केंद्र सरकारनंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव महागाई भत्त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के इतका डीए मिळणार आहे.
ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता ३४ टक्के तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. सरकारकडून याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाहीर केलेली भाडेवाढ १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे एकाच दिवशी राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुढीपाडव्यानिमित्त मोठी भेट मिळाली आहे.
राज्यातील १७ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. १ जुलै २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनातील महागाई भत्त्याचा दर २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के करण्यात आला आहे. म्हणजेच १ जुलै २०२१ पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के महागाई भत्तावाढ देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना महागाई सवलतचा अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचा फायदा सुमारे ४७.५८ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८.६२ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची होणार चांदी
महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झाल्यामुळे एप्रिल महिन्यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी होणार आहे. होळीपूर्वी सरकारने महागाई भत्ता वाढवला आहे. या घोषणेला उशीर झाल्याने आणि वाढीव महागाई भत्त्या जानेवारीपासूनच लागू झाल्याने आता या कर्मऱ्यांना मिळणार्‍या पगारात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांना आता मार्चचा भत्ता जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा मिळून असणार आहे.
हेही वाचा : 7th Pay Commission : मोठी बातमी! केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ
