मुंबई – कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात लाखो मुंबईकरांची कोरोना चाचणी करून मुंबई महापालिकेला सहकार्य करणाऱ्या लॅब चालकांची महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून देयकांसाठी अडवणूक सुरु आहे. महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांची देयके थकवल्याने लॅब चालक हवालदिल झाले आहेत. ऐनवेळी लीगल चार्जेस, मुद्रांक शुल्क आणि स्टेशनरी शुल्क भरण्याची अट घालून ही बिले रोखून धरल्याचा लॅब चालकांचा आरोप आहे. तर नियमानुसार करारावरील शुल्क भरल्याशिवाय देयक अदा केले जाणार नाही, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाला. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेने मुंबईला अक्षरशः कवेत घेतले होते. कोरोनाची लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेने युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले. त्यासाठी ‘चेस दी व्हायरस’ ही मोहीम राबवताना कोरोना चाचणीवर भर देण्यात आला. कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विविध लॅबना काम दिले. या लॅबनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जीव धोक्यात घालून कोरोना चाचण्या केल्या. ऑगस्ट २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर या चाचण्या थांबविण्यात आल्या.
कोरोना चाचण्या बंद झाल्यानंतर लॅब चालकांनी मुंबई महापालिकेला देयके सादर केली. मात्र, महापालिकेने ही देयके रोखून धरली आहेत. लॅब चालकांना लीगल चार्जेसह मुद्रांक शुल्क आणि स्टेशनरी शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले आहे. यावर लॅब चालकांचा आक्षेप आहे. आम्ही अँटीजेन चाचणीचे काम सुरु केले तेव्हा मुंबई महापालिकेने आम्हाला या शुल्काविषयी कोणतीही कल्पना दिली नव्हती, असे पीसीडी लॅबच्या विक्रांत सणगर यांनी संगितले. महापालिकेने आम्हाला देयकांपैकी एक चतुर्थांश देयकाचे पैसे अदा केले आहेत. त्यावेळी महापालिकेने शुक्ल आकारले नव्हते. आता आम्ही उर्वरित देयके सादर केल्यानंतर महापालिकेने अचानक शुल्क भरण्यास सांगितले आहे.
मात्र, यासंदर्भातील कोणतेही कागद महापालिकेने आम्हाला दिलेले नाहीत, असे सणगर म्हणाले. आमच्या लॅबने जी दक्षिण, जी उत्तर, ए आणि केई वॉर्डमध्ये जवळपास चार लाख अँटीजेन चाचण्या केल्या असून आम्हाला महापालिकेकडून बिलापोटी साडेतीन कोटी रुपये येणे बाकी आहे. मात्र, महापालिकेच्या लेखा विभागातील अधिकारी बिलात त्रुटी काढून आमची अडवणूक करत आहे, असा आरोप सणगर यांनी केला.
दरम्यान, शासकीय देणी कोणत्याही कंत्राटात लागू होतात. त्यामुळे त्यांना शुल्क देणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीला हा विषय केंद्रीय स्तरावरून हाताळला जाईल असे वाटले होते. परंतु, तसे झाले नाही. मात्र, आता विभाग स्तरावर देयकांची छाननी करताना हे मुद्दे निघाले. त्यामुळे त्यांना शुल्क भरणे गरजेचे असल्याचे आम्ही लॅब चालकांना कळवले आहे. आपल्याकडे पाच संस्थांनी काम केले आणि एक वगळता सर्वांनी शुल्क भरले आहे. एखादी गोष्ट राहून गेली असेल तरी आणि छाननीनंतर शुल्काचे लक्षात आल्यानंतर आम्ही तशी माहिती कळविली असल्याचे महापालिकेच्या ए वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त संतोष गुरव यांनी सांगितले.
