मुंबई : एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुसरीकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून विविध राजकीय नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची बनली आहे. अशातच न्याययंत्रणेबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचाच संदर्भ देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी टिप्पणी केली आहे.
राज्याचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे. देशातील निवृत्त न्यायाधीशांनी, ‘न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे’, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना दिले आहे. ही बाब देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशा पद्धतीने कोणत्याही न्यायाधीशाला कोणत्याही निवृत्त न्यायाधीशांनी पत्र लिहिले नव्हते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
देशातील ३२ निवृत्त न्यायाधीशांनी, ‘न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे’, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री. धनंजय चंद्रचूड यांना लिहून कळविले आहे. ही बाब देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशा पद्धतीने कोणत्याही न्यायाधीशाला कोणत्याही निवृत्त… https://t.co/aS5mv2nq2E
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 15, 2024
इलेक्टोरल बॉण्ड आणि त्यावरून न्यायपालिकेत झालेले वाद-युक्तिवाद, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय; यानंतर देशातील 600 वकिलांनी जे पत्र दिले होते, ते पत्रच मूळात न्यायपालिकेवर दबाव आणणारे होते, असे सांगून जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीशांनी दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, न्यायपालिकेवर जो दबाव आणला जात आहे, तोच मूळात अनाकलनीय आणि चुकीचा आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की निवृत्त न्यायाधीशांनाही कळू लागले आहे की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना 21 माजी न्यायमूर्तींनी पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून माजी न्यायमूर्तींनी न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही गटांकडून अनावश्यक दबावाबरोबरच, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक स्तरावर अवमान करणे अशा प्रकारातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रेरित असलेले हे घटक आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे, असे या पत्रात 21 माजी न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – CJI : सरन्यायाधीशांना 21 माजी न्यायमूर्तींचे पत्र, न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या दबावाबाबत चिंता
