राज्याच्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनला मुहूर्त सापडला असून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला १७ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे. या अधिवेशनासाठी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीवरील सदस्यांची नामनियुक्त यादी जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीत ठाकरे गटाला स्थान मिळालेलं नाहीये. त्यामुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशी वादाची शक्यता वर्तवली जात असून शिवसेनेच्या आमदारांना कामकाज सल्लागार समितीवर घेण्याचं टाळलं, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केलं आहे.
जयंत पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, सर्वपक्षीय नेते अध्यक्षांना भेटायला गेले आहेत. शिवसेनेच्या प्रतिनिधीला कामकाज सल्लागार समितीवर त्यांनी घेतलं पाहीजे, अशी भूमिका त्यांना भेटून मांडण्याचं काम सध्या सुरू आहे. शिवसेना अधिकृत पक्ष असल्यामुळे त्या पक्षाचा प्रतिनिधी कामकाज सल्लागार समितीवर असणं स्वाभाविक होतं. परंतु त्यांना का टाळलं हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांसह सर्व नेते हे विधानसभेच्या अध्यक्षांना भेटण्यासाठी गेले आहेत, असं जयंत पाटील म्हणाले.
अधिवेशन जास्त वेळ घेण्याबाबत सरकार टाळाटाळ करतंय
कोरोनाचा काळ होता तेव्हा गांभीर्य होतं. हे गांभीर्य संपूर्ण देशाला माहिती होतं. आता तशी परिस्थिती फारशी काही राहिलेली नाहीये. तरीसुद्धा सरकार अधिवेशन जास्त वेळ घेण्याबाबत टाळाटाळ करतंय असं दिसतंय, असं पाटील म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या वतीने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण उपस्थित होते. काँग्रेसच्या वतीने त्यांनी आपली मतं मांडली आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी अस्तित्वात आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि आमचे मित्रपक्ष या बैठकीला उपस्थित राहिले किंवा राहणार होते, असं पाटील म्हणाले.
विधान परिषदेवरून घमासान
शिवसेनेने इतर दोन पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला असता तर अधिक चांगलं झालं असतं. पण त्यासंदर्भात अशी काहीही चर्चा आमच्यासोबत झाली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत पत्र देण्याआधी चर्चा केली होती. पण जास्त संख्याबळ ज्यांच्याकडे आहे. त्या पक्षाचा विरोधी पक्षनेता होतो, अशी पुर्वीपासूनची परंपरा आहे. इतरांचा पाठिंबा विरोधी पक्षनेता घेण्याचा प्रयत्न करतो, असं पाटील म्हणाले.
दरम्यान, विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीत अंबादास दानवे यांचा आणि अनिल परब यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीवर ठाकरे गटाला संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळं आता विधीमंडळाच्या अधिवेशनावरुन शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादाचा तिसरा अंक सुरु झाला आहे.
हेही वाचा : मंत्रालयातील इंटरनेट सेवा बंद; प्रवेश पास न मिळल्याने नागरिकही खोळंबले
