पोलिटिकल स्पेसवर डल्ला!

महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनपेक्षितपणे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे त्यांचा सगळा राग शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात उफाळताना दिसत आहे. राज्यातील अलीकडच्या काही वर्षांचा विचार केला तर भाजप आणि शिवसेना यांच्यात सत्तास्पर्धा वाढत आहे. या दोन पक्षांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पोलिटिकल स्पेसवर डल्ला मारला आहे. राज्यातील जनता आणि प्रसारमाध्यमांचे जास्तीत जास्त लक्ष आपल्याकडेच आकर्षित करून घेतले आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा मागील सहा सात वर्षांचा विचार केला तर असे दिसेल की, राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय स्पेस म्हणजे जागा ही भाजप आणि शिवसेनेने व्यापून टाकली आहे. काँग्रेस हा अनेक वर्षांची जुना पक्ष असला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हा अनुभवी नेत्यांचा पक्ष असला तरी सध्या महाराष्ट्रात जर राजकीय दृष्ठ्या सक्रिय जर कुठले पक्ष असतील ते म्हणजे भाजप आणि शिवसेना. कारण जेव्हा नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून राष्ट्रीय राजकारणात येऊन २०१४ साली देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी भाजपला पहिल्यांदाच केंद्रात बहुमत मिळवून दिले. काँग्रेस व्यतिरिक्त भाजप हा पहिलाच पक्ष केंद्रात बहुमत मिळवून सत्तेत आला, ही देशाला ब्रिटिश राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घडलेली पहिली घटना होती.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील घटक पक्षांचे युपीएचे सरकार केंद्रात होते. त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकालात अनेक मंत्र्यांनी घोटाळे केल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी लोकांना तुम्हाला भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी असलेले सरकार नको असेल, तर तुम्हाला काँग्रेसला सत्तेतून हटवावे लागेल. म्हणूनच त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारतचा नारा दिला. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजेच भ्रष्टाचारमुक्त भारत असेच समीकरण नरेंद्र मोदींनी लोकांच्या मनावर बिंबवले, त्याचा भाजपला फायदा झाला. लोकसभा निवडणूक लढवताना भाजपने त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) घटक पक्षांना सोबत घेतले होते. पण पुढे त्यांना बहुमत मिळाल्यानंतर त्या घटक पक्षांची त्यांना तशी गरज राहिली नाही. कारण केंद्रात भाजपचे बहुमत आले होते.

एका बाजूला केंद्रात भाजपला बहुमत मिळाले असताना दुसर्‍या बाजूला काँग्रेसचा मात्र देशभरात धुव्वा उडाला होता. त्याचे कारण म्हणजे तोपर्यंत पंतप्रधान राहिलेले काँग्रेसचे नेते मनमोहन सिंग यांचे बरेच वय झालेले होते. तसेच सोनिया गांधींनाही प्रकृती अस्वस्थ्याची समस्या भेडसावत होती. लोकांना नव्या दमाच्या नेत्याची गरज होती. काँग्रेसकडे राहुल गांधी हे नवे होते, काँग्रेसने त्यांना पुढे आणले. पण नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांचे वय आणि राजकीयअनुभव यात खूप अंतर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याचसोबत काँग्रेसकडून संसंदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरू आणि मुंबईवर हल्ला करणार्‍या टोळीतील जिवंत सापडलेला अजमल कसाब यांना तुरुंगात पोसून ठेवण्यात आले होते. त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे हिंदुत्वाला साथ मिळण्याचा आंतरप्रवाह सुरू झाले होते. त्यामुळे मोदींना चांगला प्रतिसाद मिळण्याची पृष्ठभूमी तयार झाली होती.

मोदींनी प्रचाराचा एकहाती अखंड धडाका लावल्यावर भाजपला बहुमत मिळाले तर दुसर्‍या बाजूला काँग्रेसचे जिंकून आलेल्या खासदारांचे संख्याबळ इतके कमी झाले की, त्यांना लोकसभेत विरोधी पक्षाची जागा मिळणेही कठीण होऊन बसले. युपीए -३ येईल आणि राहुल गांधी पंतप्रधान होतील, असे काँग्रेसजनांना वाटत होते. पण तसे झाले नाही, नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील उदयानंतर देशातील आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील परिस्थिती बदलली. राज्यातील भाजपमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले होते. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील भाजपची परिस्थिती पार विस्कळीत झालेली होती. नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. त्यामुळे भाजपमध्ये मरगळ आलेली होती. भाजपमधील काही नेते अन्य पक्षांमध्ये जात होते.

