हवाई दलाकडे बांधकाम परवानगीसाठी ना हरकत परवान्यासाठी येणार्‍या अर्जांची स्क्रुटीनी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून करून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे हवाई दलाच्या ना हरकत परवान्यांसाठी (एनओसी) लागणारा विलंब कमी होण्यास मदत होवून बांधकाम परवानगीचा वेळ वाचेल, असा विश्‍वास पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे. हवाई दलाने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत रेड झोनमध्ये इमारतीच्या उंचीबाबत निर्बध घातले आहेत. यासाठी एनडीए आणि लोहगाव विमानतळाच्या हद्दीत काही किलोमीटर परिसरात बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी हवाई दलाचे एनओसी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परवानग्या रखडल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम
हवाईदलाकडे एनओसीसाठी अर्ज दाखल केल्यास तो लष्कराच्या गुजरात येथील आस्थापनेकडे मंजुरीसाठी जातो. अर्जामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास तो अर्ज टपालाने परत येतो. लष्कराकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने एनओसी मिळण्यासही विलंब होतो. यामुळे शहरातील सुमारे ५०० हून अधिक बांधकाम परवानग्या रखडल्या आहेत. याचा थेट परिणाम बांधकाम विकसकांवर तसेच महापालिकेच्या उत्पन्नावरही होत आहे. पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत असलेल्या भागातही याच अशीच अडचण आहे.
हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद
यातून मार्ग काढण्यासाठी हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांनी आज लोहगाव येथील कार्यालयात बैठक बोलविली होती. या बैठकीला पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि एनडीएच्या स्थापत्य विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. यासंदर्भात माहिती देताना पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सागितले, की या बैठकीमध्ये हवाई दल आणि लष्कराच्यावतीने हवाई हद्दीमध्ये बांधकाम उंचीच्या निर्बंधांबाबत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही बाबी मांडल्या. तर महापालिका आणि पीएमआरडीएच्यावतीने हे निर्बंध येण्यापुर्वी झालेल्या दुमजली, तिमजली इमारतींची बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. किमान नव्याने उभारण्यात येणार्‍या दुमजली, तिमजली इमारतींच्या बांधकामांवरील निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, यामागणीला हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
यासोबतच एनओसी मिळविण्यासाठी केलेल्या प्रकरणांमध्ये काही आक्षेप असल्यास त्याची पूर्तता करण्यातही विलंब होतो. नागरिकांना थेट लष्कराच्या कार्यालयामध्ये प्रवेश नसल्याने आक्षेपांची पूर्तता करताना फाईल कुठे आहे, याचीही माहिती मिळत नाही. फाईलचा प्रवास मोठा कालावधी घेणारा असल्याने आक्षेपांची पूर्तता करणे आणि त्यानंतर एनओसी मिळण्यात बराच कालावधी उलटतो. यासाठी हवाई दलाच्या मार्फतीने लष्कराच्या विभागाकडे एनओसीसाठी फाईल दाखल करण्यापुर्वी ती फाईल परिपुर्ण आहे का? काही आक्षेप असल्यास संबधितांकडून त्याची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी पालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून करून घेण्यात येईल. त्यानंतरच परिपूर्ण फाईल लष्कराकडे दाखल करण्यात येईल. यासाठी फाईलची स्क्रुटीनी करण्याचे प्रशिक्षण पालिकेच्या अधिकार्‍यांना दिल्यास विलंब टळेल, असाही मुद्दा आम्ही मांडला. त्यालाही हवाईदल आणि लष्कराच्या अधिकार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लवकरच महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देऊन बांधकाम एनओसीसाठी परिपूर्ण फाईल्स लष्कराच्या कार्यालयाकडे गेल्यास वेळेची बचत होऊन बांधकाम परवानगीचा वेग वाढेल, असा विश्‍वास वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे.
