महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी करत सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. पण ते सध्या लंडन दौऱ्यावर असल्याने ते भारतात परत आल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे पत्र आज आज ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पाठविण्यात येणार आहे. तर अध्यक्षांनी कोणतेही नियम न पाहता कायद्याच्या चौकटीत राहून याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले आहे. पण जर का 16 आमदार हे अपात्र झाले तर राहुल नार्वेकर यांचे विधानसभा अध्यक्ष पदही त्यामुळे अपात्र ठरेल, असे ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. (Assembly Speaker will also be disqualified, Anil Parab explained on the result)
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विश्वगुरु म्हणत केली विनंती, म्हणाले…
अनिल परब (Anil Parab) हे ठाकरे गटाकडून कायमच या सुनावणीसाठी दिल्लीत उपस्थित राहात होते. तर ठाकरे गटाच्या कायदेशीर बाबी पाहण्याचे काम देखील ते करत होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून कोर्टाच्या निर्णयाचे आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्लेषण करण्यात आले. यावेळी अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्ष कशा पद्धतीने अपात्र आहेत, याबाबतची माहिती दिली. तर राहुल नार्वेकर यांचे पद हे कसे बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असेही अनिल परब यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, 16 आमदार अपात्र झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांचेही पद जाईल. कारण त्या 16 आमदारांनी मतदान करूनच त्यांना त्या पदी निवडले आहे. अपात्रतेचा मुद्दा जाहीर होईल तेव्हा अध्यक्षही जातील. कारण 40 लोकांची मते घेऊन ते अध्यक्ष झाले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून आम्ही आधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबधी अध्यक्षाकडे जाऊ. पण अध्यक्ष बेकायदेशीर कसा आहे. याची वेगळी दाद सर्वोच्च न्यायालयात मागू, असे यावेळी अनिल परब यांच्याकडून सांगण्यात आले. तसेच अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या संदर्भातील नबाम रेबिया केस लार्जर बेंचकडे देण्यात आली आहे. त्याचाही निकाल लवकरच येईल, अशी माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
यावेळी अनिल परब यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडत न्यायालयाच्या निकालावर स्पष्टीकरण दिले. शेड्यूल 10चा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्या विरोधात अध्यक्षानी काम केले आहे. त्यामुळे गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची करण्यात आलेली निवड ही बेकायदेशीर ठरते. विधिमंडळात 40 लोकांनी पक्षाच्या विरोधात मत दिल्याचे रेकॉर्डवर आहे. त्यामुळे गटनेता निवडण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांचा आहे, तो कोर्टाने मान्य केला आहे. राज्यपालांना सबळ पुरावे न देता अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार नाही. तरीही त्यांनी बहुमत चाचणीला बोलवले, असेही यावेळी अनिल परब यांच्याकडून सांगण्यात आले.
