नाशिक : सर्वसामान्य जनतेची कामे कालमर्यादेत होण्याच्या दृष्टिकोनातून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत सेवा पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे, त्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांविषयी प्रलंबित कामांचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिल्या.
सेवा पंधरवड्यानिमित्त आयोजित आयोजित विविध विभागांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, सहायक जिल्हाधिकारी विकास मीना, वर्षा मीना, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी भिमराज दराडे, निलेश श्रींगी, नितीन गांवडे, वासंती माळी, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी गंगाथरन म्हणाले, सेवा पंधरवड्यात सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत असणार्‍या महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उर्जा विभाग तसेच सर्व शासकीय विभागांकडील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित सेवाविषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेतमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबधीत अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करून देण्यात यावी.
सर्व संबंधित विभागाच्या जिल्हाप्रमुखांनी सेवा पंधरवड्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याकरिता नियोजन करावे व या संबंधातील प्रगतीविषयी क्षेत्रिय अधिकार्‍यांकडून दैनंदिन आढावा घेण्यात यावा आणि क्षेत्रीय भेटी देण्यात याव्यात. शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या सेवा पंधरवड्याविषयी जनतेमध्ये यथोचित माहिती प्रसारीत करण्यात यावी. सेवा पंधरवडा कालावधीत मान्यवरांच्या भेटी, आयोजित शिबिरे, त्यामधील नागरिक-प्रशासनाचा सहभाग या विषयी स्थानिक प्रसार माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात यावी असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
