महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सोडवण्याची विनंती करण्यासाठीचा ठराव हा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातून सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवण्यासाठी सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. विधान परिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते यांनी शासनाच्या माध्यमातून हा प्रश्न अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून मांडला होता. अशा प्रकारच्या प्रस्तावाच्या बाबतीत तांत्रिक बाब तपासून असा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवात येतो का ? हे तपासून घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले. या विषयाशी संबंधित ठराव हा मंगळवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाने या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षांसोबत या ठरावाबाबतची चर्चा करणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले. सभागृहाने प्रस्ताव पाठवावा, मंत्री म्हणून आपण योग्य निर्णय घ्याल, असेही सभापती मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाईंना उद्देशून म्हणाले. सदनाच्या भावना मुख्यमंत्र्यांना कळवा. असा ठराव तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे की नाही हे मी तपासतो असेही सभापती म्हणाले. तर सुभाष देसाई यांनी ठरावाबाबतच्या मुद्द्याला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, हा विषय मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याबाबतची उच्चअधिकार समितीची बैठक घेण्यात येईल. तसेच या बैठकीच्या माध्यमातून वकिलांच्या माध्यमातून या विषयाचा पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच चर्चाही ताबडतोब केल्या जातील, असेही आश्वासन त्यांनी विधान परिषदेत दिले.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासाठी छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे हेदेखील मंत्री पाठपुरावा करत आहे. त्यांच्यामार्फत विविध घटकांशी चर्चा सुरू असतात, अशीही माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून महत्वाची बैठक घेण्यात येईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले. या प्रकरणात अधिक वेगाने पुढे जावे लागेल. त्यासाठी सभागृहाचा ठराव केल्यावर दोन्ही सभागृहाची मंजुरी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा ठराव शासनाकडून करून घ्या, असे आदेश सभापतींनी दिले. तसेच उद्या मंगळवारी सदनात ठराव मांडण्याचेही आदेश दिले. ठरावाचा मसुदा मला पाठवा, काही सूचना असल्यास करणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : नवीन मासेमारी कायद्यानुसार १६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्याबाबत अस्लम शेख यांची माहिती
