माणिकराव कोकाटे आणि हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी अनुक्रमे नाशिक व दिंडोरी मतमदारसंघांमध्ये बंडांचे निशाण फडकावत ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा डंका वाजवणार्‍या भाजपला दणका दिला. दोघेही मुरब्बी राजकारणी असले तरी तात्विक चौकटीतील फिटनेस त्यांच्यात नसल्यानेच ते पक्षाकडून अव्हेरले गेले. मात्र, आपणास पक्षाचा निर्णय मान्य नसल्याची आगळीक त्यांनी दाखवली, शिवाय मतदारराजाला गृहीत धरण्याचा प्रमाद त्यांना कोठेही अस्वस्थ करताना दिसत नाही. बरं पक्षीय बंड करताना लोकसभा म्हणजे गल्ली-बोळातील निवडणूक नव्हे, याचे बंडोबांना भान नसावे. लाखो मतांचे वाण स्वबळावर प्राप्त करण्याचा चमत्कार हे दोन्ही नेते करू शकतात काय, हा यक्षप्रश्न आहे. एकूणच निवडणूक जिंकण्यासाठीचे ‘इलेक्टिव मेरिट‘ काय, याबाबतची आकडेमोड बंडोबा जाहीर करू शकतील काय?
लोकसभा निवडणूकीची धुळवड सुरू असताना किमान निवडणूक अर्ज भरतेपर्यंत तरी सर्वाधिक चर्चेत राहणार आहेत ते बंडोबा. पक्षाने अव्हेरलेले, गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले, अतिमहत्वाकांक्षेने पछाडलेले अशांनी मतदारांना गृहीत धरत पक्षाविरोधात बंडाचे निशाण फडकावणे हा आजचा राजकीय ‘ट्रेण्ड’ तयार झाला आहे. नाशिक आणि लगतच्या दिंडोरी मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या दोन बंडोबांनी असाच पवित्रा घेत स्वकीयांना जेरीस आणले आहे. ‘काहीही झाले तरी माघार नाही’, अशी निर्वाणीची भाषा करणार्‍या या नेत्यांना महत्वाकांक्षेची उबळ आलीय, तर सभोवतीचे भालदार-चोपदारांकडून अतिउत्साह दाखववत नेत्यांच्या बेटकुळ्या फुगवण्याचे काम सुरू आहे. नाशिक मतदारसंघात काँग्रेस ते भाजप.. व्हाया शिवसेना असा प्रवास केलेल्या सिन्नरच्या माणिकराव कोकाटेंना ‘करून दाखवायचे’ आहे, तर दिंडोरीत पक्षाने नाकारलेल्या हरिश्चंद्र चव्हाणांना स्वत;चे उपद्रवमूल्य सिध्द करायचे आहे. या कल्लोळात पक्षाने वार्‍यावर सोडल्यास ‘इलेक्टिव मेरिट’ काय, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघ युतीच्या जागावाटपात १९९६ पासून शिवसेनेच्या वाटेला आहे. गतवेळी छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मातब्बर उमेदवाराला पाणी पाजत मोठ्या फरकाने विजयी झालेल्या हेमंत गोडसे यांच्या गळ्यात शिवसेनेने पुन्हा उमेदवारी टाकली आहे. यामुळे तिकीटाच्या स्पर्धेत असलेल्या जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांनी यावेळी माघार नाहीच म्हणत गोडसेंची चिंता वाढवली होती. करंजकर यांनी गोडसे यांच्या पक्षनिष्ठेवर बोट ठेवत हकनाक निष्ठावंत-उपरे वादाला फोडणी देण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुत;, हा प्रश्न गतवेळी उपस्थित झाला असता तर समजण्याजोगे होते. कारण गोडसे तेव्हा सेनेत नवखे होते. तथापि, ‘मातोश्री’ भेटीनंतर करंजकर थंडावले आणि युतीशी निष्ठा दर्शवत कामाला लागले. सिन्नरचे माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी तर उमेदवारीसाठी होर्डिंगबाजीसह समाज माध्यमांवर आक्रमक प्रचार करून दावेदारी केली. निवडणूकीपूर्वी भाजप-सेनेतील तणातणी लक्षात घेता युती अशक्यप्राय वाटत असल्याने नाशिकमध्ये पक्षाची उमेदवारी आपल्यालाच मिळणार, या अनुषंगाने कोकाटे तयारीत होते. मात्र, युती झाल्यानंतर त्यांनी थेट पक्षालाच वेठीस धरले आणि जागा भाजपकडे घेण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले. या प्रस्तावाला ‘लाल सिग्नल’ मिळताच कोकाटेंच्या महत्वाकांक्षेला धार आली आणि मैदानातून न हटण्याचा निर्धार त्यांनी केला.
