पालघर जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मंजूर विकासकामांना आरंभ करण्यापूर्वी त्या ठिकाणी कामाचा तपशील दर्शवणारे नामफलक दर्शवण्याची सक्ती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी जारी केले आहेत. यामुळे एकाच विकासकामाचे वेगवेगळ्या विभागाअंतर्गत देयके काढून गैरप्रकार करण्याच्या प्रकारांवर आळा बसणार असून कामाचा दर्जा राखण्यासाठी मदत होणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मंजूर विकासकामांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने नामफलकाचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी दिले आहेत. या फलकांवर योजनेचे नाव, काम सुरू करण्याचा दिनांक, काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षीत कालावधी, कामाची मंजूर किंमत कार्यान्वित यंत्रणा, कंत्राटदाराचे नाव दोष निवारण कालावधी इत्यादी तपशील दर्शवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
आगामी काळात हाती घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या अंदाजपत्रकामध्ये याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी. तसेच २०२१-२२ मध्ये मंजूर केलेल्या कामांच्या अंदाजपत्रकामध्ये जर नामफलकाचे तरतूद नसेल तर यासंदर्भात फलकाची किंमत लावून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असे या आदेशात सूचित करण्यात आले आहे. नामफलक लावल्यानंतर त्याचे छायाचित्र प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात यावे, असे देखील आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नव्याने जारी केलेल्या आदेशांमुळे हाती घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा दर्जा राखण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय एकाचवेळी रस्त्याच्या दुरुस्तीचे किंवा नूतनीकरणाचे काम हाती घेतल्यानंतर वेगवेगळ्या विभागांकडून किंवा योजनेमधून बिल काढण्याचा सध्या जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या गैरप्रकारांवर काही अशी नियंत्रण येईल, असे अपेक्षित आहे.
उघडकीस आलेल्या गैरप्रकाराची चौकशी मात्र नाही
जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकास कामांचे तपशील दर्शवणारा नामफलक कामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करण्याचे सक्तीचे केले आहे. असे असले तरी खोट्या सही-शिक्क्याच्या आधारे तयार केलेल्या बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे उघडकीस आलेली अनेक प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रकरणांची चौकशीचे आदेश दिलेले नाहीत. याचबरोबरीने २५१५ शिर्षका अंतर्गत अनेक कामे दुबार होऊन जिल्ह्यात गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी असताना जिल्हास्तरावर चौकशी करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरप्रकार झाला असताना अजूनही चौकशी प्रलंबित आहे. अशा अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले असताना जिल्हाधिकारी यांनी अशा प्रकरणांची चौकशी समिती नेमून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
हेही वाचा –
Nagar Panchayat Election LIVE Update: २ ZP, १५ पंचायत समितींसह १०५ नगरपंचायत
