मुंबई – राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा आणि तेरावा दिवस आहे. यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासांत सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याचा मुद्दा भाजप आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तर दिलं. दरम्यान, या उत्तराचं समाधान न मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर टोल देणं हाच मोठा झोल आहे, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर जे काही टोल दिले जातात. हाच मोठा झोल आहे. टोल आणि झोल यावर संजय केळकर यांचा रोख होता. किणी आणि तासवडे टोल कलेक्शन हा महिन्याला वार्षिक किती आहे, याची माहिती आम्हाला द्यावी. फास्ट गो टोल या कंपनीला दिलेलं कंत्राट हा नियमबाह्य दिलेला आहे. या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाची सविस्तर माहिती मंत्रीमहोदय सभागृहाचा पटलावर ठेवतील का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, आपले पीडब्लूडीचे असणारे रस्ते आपण त्या-त्यावेळी नॅशनल हायवेला दिले. त्यानंतर त्यांच्या आणि आमच्या धोरणांत प्रचंड मोठा तफावत आहे. जो टोल वीस वर्षांत वसूल करणे अपेक्षित होतं. तो टोल 1 हजार 900 कोटीत वसूल झाला. त्या वसुलीच्या संदर्भात ज्यांना कुणाला ठेके दिले होते. त्याची सर्व माहिती पटलावर ठेवली जाईल, असं मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावर सहा पदरीकरणाचं काम सध्या सुरू आहे. परंतु हे काम सुरू असताना टोलवसुली कशी केली जाते. जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोलवसुली बंद करणार का? असा सवाल आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
हा रस्ता त्याकाळात पीडब्लूडीचा असणारा रस्ता होता. त्यानंतर नॅशनल हायवेकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर या रस्त्याचं चौपदरीकरण करण्यासाठी MSRDCकडे देण्यात आलं. नॅशनल हायवेने यामधील असणारा 40 टक्के आणि MSRDCने यामधील असणारा खर्च 60 टक्के करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता, असं मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा : नितीन देसाईंच्या आत्महत्येप्रकरणात एडलवाईजवर गंभीर आरोप, कंपनीने दिले स्पष्टीकरण
