ठाकरे सरकार आणि आयोगाच्या भूमिकेवर निवडणुकांचे भवितव्य

कोरोनाच्या काळात राजकारण करू नये असे आपण सगळेच मागील दीड वर्षात ऐकतोय, वाचतोय. पण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांकडून आपापल्या सोयीनुसार कोरोनाबाबत राजकारण होते. आपण सर्वजण त्याचे मूक साक्षीदार आहोत. कधी राज्य सरकारविरोधात केंद्र सरकार तर कधी शिवसेनाविरुद्ध भाजप असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात. कारण साधं आणि सरळ आहे की येत्या वर्षभरात म्हणजे मार्च 2022 पूर्वी राज्यातील 10 महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. मार्च 2022 पूर्वी जर राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट आली नाही तर या निवडणुका वेळेवर आणि व्यवस्थित पार पडतील अशी अपेक्षा सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना आहे आणि कार्यकर्त्यांनाही.

राज्य निवडणूक आयोग हा राज्य सरकारशी, विविध राजकीय पक्षांशी सल्ला मसलत करून महापालिकांचा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करत असतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या कार्यकाळातच मुंबई महापालिका निवडणुका पार पाडल्या जाव्यात, अशी इच्छा असून, कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले नाही तर वेळेवर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडतील असेच सध्या तरी दिसते. राज्यकर्ते असल्याने शिवसेनेला आगामी महापालिका निवडणुकीत फायदा उचलून मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि औरंगाबादची सत्ता कायम ठेवण्याबरोबर पुणे, नाशिक महापालिकेत कमबॅक करायचे आहे. त्यामुळे वेळेत निवडणुका पार पडल्या तर राज्य सरकारबद्दल जनतेचे चांगले मत असतानाच त्याचा फायदा घ्यायला हवा, असा मतप्रवाह सध्या शिवसेनेत सुरू आहे. पण त्यासाठी शिवसेनेचे निवडणूक आयोगाशीही सूर जुळावे लागतील.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी मागील आठवड्यात मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना निवडणुकीच्या तयारीच्या कामाला लागण्याचे आदेश दिले होते. याचा अर्थ निवडणुका वेळेवर म्हणजे मार्च 2022 रोजी होणार असे होत नाही. कारण कोणत्याही निवडणुकीच्या तयारीला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यात वॉर्डची पुनर्रचना, आरक्षण, जनगणनावर आधारीत मतदारसंघ बनवणे यासारख्या कामांचा समावेश असतो. त्यामुळे मार्च 2022 अखेरीस निवडणुका घ्यायच्या असल्यास त्याची तयारी सहा महिने अगोदर करावी लागते. सध्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेवर नियंत्रण आणण्यात मुंबई महापालिकेला यश मिळाले असले तरी अजूनही कोरोनावर पूर्ण नियंत्रण मिळालेले नाही. त्यामुळे कोरोना कमी होण्याच्या काळात फिल्डवर न जाता कार्यालयातून आगामी निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू ठेवावी अशी सूचना निवडणूक आयुक्त मदान यांनी मुंबई महापालिकेला केली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट यादरम्यान आल्यास त्यावेळच्या परिस्थितीप्रमाणे राज्य सरकार निवडणुकीबाबत निर्णय घेईल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच वर्ष 2011 च्या जनगणनेनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे 2021 च्या जनगणनेचा आधार महापालिका निवडणुकीसाठी नसणार हे आता स्पष्ट झालंय.

मागील वर्षी एप्रिल 2020 मध्ये पाच महानगरपालिकांची मुदत संपल्यावर एका वर्षानंतरही त्या महापालिकांवर प्रशासक राजवट आहे. ज्यामध्ये औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, वसई विरार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकांचा समावेश आहे. भंडारा आणि गोंदीया या जिल्हा परिषदा तसेच कुळगाव बदलापूर आणि अंबरनाथ नगर परिषदेबरोबर सुमारे 80 नगर परिषदांचा कार्यकाळ संंपला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांवर आयुक्त तर नगरपरिषदांवर मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. त्यामुळे आगामी 10 महानगर पालिकांअगोदर निवडणूक आयोगाला दिवाळीनंतर आणि वर्ष अखेरीस या महानगरपालिकांत निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिकेला तयारीला लागायला सांगितल्यावर इतर महानगरपालिकांचीही लगीनघाई सुरू झाली आहे.

मुंबईसह ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक अशा 10 महानगरपालिकांची मुदत मार्च 2022 अखेरीस संपत आहे. त्यामुळे या 10 महानगरपालिकांत एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने या सर्व महानगरपालिकांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकांच्या संभाव्य निवडणुका होण्यासाठी अजून 10 महिने शिल्लक असून येत्या पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरपासून खरी रणधुमाळी सुरू होईल. त्यामुळेच याच आठवड्यात आयोग याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोरोनाकाळातही महापालिका निवडणुकीच्या कामासाठी तयारीला लागल्या आहेत.

कोरोनाची परिस्थिती पाहून नियोजन करा, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला कळवले आहे. कोरोनामुळे अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मात्र मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठरल्या वेळेतच होण्याची चिन्हं आहेत. मुंबई महापालिका ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी महापालिका आहे. साहजिकच या महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या खिशात ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांची धडपड सुरू असते. मागील 20 वर्षे मुंबई महापालिकेवर शिवसेना आणि भाजप युतीचा भगवा फडकत होता. मात्र 2017 च्या पालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळे निवडणूक लढले तरी क्रमांक एकचा पक्ष शिवसेना ठरला, पण भाजपने सत्तेत सहभागी न होता शिवसेनेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे शिवसेनेचे महापौर आणि उपमहापौर पालिकेत आहेत. सर्व वैधानिक समित्या ज्यात स्थायी, शिक्षण, सुधार आणि बेस्ट समितीचा समावेश असून, इतर समित्या आणि प्रभाग समित्यांवरही शिवसेनेचाच वरचष्मा आहे. यामुळे 2017 पासून मागील चार वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद हे काँग्रेसकडे आहे आणि भाजप मुंबई महापालिकेत पहारेकऱ्याच्या भूमिकेत आहे.

