काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मीटू ह्या एका हॅशटॅग मोहिमेची मोठी चळवळ झाली आणि त्यात जगभरातल्या अनेक बायकांनी आपल्यावर झालेल्या हिंसेला, लैंगिक शोषणाला, अत्याचाराला वाचा फोडून मीटू, मी सुद्धा असं म्हणत एक मोठा सामुहिक आवाज उभा केला. ह्या आवाजाच्या दबावाने कधीकाळी आपल्या सहकारी महिलेसोबत, विद्यार्थिनीसोबत, मैत्रिणीसोबत किंवा अगदी कुठल्याही बाईसोबत काळात किंवा नकळतपणे असलं वर्तन केलेल्या पुरुषांचे धाबे दणाणले. मग Not all men म्हणत किंवा इतके दिवस ह्या बायका गप्पा का बसल्या अशी आवई उठवत किंवा काहीच नाही तर मग सिद्ध केल्याशिवाय आरोपीत करता येणार नाही असं म्हणत अनेक पुरुषांनी आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न त्या काळी केलं. त्यापैकीच एक प्रयत्न म्हणजे एम.जे अकबर ह्यांनी पत्रकार प्रिया रामाणी ह्यांच्याविरूद्ध दोन वर्षांपूर्वी केलेला मानहानीचा दावा! प्रिया रमणी ह्यांनी आपल्या बॉसला लिहिलेलं एक पत्र एका प्रसिद्ध मासिकातून प्रकाशित केलं आणि नंतर एम.जे अकबर ह्यांचं नाव घेऊन ते पत्र त्यांना उद्देशून होतं असं सांगितलं.
प्रिया रामाणी ह्यांच्या या चुप्पी तोडण्याच्या कृतीमुळे जवळपास सोळा महिलांनी एम.जे अकबर ह्यांनी आपल्यासोबत केलेले गैरवर्तन आणि लैंगिक छळाचे अनुभव मोकळेपणाने येऊन बोलून दाखवले. पण एम.जे अकबर ह्यांनी हे सगळे आरोप फेटाळून फक्त प्रिया रामाणी ह्यांच्याविरुद्धच हा मानहानीचा दावा दाखल केला. जर हे सगळे आरोप खोटेच होते आणि त्यामुळे अकबरांची बदनामीच झाली असेल तर त्यांनी ह्या सगळ्याच बोलणा-या सोळाच्या सोळा महिलांवर मानहानीचे खटले भरायला हवे होते पण एक बाई बोलल्यामुळे जर सोळा बायका बोलू शकतात तर एका बाईला गप्प बसवून त्या सोळांना सहज गप्प बसवता येईल या गृहीतकातून त्यांनी फक्त प्रिया रामाणी ह्यांच्यावरच खटला दाखल केला आणि कोर्टाच्या निर्णयाने नेमकं ते गृहीतकच फोल ठरलं.
आपल्याकडे पुरावा नसतांना असं जाहीरपणे कुणाचं नाव घेऊन आरोप करण्यात धोका आहे, पण प्रिया रामाणी आणि इतर सोळा बायकांनी हा धोका पत्करला आणि आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचं धाडस दाखवलं. त्यामुळे कोर्टाचा हा निर्णय हा प्रत्येक बोलू पाहणार्‍या, बोलणा-या किंवा न बोलणा-या बाईचासुद्धा विजय आहे.
राजस्थानातील भवरीदेवी नावाची केस आपल्याला आठवत असेल. बालविवाहाच्या प्रथेविरुद्ध राजस्थानातल्या गावांमध्ये काम करणार्‍या भवरीदेवी मुलीवर तिच्या कामाचा लरलज्ञश्ररीह म्हणून भयानक गँगरेप करण्यात आला आणि राजस्थान उच्च न्यायालयातून बलात्कारी निर्दोष सुटलेसुद्धा! तेव्हा विशाखा या महिला हक्क संघटनेनं त्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देऊन कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक छळाला पायबंद घालण्यासाठी विशाखा मार्गदर्शक तत्वं जारी केली. आणि ह्याचाच पुढे 2013 मध्ये कायदा करण्यात आला. पण प्रिया रामाणी आणि अकबर कोर्टात येऊन साक्ष देणार्‍या गझला वाहब, किंवा निलेफार वेंकटरामण ह्यांच्यासोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याच्यावेली म्हणजे 1993 मध्ये मात्र याविरुद्ध बोलण्यासाठी अशी कुठलीच कायदेशीर जागा किंवा तरतूद नव्हती हेही कोर्टाने निकाल देतांना नमूद केलं.
पण कुठली तरतूद किंवा कायदेशीर संरक्षण असो नसो लैंगिक छळाविरुद्ध बोलणार्‍या सगळ्या बायकांना जवळजवळ एकच एक सामायिक प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे जेव्हा हे घडलं तेव्हाच त्या बोलल्या का नाही? इतके दिवस गप्प का बसल्या? आणि मग बायका बोलायला जितकं जास्त उशीर करतील तितकंच त्यांच्या त्या म्हणण्यातलं तथ्य कमी असा जाहीर समजच असतो. पण कोर्टाने ह्या समजाला खडसावत प्रत्येक बाईला आपला लैंगिक अत्याचाराचा अनुभव सांगण्याची एकच एक अशी कुठलीच योग्य वेळ नाही आणि आणि तिला योग्य वाटेल तेव्हा कधीही कशाही प्रकारे आणि कुठल्याही ठिकाणी ती बोलू शकते, अशी घेतलेली भूमिका हि खूप सामंजस्याची आहे. मला आठवतं दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा मीटू ने खूप जोर धरला होता तेव्हा कॅनडामध्ये झालेल्या ‘थेाशप ऊशश्रर्ळींशी’ नावाच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मी सहभागी झाले होते आणि मीटू चळवळीला आवाज देणार्‍या तराना बुर्क ह्यासुद्धा ह्याच विषयवारील एका चर्चेत वक्त्या म्हणून आल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी कसं बायकांना बोलतं केलं.
आणि मीटूच्या माध्यमातून एक बोलण्यासाठीची जागा उपलब्ध करून दिली अशी खूप चर्चा रंगली पण त्यावेळी तराना बुर्क ह्यांनी एक खूप महत्वाचा मुद्दा मांडला. तो म्हणजे मीटू ही अजिबात बायकांवर बोलण्यासाठी दबाव टाकणारी चळवळ नाही. सगळ्या बोलताय म्हणून आपण बोललंच पाहिजे असा कुठलाच अट्टाहास ह्यात नाही. जितका गप्प राहणं हा त्या बाईचा निर्णय आहे तितकंच बोलणं किंवा कधी बोलायचं हे ठरवणं हा सुद्धा त्या बाईचाच निर्णय आहे. त्यामुळे जितकं आपण सगळे आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडणार्‍या बायकांबद्दल बोलतोय तितकंच गप्प बसणार्‍या बाईचं गप्प बसणंसुद्धा आपण आदराने पाहायला हवं. व्यक्त होणं आणि आवाज उठवणं हा धाडसाचा निर्णय असेल पण त्यामुळे गप्प बसणार्‍या बायका कमजोर असा समज आपला अजिबात व्हायला नको. कारण प्रत्येक लैंगिक छळ सहन कराव्या लागणार्‍या बाईने घेतलेली अनुभूती हि सारख्याच तीव्रतेची वाईट असते आणि त्याचे मोजमाप तिच्या व्यक्त होण्याच्या किंवा न होण्याच्या निर्णयावरून करता येणार नाही.
आपण देश म्हणून काहीही करू देत, कुठेही पोहचू देत पण बायकांच्या वाट्याला येणारे लैंगिक छळाचे अनुभव चुकणारे नाहीत. बायकांच्या गेल्या कित्येक पिढ्या आणि न जाणो येणार्‍या आणखी किती पिढ्यांना अशा अनुभवांचा सामना करावा लागणार आहे ह्याची मोजदाद नाही! पण आता अशा सेक्सिस्ट अकबरांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी चतुर बिरबल बायका तयार होताय, त्यांनी बोलायला सुरुवात केलीय, त्यांना संस्थात्मक संरक्षण मिळतंय, आणि ह्या विषयाला नवे आयाम जोडले जाताय ह्याचं आतासाठी का असेना स्वागत करायला हवं!
