विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्याही राजकीय हेतूने नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. गोपनीय दस्तावेज कशा पद्धतीने लीक होतात, याची खोलवर माहिती घेण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. कोणत्याही प्रकारचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न नव्हता. संवेदनशील माहिती बाहेर जाऊ नये यासाठीच ही नोटीस बजावली होती. विधान सभेत मांडलेली माहिती त्यांच्याकडून अपेक्षित असल्याने मुंबई सायबर पोलिसांनी नोटीस बजावली होती. अधिक माहिती लागल्यास पुन्हा माहिती घेतली जाईल, असं गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधानपरिषदेत म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांना केवळ माहिती घेण्यासाठी त्यांना मुंबई साबयर पोलिसांनी बोलावलं होतं. याआधी पाच पत्रं फडणवीसांना देण्यात आलेली आहेत. गोपनीय दस्तावेज कशा पद्धतीने लीक झाला, याबाबतची माहिती सायबर सेलला अपेक्षित होती. पाच पत्रांपैकी एका पत्राचं ते देणार होते. परंतु त्याची माहिती अद्यापही मिळाली नाही. याच प्रकरणाशी संबंधित जवळपास २४ लोकांकडून आम्हाला ही माहिती घ्यायची होती. परंतु फडणवीसांची माहिती प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना पत्र देऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असं शंभूराज देसाई म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका क्लीप दिली. त्या क्लीपमध्ये १२५ तासांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग असून त्यामध्ये षड्यंत्र रचल्याचे काही पुरावे(?) असून फडणवीस यांनी ती क्लीप अध्यक्षांकडे सोपविली आहे. त्याची एक प्रत त्यांनी केंद्रीय गृहविभागाच्या मुख्य सचिवांना दिल्याचे सांगितले आहे. सीबीआय मार्फत तपास चालू आहे. मात्र गृह विभागाचे गोपनीय अहवाल दुसऱ्यांना पुरविणारे कोण हे चौकशीअंती माहिती घेण्यासाठी फडणवीस यांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
कोणत्याही पद्धतीचा त्रास देण्यासाठी ही नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. तर सरकारी दस्तावेज, एसआयडीकडील संबंधित माहिती आणि राज्य गुप्तचर विभागाकडील माहिती अशा पद्धतीने बाहेर जाणं. तसेच यामध्ये कोणाचा सहभाग आहे आणि याचा संबंध कुठपर्यंत आहे. या माहितीच्या खोलवर जाण्याच्या हेतूनेच अशा प्रकारच्या पद्धतीचं पत्र फडणवीसांना पाठवण्यात आलं होतं. यामध्ये कोणताही राजकीय हेतू नाहीये, असं देसाई म्हणाले.
