नाशिक : राज्यात ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यंत्रणेच्या वतीने चुकीच्या पद्धतीने डेटा गोळा करण्यात येत आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे म्हणजे शुद्ध गावंढळपणा आहे, अशी टीका करत या विरोधात बुधवारी (दि.१५) अखिल भारतीय महात्मा फुले समता व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालय व नाशिक महानगरपालिकेसमोर तीव्र निदर्शने केली.
आडनावावरून ओबीसी इम्पिरिकल डाटा गोळा केल्या जात असल्याने समता परिषद आक्रमक झाली आहे. ही ओबीसी समाजाची शुध्द फसवणूक असून चुकीच्या पध्दतीने होणारे कामकाज थांबवावे या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने नाशिकची जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्त यांची भेट घेत त्यांना निवेदन सादर केले.
तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारावर निदर्शने करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केलेनुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठीया यांचे अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठित केला आहे. सदर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित इम्पेरिकल डेटा दारोदार जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थितीची माहिती संकलित होणे अपेक्षित होती. आयोगवरील प्रमाणे माहिती संकलित न करता सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावानुसार सदोष पद्धतीने माहिती संकलित करीत आहे, ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.
यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश पदाधिकारी नाना महाले, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. योगेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
इम्पेरिकल डाटा चुकीच्या पद्धतीने संकलित केला जात आहे. बांठिया आयोगाचे काम घरात बसून सुरू असेल तर ते बरोबर नाही. हा डाटा प्रत्यक्ष घरोघर जाऊन संकलित केला जावा, अन्यथा ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन माहिती संकलित होणे गरजेचे आहे. : नाना महाले, प्रदेश पदाधिकारी राष्ट्रवादी
सुप्रीम कोर्टाने ट्रीपल टेस्टचा भाग म्हणून हा डाटा गोळा केला जातोय. परंतु संगणकावर बसून आडनावाच्या नावावरून जाती ओळखण्याचे काम केले जाते. राज्यात ९६ कुळे ही सर्व समाजामध्ये आहेत. मग आडनावाच्या नावाने जातीचा शोध कसा घेतला जाईल यामुळे भविष्यात मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. आमचा शासनावर आक्षेप नाही आयोगाच्या कामकाज पध्दतीवर आक्षेप आहे. : बाळासाहेब कर्डक, विभाग अध्यक्ष समता परिषद
बांठिया आयोगामार्फत ज्या पध्दतीने ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा केला जातो आहे, त्यावर आक्षेप आहे. आडनावावरून जात ठरविण्याचे काम हे आयोग करत आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची भीती वाटू लागली आहे. आयोगाने कामकाज पध्दतीत बदल करून योग्य पद्धतीने हा डाटा संकलित करावा, अशी आमची मागणी आहे. : दिलीप खैरे, प्रदेश उपाध्यक्ष समता परिषद
