ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Political Reservation) आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुनावणी सुरू होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये, असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी १९ जुलै रोजी पार पडणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणु का होऊ नयेत, त्यामुळे निवडणुकांना तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (BJP Leader Pankaja Munde) यांनी केली आहे. (Elections should be postponed immediately, demands Pankaja Munde from OBC reservation to the government)
हेही वाचा – ओबीसी राजकीय आरक्षणावर उद्या होणार सुनावणी
९१-९२ ठिकाणी सध्या नगरपालिकांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार आणि उर्वरित निवडणुकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षणातूनच सर्व निवडणुका व्हायला हव्यात अशी आग्रही भूमिका पंकजा मुंडे यांनी मांडली आहे. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला.
शिंदे आणि फडणवीसांनी निवडणूक आयोगाकडे याबाबत दाद मागितील पाहिजे. निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे. निवडणुका रद्द करण्यासाठी आपल्याकडे अनेक गंभीर कारणे आहेत. सध्या महापूर येतोय, अतिवृष्टी झाली आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षण हेदेखील गंभीर कारण आहे. त्यामुळे या निवडणुका थांबवून आरक्षणासहित निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
हेही वाचा – राष्ट्रपतींच्या भावाचा श्रीलंकेतून पळ काढण्याचा प्रयत्न, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी रोखलं
विविध जिल्हाधिकारी आणि निवडणुकांसाठी मदत करणाऱ्या विविध संस्थांनीही नगरपालिकेच्या निवडणुका आता होऊ नयेत अशीच मागणी केली आहे. त्यामुळे निवडणुका थांबवून आरक्षणासहित निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.