मात्र 2017 च्या महापालिका निवडणुकीनंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि पुन्हा ऑक्टोबर 2019 रोजी विधानसभेसाठी शिवसेना आणि भाजपची युती झाली. त्यामुळे पुन्हा युतीचेच सरकार राज्यात येईल अशी स्थिती निर्माण झाल्यानेतर शिवसेना अणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून खटके उडाले आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून मागील दीड वर्ष भाजपने मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला सळो की पळो करुन सोडले आहे. आता आगामी पालिका निवडणुकीत शिवसेनेला सत्तेतून खाली खेचण्याचा चंग भाजपच्या चाणक्यांनी बांधलाय. दुसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत महाविकास आघाडीचा राज्यातील फॉर्म्युला हा महापालिका निवडणुकातही राबविण्याचा संकल्प तिन्ही पक्षांनी केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही कमालीची प्रतिष्ठेची झाली आहे.

मुंबई महापालिका निवडणूक मार्च 2022 मध्ये होणार आहे. म्हणजेच अद्याप जवळपास 9 महिन्यांचा कालावधी निवडणुकीला शिल्लक आहे. आधीपासूनच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतही हे तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार की स्वतंत्र अशी चर्चा होती. मात्र मुंबई काँग्रेसची धुरा हाती घेतल्यानंतर भाई जगताप यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली तर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेस सर्व निवडणुका स्वबळावर लढेल, असे सांगितले. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईत एकत्र निवडणूक लढू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय काय होतो हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मुळात मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकदच नसल्याने त्यांना शिवसेनेसोबत जायचे आहे तर काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवली तर नगरसेवकांची संख्या दुप्पट होईल अशी आशा नेत्यांना वाटते.

दुसरीकडे शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्यानंतर भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपने शिवसेनेची मुंबई महापालिकेतील सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी ‘मिशन मुंबई’ हाती घेतले आहे. मुंबई मनपावर भाजपचा भगवा फडकवण्याचा निर्धार विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक जिंकायचीच, असा चंग यंदा भाजपने बांधला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नवीन झेंड्याचे अनावरण आणि शिवसेना आणि भाजप यांचा काडीमोड झाल्यापासूनच मनसे-भाजप युतीच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठींनंतर या चर्चांना हवा मिळत होती. मात्र फडणवीस यांनी मनसे-भाजप युती होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे तर विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गरज पडल्यास मनसेसोबत युती करण्याची तयारी दाखवली होती. युद्धात आणि प्रेमात सारं काही माफ असते. त्यामुळेच राजकारणाच्या या युद्धात वर्षानुवर्षे विरोधी विचार असलेल्या काँग्रेसचा हात शिवसेनेने हातात घेतलाच नसता. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सत्तेसाठी मैत्री केलीच नसती. त्यामुळेच आगामी काळात शिवसेनेला दूर ठेवण्यासाठी भाजप आणि मनसेची मुंबई महापालिकांसह महत्वाच्या महापालिकांत युती झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

मुदत संपलेल्या कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या पाच महानगरपालिका, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूरसह 80 नगरपालिका, नगरपंचायतीवर मागील वर्षभरापासून प्रशासक नेमला आहे. असे असले तरी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा प्रभाव कमी झाल्या झाल्या जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या हे लक्षात ठेवायला हवे. कोरोनाची साथ असतानाही बिहार, पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोग करीत आहे. परंतु कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली तरच पावसाळ्यानंतर प्रशासक नेमलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे.

मतदारयाद्यांत नाव नोंदविलेल्या सर्वांना मतदान करता यावे किंवा निवडणूक लढविता यावी, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. मात्र राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार राज्य निवडणूक आयोग विद्यमान सरकारशी सल्लामसलत करून आणि विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जाहीर करीत असतो. त्यात पुन्हा ओबीसींच्या जागांवरून तिढा निर्माण होण्याची शक्यता असून 50 टक्के मर्यादेवर ओबीसी आरक्षणाच्या जागा जात असतील तर त्या खुल्या वर्गात पकडल्या जाव्यात असा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण हे उरलेच नसल्याने आता आगामी निवडणुका घ्यायच्या कशा हीच खरी कसोटी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे.

मात्र दरम्यानच्या काळात तिसरी लाट आल्यास त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार राज्य सरकार निवडणुकीबाबत निर्णय घेईल, असे स्पष्ट मत राज्य निवडणूक आयोगाचे आहे. म्हणजेच जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्या महाविकास आघाडीचे सत्ताधारी म्हणून मंत्रालयात बसतात त्या सरकारला वाटले तरच महापालिका निवडणुका पार पडतील. त्यामुळे ठाकरे सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा सूर जुळला तरच प्रशासक असलेल्या पाच महापालिकांत निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे. मात्र ठाकरे सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदिल दिला नाही तर राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका न घेण्याचा लाल कंदिल दाखवेल. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला महापालिका निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात असे वाटते. कोरोना काळात होणार्‍या महापालिकांच्या निवडणुकांचे खरे तर भवितव्य ठाकरे सरकारच्याच हातात आहे.