पक्षीय बळापेक्षा वैयक्तिक संबंधांमुळे दिंडोरी मतदारसंघात भाजपचे कमळ फुलवण्याची तीनदा कमाल केलेल्या हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्यावर पक्षाने यावेळी मात्र ‘हरि-हरि’ म्हणण्याची वेळ आणली. अकार्यक्षमता आणि ‘न्टी इन्कम्बन्सी फॅक्टर’ या दोन मुद्द्यांवर चव्हाण यांचे तिकीट कापत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेल्या हॉ. भारती पवारांना उमेदवारी बहाल केली. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चव्हाणांनी एल्गार पुकारत पक्षनिष्ठेला छेद दिला. प्रारंभी अपक्ष लढण्याची तयारी करणार्‍या चव्हाण आणि कंपनीला पुरेसा अंदाज आल्यानंतर मात्र ‘आता लढायचे नाही, पाडायचे’चा नारा देत नव्या राजकीय धोरणाची गुढी उभारली. नाशिक काय किंवा दिंडोरी, प्रत्यक्षात काय चित्र राहणार आहे, हे २३ मे रोजीच्या निकालात समजणार आहे. तथापि, अतिरेकी महत्वाकांक्षेला आजूबाजूच्या कार्यकर्त्यांमुळे घालण्यात येणार्‍या फुंकरीची जोड लाभल्याने मैदानात उतरण्याची भाषा करणार्‍या बंडोबांकडे निवडून येण्याची क्षमता काय, हा यक्षप्रश्न आहे.
नाशिकमध्ये युतीविरोधात शड्डू ठोकणार्‍या माणिकराव कोकाटे यांना मित्रपरिवाराकडून सहकार्याचा हात देण्याची कितीही भाषा होत असली तरी निवडून येण्यासाठी आवश्यक सरासरी साडेतीन लाख मतांचा कोटा ते कसा पूर्ण करणार, याबाबत संदिग्धता आहे. त्यांच्या ‘होमपीच’ अर्थात सिन्नरमध्येच त्यांच्या विरोधकांची संख्या लक्षात घेता तिथे शत-प्रतिशत मतदान मिळण्याची शक्यता अंधुक आहे. उर्वरितपैकी नाशिक शहरातील तीन, देवळाली आणि इगतपुरीत देखील खेचून किती मते घेता येतील, याचे गणित कोकाटे व मंडळीच जाणोत. बरं, कोकाटे यांच्यावर पक्षाने अन्याय केला म्हणणेही अव्यवहार्य आहे. कारण नाशिकची जागा शिवसेनेच्या वाटेला असताना ती भाजपकडे जाण्याचा आणि त्यातही साडेचार वर्षांपूर्वी पक्षात आलेल्या कोकाटेंना ती बहाल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
दिंडोरीत हरिचंद्र चव्हाण यांच्या सर्वपक्षीय मैत्रीचा फंडा यावेळी कितपत प्रभावी ठरला असता, हा प्रश्न आहे. पक्षाची गेल्या पाच वर्षात ताकद वाढलीय. शेतकरी वर्गात भाजपविषयी नाराजी असली तरी उमेदवार या नात्याने डॉ. भारती पवार यांच्याबाबत मतदारसंघात अनुकंपा आहे. हे सत्य नाकारून चालणार नाही. सलग १५ वर्षे खासदारकी उपभोगलेल्या चव्हाणांऐवजी आता नवा चेहरा असावा, ही श्रेष्ठींसह दिंडोरी मतदारसंघातील भाजपेयींची आंतरिक इच्छा नसल्यास नवलच. स्वाभाविकपणे चव्हाणांच्या बंडाला त्यांच्या जवळच्यांची कितपत समर्थ साथ लाभणार आहे, हा संशोधनाचा भाग ठरला आहे. सुरगाण्यात समर्थकांचा मेळावा घेऊन चव्हाण यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर शरसंधान केले. दोन दिवसांनी त्यांचा निर्णय जाहीर होणार असल्याने त्याकडे पक्षासह जनतेचे लक्ष लागून राहणार आहे.
राजकीय पक्षांनाही यानिमित्त धडा घ्यायला हरकत नाही. आयत्या वेळी पक्षात आलेल्या आयारामांना पवित्र करून घेत थेट निवडणूक मैदानात उतरवण्याची आगतिकता पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. पक्षप्रवेश करून घेत किमान तीन वर्षे पक्षासाठी काम करण्याची अलिखित अट आयारामांना घालण्यात यावी. त्यावरून त्यांची निष्ठाही अधोरेखित होईल आणि निष्ठावंतही दुखावले जाणार नाहीत. पण आयारामांइतकाच अतिरेकी उत्साह दाखवणार्‍या राजकीय पक्षांना हे शहाणपण सुचणे अवघडच नाही तर अशक्य वाटतेय. कारण जनता-जनार्दनाला गृहीत धरून राजकीय शेकोट्यांवर स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेण्याच्या सवयीचे सर्वच पक्ष गुलाम झाले आहेत, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
