केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजवर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पॅकेजवर पुनर्विचार करण्याची विनंती सरकारला केली. चिदंबरम म्हणाले की, वित्तीय वर्षातील उत्तेजन पॅकेजमध्ये अनेक वर्ग निराधार राहिले आहेत याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग पाच दिवस या २० लाख कोटी पॅकेज अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. कॉंग्रेसने केंद्राचं आर्थिक पॅकेज यापूर्वीच घोटाळा म्हणून घोषित केलं आहे.
सरकार संधीसाधू
पी. चिदंबरम यांनी पॅकेजवर टीका करत म्हटलं आहे की वित्तीय आकडेवारी जीडीपीच्या ०.९१ टक्के इतकी होती जी १,८६,६५० कोटी रुपये आहे. आर्थिक संकटाची तीव्रता पाहता ती पूर्णपणे अपुरी आहे. जीडीपीच्या १० टक्के इतकी वास्तविक अतिरिक्त खर्चाच्या १० लाख रुपयांपेक्षा कमी न मिळाल्याबद्दल सरकारने सर्वसमावेशक वित्तीय प्रोत्साहन जाहीर करावं. सुधारणांना पुढे ढकलण्यात सरकार संधीसाधू आहे, ते संसदेत झालेल्या चर्चेवर दुर्लक्ष करत आहे आणि त्याला विरोध केला जाईल. सरकारला सूचना देताना चिदंबरम म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने जास्त कर्ज घ्यावं आणि जास्त खर्च करावा.
आर्थिक पॅकेजच्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पाचा भाग आहेत
चिदंबरम यांनी लाइव्हच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद सादताना म्हणाले की, “आम्ही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजचे पूर्ण लक्ष देऊन विश्लेषण केलं. आम्ही अर्थशास्त्रज्ञांशी बोललो. आमचं मत आहे की या पॅकेजमध्ये केवळ १,८६,६५० कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज आहे. चिदंबरम यांनी आर्थिक पॅकेजच्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पाचा भाग आहेत, असं म्हटलं आहे. तसंच बर्‍याच घोषणा कर्ज देण्याच्या व्यवस्थेचा भाग आहेत. सरकारच्या आर्थिक पॅकेजपासून १३ कोटी असुरक्षित कुटुंबं, शेतकरी, मजूर आणि बेरोजगार असहाय लोक वंचित आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा – कोरोनावर प्रभावी औषध संयोजन सापडलं; बांग्लादेशी डॉक्टरांचा दावा
गरीब, मजूर, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय लोकांची निराशा
माजी अर्थमंत्र्यांनी सरकारला असं आवाहन केलं की, “सरकारने आर्थिक पॅकेजवर पुनर्विचार करावा, जीडीपीच्या दहा टक्के असलेल्या एकूण वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करावी.” हे १० लाख कोटींचं आर्थिक उत्तेजन पॅकेज असावं. अर्थमंत्री यांच्या पाच दिवसीय मालिकेमुळे देशातील गरीब, मजूर, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय लोकांनाच निराश केलं आहे, असा आरोप कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेट यांनी केला. पुढे त्या म्हणाल्या, “हा एक जुमला पॅकेज आहे. अर्थमंत्र्यांनी दाखविलेल्या पाच दिवसांच्या मालिकेत हे सिद्ध होतं की या सरकारला गरिबांची चिंता नाही. लोकांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आहे. सुप्रिया म्हणाल्या, “पंतप्रधानांनी संसदेत मनरेगाची खिल्ली उडविली. आज तेच मनरेगा ग्रामीण भारतात संजीवनीचं कार्य करीत आहे.
केवळ ३.२२ लाख कोटींचं पॅकेज घोषित
सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज फक्त ३.२२ लाख कोटी रुपये असल्याचं कॉंग्रेस पक्षाने म्हटलं आहे. जीडीपीच्या हे प्रमाण फक्त १.६ टक्के आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख कोटी रुपये जाहीर केलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक पॅकेजचा शेवटचा हप्ता जाहीर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी अर्थमंत्र्यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांनी सरकारला आव्हान देत म्हटलं की, आकडेवारीच्या बाबतीत मला चुकीचे सिद्ध करा. यासाठी मी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रासह ‘या’ तीन राज्यातून येणाऱ्या लोकांना कर्नाटकमध्ये प्रवेश नाही
मनरेगाच्या वाटपात ४० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीच्या घोषणेचं स्वागत करीत आनंद शर्मा यांनी मनरेगाची दैनंदिन वेतन ३०० रुपये आणि १५० दिवस काम द्यावं, अशी मागणी केली. लॉकडाऊनमुळे जनतेला भेडसावणाऱ्या अडचणींचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की महिलांच्या जनधन खात्यात ५०० रुपये जमा झाले परंतु केवळ २१ टक्के महिलांचीच जन धन खाती आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने मनरेगाच्या माध्यमातून गरीब महिलांना पैसे दिले पाहिजेत. आनंद शर्मा म्हणाले की, सरकार ज्या पॅकेजचा संदर्भ देत आहे, ते पॅकेज नाही. ते जीडीपीच्या दहा टक्केही नाही.
