वसई : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या कामांमध्ये बाधितांना भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे वाटप करताना महसूल अधिकार्‍यांवर शेकडो कोटींचा घोटाळा केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात काही आमदारांनी सभागृहात हे आरोप केले आहेत. या आरोपांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या 2022च्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पात ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या संपादीत करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदाल्याबाबत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण इत्यादी राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाचा मोबदला वाटप करण्यात आले. तथापि, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील या प्रकल्पांचे भूसंपादन प्राधिकृत अधिकाऱ्यावर अनियमितता आणि गैरव्यवहारांचे आरोप प्रसाद लाड, मनीषा कायंदे, विनोद निकोले, शांताराम मोरे, संजय रायमुलकर, नरसिंह पाटील यांनी विधिमंडळात केले होते.
हेही वाचा – माझ्या फंदात पडू नका…, अजित पवारांच्या टिप्पणीवरून नारायण राणेंचा इशारा
या आरोपांना उत्तर देताना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एका समितीमार्फत चौकशी करून त्या आधारे कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते॰ त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपआयुक्त (भूसंपादन) विभागीय आयुक्त कोकण आणि समन्वय अधिकारी, भूसंपादन शाखा ठाणे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही समिती पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर या प्रकल्पांच्या भूसंपादनात अनियमितता अथवा गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्राप्त विविध तक्रारी व दाखल गुन्ह्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकारी व महसूल अधिकारी यांचा सहभाग असल्याबाबत पडताळणी करणार आहे. तसेच या चौकशीत तथ्य आढळल्यास विभागीय चौकशी व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात शासनास 21 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – ‘त्या’ प्रसंगानंतर आढळराव पाटील मुख्यमंत्री शिंदेंच्या पाठीशी अढळपणे उभे राहणार का?
