हिंदू माणूस रस्त्यावर आला की सर्वांना त्रास होतो का? म्हणजे एखाद्या विषयाबाबत हिंदूंवर अन्याय झाला तर त्याने रस्त्यावर येऊ नये का? हिंदूंनी स्वत:साठी भूमिका घेतली की या सो काॅल्ड सेक्युलर लोकांना त्रास होतो. त्या एनआरसीविरोधात आणि कलम 370 च्या वेळी शाहीनबागमध्ये 100 दिवस मुस्लिम ठिय्या मांडून बसले होते. त्यावेळी न्यायालय का मधे पडलं नाही? म्हणजे हिंदूंना एक न्याय आणि मुसलमानांना एक न्याय असे का? असे परखड सवाल करत मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमत नसल्याचे सांगितले.
राज्यातील भाजपप्रणित शिंदे सरकारच्या 9 महिन्यातील कारभाराने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांनी राज्यात धार्मिक वाद वाढत आहेत. पण शिंदे-फडणवीस सरकार त्यावर काहीच कारवाई करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, ते काहीच करत नाही म्हणून धार्मिक वाद विकोलापा गेला असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या याच मतावर आता मनेसेने दोन धर्मांना वेगवेगळा न्याय का? असा प्रश्न केला आहे.
( हेही वाचा: राहुल गांधी भारतविरोधी एजंटचं काम करतायत, निलेश राणेंचा हल्लाबोल )
महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये दोन समाजांमध्ये द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये झाली परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही त्यामुळे अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाी करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार नपुंसक असल्याचे म्हणत सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
दोन समाजांत द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरु राहिले तर सरकारची गरजच काय? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर द्वेषपूर्ण वक्तव्येही बंद होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
