राहूल शेवाळे गटनेते आहेत, याबाबत केंद्री निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला आहे – एकनाथ शिंदे
मंत्री मंडळ विस्तारासाठी कोणताही अडसर नाही – एकनाथ शिंदे
आम्ही कुठलाही गट स्थापन केलेला नाही – एकनाथ शिंदे
आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, आम्ही दुसऱ्या पक्षात गेलेलो नाही – एकनाथ शिंदे
सरकारचा पायगुण चांगला – एकनाथ शिंदे
ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळला- एकनाथ शिंदे
ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच, असं ट्विट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
३६७ ठिकाणी निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा – सर्वोच्च न्यायालय
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या – सर्वोच्च न्यायालय
राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाच्या सूचना
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
ईडीच्या चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी संजय राऊतांनी ७ ऑगस्टपर्यंत वेळ वाढवून मागितली
२९ जुलैला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
१ ऑगस्टला होणार पुढील सुनावणी
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली आहे
हरिश साळवे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात वेळ मागण्यात आली आहे.
कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड़्याचा वेळ असं सांगितलं आहे.
त्यावर सुप्रीम कोर्ट आता काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मला एक आठवड्याचा वेळ द्या, मला माझी उत्तरे देऊ द्या जेणेकरून समस्यांचे निराकरण करता येईल – साळवे
कपिल सिब्बल – अशा प्रकारे प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते, कारण शेड्यूल 10 मध्ये कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही
सिब्बल (त्यांच्या याचिकेतील उतारे वाचत आहेत) – शिवसेनेपासून वेगळे झालेले आमदार अपात्र ठरले आहेत. तो कोणातही विलीन झाला नाही.
सिब्बल- आता मला राज्यपालांवर काही मुद्दे मांडायचे आहेत. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसऱ्या गटाला आमंत्रित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे स्पीकरने त्यांना मत मांडण्याची संधी दिली.
सिब्बल- SC ला या सर्व मुद्यांवर निर्णय घ्यायचा आहे. असेंब्लीच्या सर्व नोंदींची बेरीज करा. बघा काय झालं कधी? हे कसे घडले?
सिब्बल- अपात्र लोकांना जास्त काळ राहू देऊ नये. लवकर सुनावणी घ्या.
सिंघवी – विभक्त गट गुवाहाटीला गेला. आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही, असे निनावी ईमेलद्वारे उपसभापतींना पत्र पाठवले. उपसभापतींनी तो फेटाळून लावला. रेकॉर्डवर घेतले नाही.
सिंघवी- प्रलंबित अविश्वास ठराव रेकॉर्डवर घेतला नसताना उपसभापतींना कामकाज करण्यापासून कसे रोखता येईल?
सिंघवी- या आमदारांना मतदानाची संधी मिळायला नको होती. हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून नैतिकतेचाही प्रश्न आहे.
सिंघवी- आता नवे वक्ते सगळे ठरवतील तर ते योग्य होणार नाही. त्या आमदारांना तात्पुरते अपात्र ठरवावे, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत.
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, नवीन याचिका दाखल केली आहे का?
सिब्बल- हे सुभाष देसाईंचे आहे. त्यात आतापर्यंतचे सर्व मुद्दे समाविष्ट आहेत.
नवनियुक्त अध्यक्षांनी आमदार अपात्र करण्याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नाही – सिंघवी
गुवाहाटीला जाण्यापुर्वी जो मेल केला होता. तो अधिकृत नव्हता. त्यामुळे १६ आमदारांना तात्काळ निलंबित करा.
विधान भवनातील कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात मागवा अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
विलीनीकरण नाही, मग बहुमत चाचणी का घेतली
संविधान नुसार आम्हाला न्याय द्या
भाजप शिंदे सरकार अवैद्य रित्या तयार झालं आहे
हा निर्णय लोकशाहीचा थट्टा करणारा आहे
कपील सिब्बल यांनी अनेक गोष्टींवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे
कपील सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू कोर्टात केला आहे
मनू सिंगवी यांनी त्यांच्या युक्तीवादाला सुरुवात केली आहे
पक्षांतर कायद्याची उल्लघंन केल आहे
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद सुरू
शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता द्यायला हवी
आमदारांना निलंबित करायचं कारण काय? – साळवे
शपथविधी हा अयोग्य
विधिमंडळाचे रेकॉर्ड तपासण्याची गरज आहे
घटनेची पायमल्ली केली जातेय
अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी अयोग्य; ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
बहुमत चाचणीवेळी बंडखोरांकडून व्हिपचं उल्लंघन; ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
बहुमत चाचणीच्या वेळी व्हिपचं उल्लंघन : कपिल सिब्बल
ठाकरे गटाच्यावतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद सुरु
शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यात देण्याची मागणी
शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र
सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेला न्याय मिळेल – संजय राऊत
फुटीर गट जो बायडन यांचही घर ताब्यात घेतील – संजय राऊत
बाळासाहेबांना आम्हीच शिवसेनेत आणले म्हणायला कमी नाही करणार, संजय राऊतांचा शिंदे गटाला टोला
शिंदे गटातील अपात्र आमदारांवर तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज सुनावणी