१९९५ साली भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आले. त्यावेळी शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री झाले. पण पुढे साडेचार वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक झाली, तेव्हा गोपीनाथ मुंडे आम्हाला मुख्यमंत्रीपद पाहिजे यासाठी अडून बसले, पण शिवसेना त्यासाठी तयार नव्हती. त्यावेळी राज्यात दोन महिने झाले तर नवे सरकार सत्तेत येत नव्हते. अशा वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी ही संधी साधून काँग्रेसशी आघाडी करून महाराष्ट्रात सत्ता आणली ती पुढे पंधरा वर्षे टिकली. पण जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी आले त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी प्रथम पश्चिम महाराष्ट्राचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. जे यापूर्वी अन्य कुणाला शक्य झालेले नव्हते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची परिस्थितीत दोन आणि चार खासदार इतकी दयनीय झाली. मोदींच्या करिश्म्यामुळे एका बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा प्रभाव ओसरला तर दुसर्‍या बाजूला भाजपची महत्वाकांक्षा वाढू लागली.

कारण मोदींच्या करिश्म्याचा फायदा हा भाजपला मिळून आमचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटू लागले. कारण युतीत राहिले तर त्याचा फायदा शिवसेनेला मिळणार आणि आपल्या पदरी पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद येईल, असे त्यांना वाटू लागले. मोदीलाटेचा फायदा भाजपला मिळावा म्हणून यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी अनेक वर्षांची युती तोडली. त्यावेळी प्रचारसभेत शिवसेनेने भाजप आणि त्यांच्या राष्ट्रीय नेत्यांवर टोकाची टीका केले. त्यांची मुस्लीम शासकांशी तुलना करण्यात आली. पण त्यावेळी भाजपने सबुरीने घेतले. पण या दोन्ही पक्षांनी यानंतर झालेल्या निवडणूक काळात एकमेकांवर आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या अशा काही फैरी झाडण्यास सुरूवात केली की, प्रसारमाध्यमांचे आणि लोकांचे सगळे लक्ष या दोन पक्षांच्या अटीतटीकडे वळले आणि गुंतून राहिले.

पण त्याच वेळी त्यांच्यासोबतच निवडणुकीच्या रिंगणात असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रचाराकडे लोकांचे फारसे लक्ष जात नव्हते. त्याला मूळ कारण होते, ते म्हणजे काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर सक्षम अध्यक्ष नव्हता. काँग्रेस संघटनेवर प्रभाव पाडू शकेल असा नेता नसल्यामुळे संघटनेत विस्कळीतपणा आला. तोच राज्यपातळीवरही पसारला. महाराष्ट्रात तर काँग्रेमध्ये गटबाजी सुरू झाली. त्यात तो पक्ष दुर्बल झाला. राष्ट्रवादीचाही आवज क्षीण होता. अशा वेळी भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील तेढ तीव्रतेने वाढत होते. काही महापालिकांमध्ये त्यांनी एकमेकांविरद्ध प्रचार केला, पण जेव्हा जागा कमी पडू लागल्या तेव्हा एकमेकांशी हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत केली. पण ज्या ज्या निवडणुका झाला, त्यावेळी एकमेकांविरुद्ध आवाज भाजप आणि शिवसेनेचाच राहिला. प्रसारमाध्यमांचे त्यांच्यावरच जास्त लक्ष राहिले. त्यामुळे राज्यात केवळ भाजप आणि शिवसेना हेच पक्ष आहेत की काय, असा भास लोकांना होऊ लागला. पण दोन पक्षांनी एकमेकांवर राजकीय सरशी मिळवण्यासाठी जी काही हातघाई चालवली होती आणि आहे, त्यामुळे इतर पक्षांचा प्रभाव कमी झाला आहे.

२०१९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या हातची सत्ता गेली. राज्यात शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. त्यापासून मात्र भाजप शिवसेनेच्या विरोधात पेटून उठलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पडण्याच्या तारखा जाहीर करून ते पाडण्यासठी जंगजंग पछाडत आहेत. पण त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. एकामागून एक पुढे येणारी वादग्रस्त प्रकरणे घेऊन भाजप शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. गेल्या सव्वा वर्षात विधानसभा अधिवेशनांमध्ये जो काही थोडा फार कालावधी मिळाला त्यात प्रामुख्याने भाजप आणि शिवसेना एकमेकांना भिडलेले दिसते. त्यातही भाजप नेते शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टार्गेट करताना दिसत होते.

सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर भाजप आणि शिवसेनेचे नेते एकमेकांना विविध मुद्यांवरून भिडताना दिसतात, पण अशा वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते केवळ प्रेक्षक बनून जातात. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने केंद्रात नरेंद्र मोदींना शह देण्यासाठी शिवसेनेची मुख्यमंत्रीपदाची मागणी मान्य करून यांना प्रमुखत्व दिले, पण भाजप आणि शिवसेनेच्या संघर्षात त्यांना आपली राजकीय स्पेस गमवावी लागत आहे. कारण प्रसारमाध्यमे आणि लोकांचे लक्ष फक्त भाजप आणि शिवसेनेकडे आहे. खरे तर भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे सेक्युलर पक्ष. पण सत्तेची दिशा अशी काही बदलली आहे, की दोन हिंदुत्ववादी पक्षांच्या संघर्षात आपला राजकीय अवकाश गमावून त्यांना प्रेक्षक म्हणून उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे हिंदुत्वावादी पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे सेक्युलरवाद्यांच्या राजकीय स्पेसवर डल्ला मारला आहे, असेच म्हणावे लागेल.