ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतही गंभीर आहे. केंद्र सरकारने जर कायद्यामध्ये बदल केला तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागू शकतो. परंतु असे बोलले तर विरोधकांकडून टोलवा टोलवी करत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. मार्चच्या अखेरपर्यंत हा डेटा उपलब्ध झाला पाहिजे. आयोगाशी चर्चा करुन त्यांना लागणारे मनुष्यबळही देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाष्य केलं आहे. अजित पवार म्हणाले की, सगळ्यांनी एकमताने ठराव केला होता की जोपर्यंत ओबीसी घटकाला लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. त्या जागा खाली ठेवायला लागत आहेत हे बरोबर नाही. एसटी, ओबीसी असतील किंवा अन्य कोणीही असेल सगळ्यांना त्यांच्यापद्धतीने प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे हे घटनेने आणि कायद्याने सांगितले आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रातच नाही तर अनेक राज्यांत निर्माण झाला आहे. यामुळे केंद्राने याच्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. केंद्राने ठरवले तर कायद्यात बदल करून प्रश्न मार्गी लागू शकतो परंतु असे सांगितले तर विरोधक केंद्रावर विषय ढकलतात असे म्हणत आहेत. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
आयोगाला साडे चारशे कोटी रुपये दिले
इम्पेरिकल डेटाबाबत पूर्वी ५ कोटी रुपये देण्यात आले होते या अधिवेशनात साडे चारशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. दोन्ही सभागृहातून मंजुरी मिळाली आहे. आयोगाशी चर्चा करण्यात येणार आहे. आयोगाने सांगितले होते की, २ महिन्यांमध्ये डेटा उपलब्ध होईल परंतु आता आयोगाशी चर्चा करुन त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्यात येणार आहे. जो निधी लागेल तो देण्याची तरतूद महाविकास आघाडी सरकार करेल. त्यामुळे आयोगाने त्या संदर्भात निर्णय घेतला पाहिजे निधीची कमतरता होती ती महाविकास आघाडीने दूर केली आहे. त्यामुळे आता मार्चच्या अखेरपर्यंत इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. यासाठी आयोगाकडे आग्रह करु असे अजित पवार म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनेक राज्यात
सगळ्यांनी एकमताने ठराव केला होता की जोपर्यंत ओबीसी घटकाला लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळत नाही. त्या जागा खाली ठेवायला लागत आहेत हे बरोबर नाही. एसटी, ओबीसी असतील किंवा अन्य कोणीही असेल सगळ्यांना त्यांच्यापद्धतीने प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे हे घटनेने आणि कायद्याने सांगितले आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रातच नाही तर अनेक राज्यांत निर्माण झाला आहे. यामुळे केंद्राने याच्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. केंद्राने ठरवले तर कायद्यात बदल करून प्रश्न मार्गी लागू शकतो परंतु असे सांगितले तर विरोधक केंद्रावर विषय ढकलतात असे म्हणत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार आणि आम्ही या विचाराचे आहोत की ओबीसींना त्यांचा त्यांचा अधिकार आणि प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे या बद्दल दुमत नाही. जोपर्यंत त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. परंतु निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर जो निर्णय दिला आहे त्या निर्णयाचे पालन करत आहेते असे अजित पवार म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : भाजपने सिंधुदुर्ग बँक निवडणुकीमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचा स्वाद घेतला, शिवसेनेचा पलटवार
