नागपूर – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनप्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानसभेत केला होता. याप्रकरणी दोन्ही सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सत्तारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला जोर धरला. दरम्यान, अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांचं खंडन करत विधानसभेत आज निवेदन सादर केलं. यात, नियमांनुसारच जमिनीचं वाटप केल्याचा दावा अब्दुल सत्तारांनी केला आहे.
नियमांनुसार जमीनीचं वाटप झालं आहे. अपवादात्मक परिस्थीतीत जमीन देता येते असं म्हणत एका गरीब शेतकऱ्याला मदत केल्याप्रकरणी न्यायालय जी शिक्षा देईल ती मला मान्य असेल, असं स्पष्टीकरण सत्तारांनी दिलं.
हेही वाचा – अब्दुल सत्तार पुन्हा अडचणीत, अजित पवारांनी बाहेर काढला १५० कोटींचा घोटाळा
समोरच्या बाकावर बसलेल्या लोकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी हडप केले आहेत. एका गरीब मागासवर्गीयाला न्याय देताना इश्वर अल्लाहाच्या कृपेने जे अधिकार प्राप्त झालेत त्यानुसार मी त्याला न्याय दिला. यामध्ये कोर्ट जो निर्णय देईल तो मला मान्य राहिल. पण या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही, सत्य नाही. पण आदिवासीला आणि मागासवर्गीयाला न्याय देताना सन्मानीय हायकोर्ट जी शिक्षा देईल ती मला मान्य राहील, असं सत्तार म्हणाले.
वाशिम जिल्ह्याच्या घोड बाभूळ परिसरातील 37 एकर 19 गुंठे गायरान जमिनीचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका व्यक्तीला अनधिकृतरित्या वाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी सोमवारी विधानसभेत केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याप्रकरणी अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तथापि, सत्तार यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
हेही वाचा – गायरान जमीन प्रकरणी मंत्री संजय राठोड देखील संशयाच्या भोवऱ्यात?
जमीन ३७ एकर असून, त्याची दिडशे कोटी रुपये एवढी किंमत आहे. ही वाशिमला लागून आहे. या प्रकरणात महसूल राज्यमंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे. सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय, राज्य सरकारचा निर्णय सर्व बाबी समोर असताना त्यांनी एका व्यक्तीला फायदा मिळवून दिला. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे महसूलराज्य मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे.
