घरमहाराष्ट्रमहिला सुरक्षित नाही असे नेरेटिव्ह सेट करू नका; विधान परिषदेत फडणवीसांनी आकडेवारीच...

महिला सुरक्षित नाही असे नेरेटिव्ह सेट करू नका; विधान परिषदेत फडणवीसांनी आकडेवारीच मांडली

Subscribe

आज पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देत महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाही असा नेरेटिव्ह सेट करु नका, असे म्हणत महिलांच्या गुन्ह्यांची आणि बेपत्ता झालेल्या महिला मुलींना परत आणल्याची आकडेवारीच विधानपरिषेदत मांडली.

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात महिला बेपत्ता होण्याचा प्रश्न उपस्थित करुन विरोधकांनी कायदा व सुव्यवस्थेवरून गृहखात्याला चांगलेच धारेवर धरले होते. दरम्यान आज पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देत महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाही असा नेरेटिव्ह सेट करु नका, असे म्हणत महिलांच्या गुन्ह्यांची आणि बेपत्ता झालेल्या महिला मुलींना परत आणल्याची आकडेवारीच विधानपरिषेदत मांडली.

यावेळी पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार आपण आकड्यांवर करतो. मुंबईचा विचार केला तर महिलांनाही मुंबई सेफ्टी वाटते. दहा वाजताही त्या लोकलने प्रवास करतात. विरोधकांनी सांगितले की, महाराष्ट्र गुन्ह्यांमध्ये तिसरा आहे. मात्र तसे नाही, महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र मोठा आहे. येथील लोकसंख्या जास्त आहे. तेव्हा दर लाख गुन्ह्यामागील आकडेवारीचा विचार केला तर महाराष्ट्र हा गुन्हेगारीमध्ये देशात देशात दहाव्या क्रमांकावर असल्याचे यावेळी फडविसांनी सांगितले. तर यावेळी त्यांनी 2023 च्या अखेर गुन्ह्यांची मागील 2022 वर्षाच्या गुन्ह्यांमधील संख्येचा दाखला देत यावर्षी 5 हजार 493 एवढी गुन्ह्यामध्ये घट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

- Advertisement -

बेपत्ता महिला शोधून आणण्याची संख्याही जास्त

महिला बेपत्ता होण्यामागे अनेक कारणे असतात, मात्र आपण त्या बारकाव्यात जात नाही असे म्हणत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आणि बालकं यांच्या गुन्ह्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावर काही निर्बंध टाकले आहेत त्याचे पालन करून 72 तासांत एफआयआर दाखल करावी लागते. मात्र महिला व बालकांवरील अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे. बाललैंगिक गुन्ह्याबाबत विचार केला तर 17 वा क्रमांक आहे. महिला बेपत्ता होतात. वेगवेगळ्या कारणांने बेपत्ता होतात असे म्हणत फडवीसांनी 2021 साली 87 टक्के महिला परत आणण्यात यश आले आबे. 2022 मध्ये 80 टक्के 2023 जानेवारी ते मे दरम्यान 63 टक्के घटना उघडकीस आणल्या आहेत.

हेही वाचा : राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर टोल देणं हाच मोठा झोल – विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार

- Advertisement -

ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गंत 34 हजारापर्यंत बालके घरापर्यंत

2015 पासून सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत महाराष्ट्रात बालेक शोधून त्यांना घरापर्यंत पोहचविण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी 2021 मध्ये 96 टक्के बालके शोधून काढले, 2022 मध्ये 91 टक्के, 2023 मध्ये आतापर्यंतच 71 टक्के बालके परत आणण्यात य़श आले असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली. यामुळेच महाराष्ट्र पोलिसांचा विशेष उल्लेख केंद्राने संसदेत केला हे आपल्या पोलिसांसाठी गौरवाची बाब असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील गुन्हेगारी अटोक्यात

यावेळी राज्यातील गुन्हेगारी अटोक्यात असल्याचे सांगत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गुन्हेगारी अटोक्यात आण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्या जात असल्याचे सांगितले. त्यांनी यावेळी 2023 मध्ये 1651 प्रकरणांमध्ये तडीपार, एमपीडीएची 132 प्रकरणे, सीआरपीसीची 1 लाख 66 हजार 428 प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या त्या मागील वर्षीच्या तुलनेत 31 हजार जास्तीच्या आहेत. तर 92 प्रकरणात मकोका लावण्यात आला असून, गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा : पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाला शरद पवार का उपस्थित होते? जितेंद्र आव्हाडांनी केला खुलासा

अंमली पदार्थ नष्ट केले जात आहेत

महाराष्ट्रात अंमली पदार्थासंदर्भात जिल्हाधिकारी, एसपी यांची कमेटी तयार करुन शाळा, महाविद्यालया जवळच्या पान टपऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. अतिक्रमण काढून टाकण्यात आलेले आहे. अंमली पदार्थाचे नष्ट केले जात आहे असेही ते यावेळी म्हणाले तर ड्रग्सची वाहतूक होऊ नये म्हणून कुरीअर कंपन्याना काही सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तर ड्रग्स रॅकेटच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जात आहोत, सर्व केमिस्ट दुकानामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहे. अवैध दारु विक्री, जुगारांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल

महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करुन गुन्ह्यांचे निर्गतीकरण केले जात असून, त्यामध्ये निर्गतीकशी होईल यासाठी पोर्टल तयार केले आहे. तर यावेळी त्यांनी महिलांच्या गुन्ह्यांमध्ये 60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करुन गुन्हे निकाली काढल्याची आकडेवारी विषद केली. यामध्ये 2019 मध्ये 24 टक्के, 2020 मध्ये 44 टक्के, 2021 मध्ये 57 टक्के, 2022 मध्ये 72 टक्के तर 2023 मध्ये 85 टक्के प्रकरणात 60 दिवसांत दोषारोपत्र दाखल केले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -