घरमहाराष्ट्रउच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि इन्फोसिसमध्ये सामंजस्य करार - चंद्रकांत पाटील

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि इन्फोसिसमध्ये सामंजस्य करार – चंद्रकांत पाटील

Subscribe

मुंबई : राज्यातील अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतने व उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयातील अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांकरिता इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली (English Communication, Values and Life Skills) या अभ्यासक्रमासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि इन्फोसिस यांच्यात सामंजस्य करार झाला, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास आणि संवाद कौशल्यच्या दृष्टीने उपयुक्त इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली अभ्यासक्रम महाविद्यालयात शिकविले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोदमोहितकर आणि इन्फोसीस उन्नती फाउंडेशन,बेंगलोरचे रमेश स्वामी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,इन्फोसीसचे मुख्य अधिकारी संतोष अंतपूरा उपस्थित होते.

- Advertisement -

पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक कौशल्य व विकास याबाबींवर तयार करण्यात आलेला आहे. एसजीबीएस उन्नती फौंडेशन बेंगलोर या संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेला १६५ तासांचा इंग्रजी संवाद कौशल्य आणि मूल्ये आधारित जीवन शैली English Communication, Values and Life Skills या विषयातील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार मिळविण्याकरिता आवश्यक कौशल्य प्रत्यक्ष वर्गात शिकविले जाणार आहे. पर्यायाने विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयोगी असेल.असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा – जनसंवाद यात्रेतून नाना पटोलेंनी साधला भाजपवर निशाणा, म्हणाले – “सरकारचा अन्यायी, अत्याचारी कारभार…”

- Advertisement -

हा अभ्यासक्रम १६५ तासांचा असून विद्यार्थ्यांना निशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी ९० टक्के उपस्थितीसह अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत हा अभ्यासक्रम कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, व नागालँड या राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेला आहे. तेलंगाणा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये सुरू होणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -