तशीच आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणार्‍या संयुक्त सरकारच्या बाबतीत कायम रहाणार आहे काय? असती तर त्यांच्याच नावावर भावी मुख्यमंत्री म्हणून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मुख्य सचिवांनी आधी मातोश्रीवर धाव घेतली असती. पण तसे घडलेले नाही आणि ती येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहूल होती.
तीन पक्षांच्या सत्तास्थापनेसाठी वाटाघाटी व बोलणी सुरू झाली, तेव्हाच रिमोट कंट्रोल कोणाचा याचे उत्तर मिळालेले होते. दिल्लीला सोनिया गांधींची भेट घेऊन किंवा त्यांना संयुक्त सरकारसाठी मनवून शरद पवार माघारी परतले. पवार अर्थातच दिल्लीहून मुंबईला पोहोचले ते विमानाने. ते विमान जिथे उतरते, तिथून सिल्व्हर ओकवर जाण्याचा मार्ग वांद्रे पूर्व येथून जातो. तिथे कलानगर जंक्शन आहे. त्या जंक्शनला डाव्या हाताला गाडी वळवली, मग हाकेच्या अंतरावर मातोश्री हे उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान आहे. तर उजवीकडे वळले की सागर सेतूच्या मार्गाने दक्षिण मुंबईतील सिल्व्हर ओकला जाता येते. पण पवार त्या रात्री डावीकडे वळले नाहीत. उजवीकडे वळून थेट आपल्या निवासस्थानी निघून गेले. अवेळ होती आणि पवार मुंबईला परतल्याचे कळताच शिवसेना पक्षप्रमुख मातोश्रीवरून आपल्या सुपुत्रासह बाहेर पडले आणि तात्काळ सिल्व्हर ओकला पोहोचले.
तिथे उशिरापर्यंत त्यांची पवारांशी बोलणी झाली. तिथून मातोश्रीचे महात्म्य संपुष्टात आले व सिल्व्हर ओकचे महात्म्य सुरू झाले. आजपर्यंत बाळासाहेबांना कधी कोणाला असे सांगण्याची वेळ आली नाही, की अमूकतमूक कारणासाठी मातोश्रीवर यावे लागेल. गेल्या पाचसहा वर्षात ही भाषा जोरात चालू होती आणि अमित शहा वा नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत तर मातोश्रीवर येण्याची अट कायमस्वरूपी असायची. पण आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असताना, खुद्द पक्षप्रमुखांसह कोणालाही मातोश्रीची महत्ता वाटेनाशी झालेली आहे. आता मातोश्रीवर कोण गेले यापेक्षा सिल्व्हर ओकवर कोण गेले याच्याच जास्त बातम्या होत आहे. शरद पवार या महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या हुकूमतीखाली हे सरकार चालण्याची अपेक्षा असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही. पण ते नुसतेच ज्येष्ठ नेते नाहीत. दीर्घकाळ मंत्री मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. त्यांना प्रशासनाचे अनेक बारकावे माहिती आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा रिमोट म्हणजे बाळासाहेबांचा नाही.
मुख्यमंत्र्याला जितके प्रशासनातले कळणार नाही, तितक्या खाचाखोचा पवारांना अवगत आहेत. सहाजिकच कुठल्याही फाईल्स वा कागदपत्रे काय दर्जाची वा महत्वाची आहेत, त्याचा आवाका पवाराना अधिक असेल. त्यामुळे पवारांना टाळून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि कुठलाही मंत्रीसुद्धा पवारांना बाजूला ठेवून आपल्या मनाने कारभार करू शकणार नाही. एकीकडे पवार दैनंदिन कारभारात लक्ष घालणारे वरिष्ठ आहेत आणि दुसरीकडे दिल्लीत बसलेल्या सोनिया गांधी आहेत. त्यांच्याही पक्षाचा पाठिंबा व सहभाग या सरकारमध्ये असल्याने त्यांनाही त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा द्यावी लागणार आहे. अर्थात सोनिया कधीही थेट कारभारात हस्तक्षेप करीत नाहीत. त्या आपल्या इशार्‍याप्रमाणे वागणारे रिमोट वापरतात. आपल्याला काँग्रेसने मुख्यमंत्री नव्हेतर चपराशी बनवून ठेवले आहे, असे कुमारस्वामी यांनी स्वत:चेच वर्णन करून ठेवलेले आहे. त्यापेक्षा उत्तम शब्दातली काँग्रेस पाठिंब्याची व्याख्या अन्य कोणी आजवर केलेली नाही.
अर्थात दिल्लीच्या रिमोटची आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. त्या रिमोटवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव मनमोहन सिंग यांच्या खात्यात जमा आहे. त्यांनी नुसता सोनियांचा रिमोट अनुभवलेला नाही. तर राहुल गांधी यांचाही अनुभव त्यांनी घेतला आहे. एकदा तर राहुलनी मनमोहन सरकारने जारी केलेला अध्यादेशही फाडून टाकला होता. त्यामुळे अमेरिकेतही मनमोहन सिंग यांच्यावर नामुष्की आलेली होती. कोळसा खाणीच्या चौकशीमध्ये आपल्या कार्यालयात कोण कुठल्या फायली मागवतो आणि काय ढवळाढवळ करतो, तेही ठाऊक नसल्याची कबुली त्यांना न्यायालयात देण्याची वेळ आली होती. सिल्व्हर ओकवर मुख्य सचिव पोहोचले, म्हणजे प्रत्यक्ष कारभारी कोण असणार, ते स्पष्ट झालेले आहे, मुद्दा इतकाच, की सह्या तुमच्या असतील. पण निर्णय कोणाचे असतील, ते तुम्हालाही समजू शकणार नाही. अर्थात त्यामुळे विचलीत होण्याचे कारण नाही.
आपला मुख्यमंत्री आणण्याची महत्वाकांक्षा पूर्ण करताना असेल ती किंमत मोजायची तयारी ठेवायलाच हवी ना? शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हे उद्दीष्ट आहे. त्याचे अधिकार किती वा त्याच्यावर कंट्रोल कोणाचा; असले प्रश्न विचारण्याची गरजच काय? मातोश्रीची महत्ता काय? पूर्वपुण्याईचे महत्व कशाला उरते? आज सत्तेतील एक घटक पक्ष असलेली काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसला फार महत्व देत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा एकंदर परिस्थितीत मातोश्रीपेक्षा सिल्व्हर ओकवरील घडामोडी या महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. कोणतीही अडचण आली की, शरद पवार त्यावर काय तोडगा काढतात, याकडे अगदी सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागलेले असते. त्यामुळे रिमोट कंट्रोल कोणाचा हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अर्थात रिमोट कंट्रोल कोणाचाही असला तरी राज्यातील हे सरकार लोकोपयोगी कामे करत असेल, सरकार म्हणून आपली जनतेच्याप्रती असलेले कर्तव्य पार पाडत असेल तर रिमोट कंट्रोलचा गाजावाजा जनसामान्यात होण्याचा प्रश्न नाही. पण तो होतोय. आज जनताही सिल्व्हर ओककडे आतुरतेने बघते, यातच सर्व काही आले नाही का?
