राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांनी तुरूंगात रहावं लागलं. देशातील वेगवेगळ्या सरकारने १५ ते २० वर्षांपूर्वी पेन्शन देण्याचा निर्णय बिहार, उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान आणि मध्य प्रदेशने घेतला होता. २०१८ साली महाराष्ट्रात तो प्रलंबित होता. परंतु २०२० साली हा निर्णय मागील सरकारने स्थगित केला होता. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा तो निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३६०० लोकतंत्र संग्राम सेनानी आहेत. ज्यांना आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगावा लागला. त्यांना देखील आम्ही पेन्शन देणार आहोत. अजून ८०० अर्ज असून त्याचे निर्णय मेरिटनुसार घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
ज्या ठिकाणी राज्यात अतिवृष्टी होत आहे. तिथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमच्याकडून संपर्क साधला जात आहे. सकाळीच गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत माझं बोलणं झालं. तसेच संपुर्ण राज्यात आमच्या दोघांचही लक्ष असून एअर फोर्स आणि एनडीआरएफच्याबाबत देखील महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी महापूर येतो, अशा जागेतून लोकांना स्थलांतरित करण्याचं काम करण्यात येत आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
▪ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने
▪ राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. pic.twitter.com/bOs0AxwVwN
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2022
महाराष्ट्रातील सरपंचांची आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. ठाकरे सरकारने जनतेतून सरपंचांच्या आणि नगराध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय बदलला होता. या व्यतिरिक्त बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा : पेट्रोल ५ तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त, राज्य सरकारची व्हॅटमध्ये कपात
