मुंबई : मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून तणावाचे वातावरण आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार उद्या (7 नोव्हेंबर) होणाऱ्या मंत्रिमंडळा बैठकीत धनगर समाजाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शक्तिप्रदत्त समिती’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते.
‘शक्तिप्रदत्त समिती’मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्ष असणार आहे. त्याचबरोबर राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मिळून एकूण 11 सदस्य असणार आहे. धनगर समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकार उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘शक्तिप्रदत्त समिती’ स्थापन करणार आहे.
हेही वाचा – दोन समाजातील कोंबडे झुंजवायाचे आहेत; जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर हल्लाबोल
धनगर समाजासाठी शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन करणार?
धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा द्यावी आणि एसटी प्रवर्गाचे सर्टिफिकेट द्यावे, अशी मागणी धनगर समाजाकडून केल्या अनेक वर्षापासून होत आहे. या मागण्यासाठी धनगर समाजाने अनेकदा आंदोलन देखील केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘शक्तिप्रदत्त समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – धक्कादायक! चहा-बिस्किट मिळाले नाही म्हणून डॉक्टरने शस्रक्रिया सोडली; चौकशीचे आदेश
धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण
देशातील अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीने आरक्षण आहे. यात धनगड आणि धनगर या शब्दामुळे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे बोलले जात असून राज्यातील धनगर समाजाला देखील अनुसूचित जमातीचे म्हणजे एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले असून या प्रकरणी डिसेंबर महिन्यात सुनावण होणार आहे. यामुळे सरकारने धनगर समाजाकडे लक्ष केंद्र केले आहे.
