नाशिक : कैलास नागरी सहकारी पतसंस्थेबाबत रोज नवनवीन खुलासे पुढे येत असून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या संस्थेत शिपाई म्हणून करणार्‍या कर्मचार्‍यालाच व्यवस्थापक म्हणून नेमण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासह अन्य कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीबाबतही ‘आपलं महानगर’च्या या मालिकेत यथावकाश उहापोह करण्यात येणार आहे. मूळ मुद्दा हा आहे की, कोट्यवधी रुपयांच्या कामकाजासाठी मर्जीतली, कमी शिक्षित आणि अनुभव नसलेली माणसे नियुक्त करण्यामागची संस्थाचालकांची भूमिका नक्की काय होती? याबाबतही आता संशय व्यक्त केला जात आहे.
१९९३ साली त्र्यंबकेश्वर येथे कैलास नागरी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करण्यात आली. संचालक मंडळ स्थानिक पातळीवरचे असल्याने प्रारंभीच्या काळात खातेदारांचा विश्वास संपादन करून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या. कालांतराने संस्थेचा कारभार सुरळीत चालल्याने संस्थेची उलाढाल जवळपास १५ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली. काही दिवसांनी संचालक मंडळातील आपापसांतील मतभेद वाढीस लागले, त्यावेळी संस्थेचे विद्यमान व्यवस्थापक शैलेंद्र गायकवाड यांच्यावर लेखापरीक्षणात १ कोटी ४० लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. ते चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. काही दिवसांनी संचालक मंडळाचा विश्वास संपादन झाल्याने त्यांना पदवीधर होण्यासाठी आग्रह धरण्यात आला. त्यानंतर त्यांना थेट व्यवस्थापकपदी बढती देण्यात आल्याचे बोलले जाते.
संस्थेत कॅशिअर म्हणून कार्यरत असलेले दिनकर मोरे हेदेखील सुरुवातीच्या काळात अल्पशिक्षित असल्याचा आरोप काही संचालकांनी केला आहे. मोरे हे एका महत्त्वाच्या संचालकाचे अत्यंत जवळचे नातेवाईक असल्याने अल्पशिक्षित असतानाही त्यांची थेट कॅशिअर म्हणून वर्णी लागली. बँकेच्या व्यवहाराचा कुठलाही अनुभव नसताना मोरे यांची कॅशिअर म्हणून नियुक्ती केलीच कशी, असाही सवाल पीडित खातेदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. लेखापरीक्षणात मोरे यांच्यावर १ कोटी ४० लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
संस्थाचालकांनी काम करण्यासाठी अल्पशिक्षित कर्मचारी का नेमले, या प्रश्नाचे उत्तर लेखापरीक्षणातून पुढे आले असून अपहाराची आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे. अशा पद्धतीचे कर्मचारी नेमून संस्थाचालकांनी शासनाच्या डोळ्यांत धूळफेक केली आहे. त्यामुळे या अपहाराची गांभीर्याने दखल घेऊन संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक करावी आणि अपहाराला जबाबदार असणार्‍या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी खातेदारांकडून होत आहे.
जबाबात शैलेंद्र गायकवाड म्हणतात की…
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केलेले जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी आपल्या चौकशी अहवालात दोषींवर ठपके ठेवले आहेत. यात नमूद करण्यात आले आहे की, व्यवस्थापक शैलेंद्र गायकवाड यांना कलम ८१ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली होती. याच संदर्भातील जबाबात गायकवाड यांनी म्हटले होते की, नोटिशीच्या मुद्यांमध्ये आपल्या नावाचा समावेश नव्हता. त्यात कलम २ (२०) नुसार ही नोटीस देण्यात आली होती. व्यवस्थापक म्हणून आपल्याला धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नव्हता. धनादेशावर व व्हाऊचरवर कोठेही स्वाक्षर्‍या नाहीत. संगणकातील नोंदीबाबत अहवालात तपशील नमूद आहे. व्यवस्थापक म्हणून आयडी आणि पासवर्डबाबतही आपल्याला काहीही सांगता येणार नाही. अफरातफरी ही अनिल पाटील या कर्मचार्‍याने (मृत) केल्याचेही गायकवाड यांनी नमूद केले आहे.
आपलं महानगरचे काही प्रश्न
- गायकवाड यांच्या जबाबावर विश्वास ठेवायचा झाला तर मग गायकवाड हे व्यवस्थापक म्हणून कोणती जबाबदारी निभावत होते?
- व्यवस्थापक म्हणून काम करत असतानाही त्यांना जर ५ कोटी ३४ लाखांच्या अफरातफरीबाबत काहीही माहिती नसेल तर त्यांची नियुक्ती बाहुला म्हणून करण्यात आली होती का?
- अनिल पाटील यांच्यावर गायकवाड यांनी खापर फोडले असले तरी अनिल पाटील अफरातफरी करत होते तेव्हा गायकवाड यांच्या ते व्यवस्थापक म्हणून लक्षात कसे आले नाही किंवा त्यांनी पाटील यांना मज्जाव का केला नाही?
- बिडवई यांनी केलेल्या चौकशीत गायकवाड यांच्यावर विनाकारण ठपका ठेवण्यात आला का?
