राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी नेतृत्त्वाला सहन करावा लागाल. यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टात धाव घेतली. मात्र इम्पिरिकल डेटा सादर न केल्याने राज्य सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यात यश आलं नाही. यात आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले आहेत. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम गावोगावी सुरु असून असून ओबीसींची संख्या आडनावावरून घेतली जात असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. या आरोपांना आता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दुजोरा दिला आहे.
राज्यात इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे परंतु अनेक ठिकाणी केवळ आडनावावरून जात गृहित धरली जात असल्याचे समोर आले असून ही पद्धत चुकीची आहे. ओबीसी समाजाची योग्य आकडेवारी प्राप्त व्हावी यासाठी संबंधितांना सुचना देऊन योग्य ती कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवले असून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका राहिली आहे. ओबीसी संदर्भातील डाटा गोळा करण्याचे कामही सुरु आहे पण आडनावावरून जात ठरवली जात असल्याचा प्रकार गंभीर आहे. एकाच आडनावाचे लोक विविध जातीत आहेत. ही पद्धत शास्त्रोक्त नाही, या पद्धतीने डाटा गोळा केल्यास ओबीसी समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही व समाजावर अन्याय होईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालावे.
ओबीसी समाजाला राजकीय मिळावे म्हणून सर्वांनी लक्ष घातले पाहिजे. ओबीसी संघटना, सर्व राजकीय पक्ष यांनी पुढाकार घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी अचूक आकडेवारी (डाटा) जमा होईल यात लक्ष घालावे असे आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले.
