झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने रखडलेल्या एसआरए योजनांसाठी निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यात ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकाचे भाडे थकित असून पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे अशा योजनांसाठी प्राधिकरणामार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे प्रास्तवित आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ठोस प्रस्ताव यावेळी सुचविण्यात आले. त्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना पूर्ण करणे. शासकीय जमिन धारणीधारक ‘क’ मध्ये म्हणजेच वर्ग एकमध्ये रुपांतरण करणे आदी प्रस्तावांचा समावेश असून यावरबैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यासोबतच अभय योजनेचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. अभय योजने अंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे आणि रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बॅंक, अथवा सेबी यांची मान्यता आहे अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. रखडलेल्या योजनांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून ४५ दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील. विशेष अटी, शर्तींचे पालन करुन निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आणि भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जुहु विमानतळ, एअरफोर्स लॅन्ड सांताक्रूझ, नेव्ही कुलाबा, रेल्वे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर , आयआयटी बॉम्बे, आरसी एफ, एलआयसी, एमटीएन एल,बीपीसीएल,कस्टम्स, मिंट, एनएसजी, आरबीआय. पी ॲण्ड टी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे ८ हजार ३३३.५३ एकर जमीनीवर व्याप्त आहे, अशी माहिती यावेळी झालेल्या सादरीकरणाच्या दरम्यान देण्यात आली.
हेही वाचा : परमबीर सिंह यांचा ठावठिकाणा माहित नाही; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती
