राज्यात कोरोनाचे संकट कमी होतअसतानाच पुन्हा कोरोना रुग्ण वाढीला वेग आला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात मुंबईसह विविध राज्यात कोरोना रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. यातच विदर्भात रुग्ण वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अनेक राज्यात आता पुन्हा निर्बंध लावले जात आहेत. तसेच आरोग्य यंत्रणा देखील पून्हा सज्ज केल्या जात आहेत. राज्यातील तीन जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात घेता विदर्भातील नागपूर, यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्यात निर्बंध लावले जात आहेत. अमरावती जिल्ह्यात राज्य सरकारने सात दिवस लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. तर नागपूरमध्येही कडक निर्बंध लवकरचं घोषित होणार आहेत. तर नाशिक जिल्ह्यातही नाईट कर्फ्यूची घोषणा केली आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट कमी होत असल्याने निर्बंध काही प्रमाणत शिथिल केले जात असतानाचं मागील काही दिवसांमध्ये औरंगाबाद पुणे, अमरावती, अकोला वर्धा, यवतमाळ आणि नागपूर शहरात रुग्ण संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे काही राज्यामध्ये राज्य सरकारने एक एक करुन निर्बंध घोषित केले, तर पुण्यातही रुग्ण संख्या सर्वाधिक असल्याने सर्वप्रथम पुण्यात शाळा, कॉलेजेस, प्रार्थना स्थळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
याविषयी बोलताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्यातील रुग्ण संख्या लक्षात घेता लॉडाऊनचे संकेत दिले आहे. विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला असून, रुग्णसंख्येतही कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्या त्या जिल्ह्यतील परिस्थितीनुसार तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत निर्णय घ्यावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही सुरक्षेच्या दृष्टीने लोकांनी काळजी घेतली नाही, तर संचारबंदी लावण्याची वेळ येऊ शकते. सध्या विरोधक-सत्ताधारी असे सर्वच आंदोलन करीत आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रकोप पाहता सर्वच पक्षांनी आंदोलनापासून दूर राहिले पाहिजे. नेत्यांनीही अशा ठिकाणी जाणे टाळले पाहिजे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्यातील लॉकाडाऊन संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर निर्णय जाहीर केला जाईल. अवकाळी पावसामुळे अनेक जिल्ह्यत मोठे नुकसान झाले असून नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे. सर्व माहिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवणार आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात नसले तरी विदर्भाचे मंत्री असल्याने आम्ही विदर्भाच्या वाट्याचा निधी कोणीही पळवणार नाही याबद्दल दक्ष आहोत,” असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
