भारत-चीन सीमारेेषेवरील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे रशियाच्या दौर्‍यावर गेले आहेत. या दौर्‍यादरम्यान चीनच्या विरोधात रशियाचा पाठिंबा मिळवण्यात राजनाथ सिंह यशस्वी होतील का, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. रशिया हा जरी भारताचा पारंपरिक मित्र असला तरी तो चीनच्या जवळ आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. भारताचा परराष्ट्र संबंधांचा आलेख चढता आहे यात वाद नाही. पण, नजीकच्या भविष्यामध्ये त्यामधला मोठा अडसर आहे तो रशिया-चीन मैत्रीचा. रशिया आणि चीन यांच्या मैत्रीबाबत भारताने दखल घेण्याची खरे तर गरज नाही. मात्र, अफगाणिस्तान या विषयाशी आणि भूमीशी निगडित असलेले पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि भारत हे देश आमने सामने उभे ठाकले आहेत. अफगाणिस्तानची भूमी आपल्या मित्राच्या हाती नसेल तर रशियाचे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग दुर्घट होतात. हीच अडचण चीनला आहे. शिवाय CPEC या महाप्रकल्पाच्या निमित्ताने जो सिल्क रूट चीनला पुनरुज्जीवित करायचा आहे. त्याचा विचार अफगाणिस्तानची भूमी वगळून केला जाऊ शकत नाही. हे हितसंबंध असे आहेत म्हणूनच १९७९ पासून अफगाणिस्तानची भूमी एक रणक्षेत्र बनले आहे आणि त्या युद्धभूमीमध्ये अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी यथेच्छ लुडबुड केली आहे. अफगाणिस्तान भूमीचा वाद लवकर संपणारा नाही. त्यानिमित्ताने या शक्तींची जी राजकीय आखणी झाली आहे ती भारताला फारशी अनुकूल नाही ही चिंतेची बाब आहे.
अफगाणिस्तानवर आपल्या मर्जीचे सरकार असावे म्हणून पाकिस्तान, चीन आणि रशिया धडपडत आहेत. या मुद्यावर या देशांची युती आहे म्हटले तरी चालेल. एक काळ अफगाणिस्तानमधून रशियाला हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानचे साहाय्य घेतले होते. आज अमेरिकेला तिथून हाकलण्यासाठी चीन, रशिया, पाकिस्तान एकत्र आले आहेत. ही परिस्थिती भारताला अनुकूल नाही. अफगाणिस्तानमध्ये भारताने गेल्या काही वर्षात २० बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली आहे हे त्याचे कारण म्हणून सांगितले जाते. पण, त्याहीपेक्षा मोठे कारण म्हणजे भारताची सीमावर्ती भागामधली सुरक्षा आणि आंतरिक सुरक्षा अफगाणिस्तानात मैत्रीपूर्ण सरकार आहे की नाही यावर अवलंबून असेल. म्हणून स्वसंरक्षणासाठी भारताला अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे. केवळ अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने चीन आणि रशिया यांची मैत्री झालेली नाही. त्यांच्या मैत्री संबंधाला इतरही अंग असून त्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र आणि त्यामधली चीनची भूमिका ही मोठी बाब आहे. रशिया-चीन मैत्रीचे उद्दिष्टच आशिया खंडामध्ये अमेरिकेला तगडे आव्हान उभे करण्याचे आहे. त्यांच्या या हितसंबंधांच्या किचकट जाळ्यामध्ये भारताचे हितसंबंध अडकले आहेत. म्हणूनच यातून काय मार्ग निघू शकतो त्याचा विचार चालू आहे.
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर ट्रम्प यांची निवड झाल्यामुळे भारताला आशेसाठी काही वाव आहे असे म्हणता येते. क्लिंटन अध्यक्ष झाल्या असत्या तर त्यांनी रशिया हाच प्रमुख शत्रू ठरवलेला असल्यामुळे सर्व शक्ती रशियाच्या बंदोबस्ताकडे लावली असती. पण, ट्रम्प यांचे विचार तसे नाहीत. उलट ट्रम्प हे चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानत आहेत आणि त्यांच्या या विचाराभोवती अमेरिकेचे आशियामधले धोरण फिरणार आहे हे निश्चित. ओबामा यांच्या काळापासून अमेरिकेने रशियाशी कडक धोरण अवलंबले. यामुळे मध्य पूर्व आणि पूर्व युरोपमध्ये दोन्ही बाजू एकमेकांना टक्कर देताना दिसत होत्या. पण, ट्रम्प यांचे विचार अगदी वेगळे आहेत. त्यांच्या दृष्टीने जगामध्ये पसरलेला कट्टरपंथी इस्लाम हे सर्वात भीषण संकट आहे आणि या शक्तींचा पाडाव करायचा तर रशियाच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही असे त्यांना वाटते आहे. म्हणूनच रशियाशी मिळते जुळते घेऊन कट्टरपंथी इस्लामचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल याचे काही बेत त्यांच्याकडे असू शकतात.
ट्रम्प यांनी दुसरे लक्ष्य ठरवले आहे ते म्हणजे चीन. चीनने ज्या प्रकारे आपले व्यापार व्यवहार चालवले आहेत आणि अर्थ धोरण आखले आहे ते अमेरिकन उद्योग धंद्यांच्या मुळावर येणारे आहे आणि हे असेच चालू राहिले तर अमेरिकेला एका मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल हे ट्रम्प जाणतात. चीनचे आर्थिक धोरण अमेरिकेच्या कसे मुळावर आले आहे, यावर मी याआधी सविस्तर लिहिले असल्यामुळे त्याविषयी इथे पुन्हा लिहीत नाही. चीनचा बंदोबस्त करायचा तर ट्रम्प यांना रशियाची मदत लागेल तसेच भारताची मदतही लागेल हे उघड आहे. ट्रम्प हाच असा घटक आहे जो रशियाला चीनच्या पाशामधून सोडवू शकतो. मध्य पूर्वेमध्ये आणि पूर्व युरोपमध्ये ताणले गेलेले संबंध सुधारण्यासाठी रशिया अर्थातच उत्सुक आहे. त्या आघाडीवर शांतता प्रस्थापित होणार असेल तर तो चीनशी मैत्री मर्यादित करायला तयार होईल का हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर जितके लवकर मिळेल तितके भारताच्या पथ्यावर पडेल.
रशियाला शांत करायचे तर अमेरिका कोणत्या बाबींवर बोलणी करण्यास तयार आहे? चीनशी मैत्री तोडण्याची किंमत तर रशिया मागणारच आहे. त्यामध्ये क्रिमियाच्या निमित्ताने रशियावर लादण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध उठवावे ही पहिली अट असू शकते. युक्रेनमध्ये अमेरिकेने ढवळाढवळ करू नये यावर रशियाचा कटाक्ष असेल. सोविएत रशियाच्या काळापासून युक्रेन हा रशियाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. युक्रेनला रशियाचे गव्हाचे कोठार म्हटले जात होते. युक्रेन वरची सत्ता रशिया सहजासहजी सोडेल ही अपेक्षाच चुकीची होती. म्हणूनच रशियाने क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवून त्याचा ताबा घेतला. उर्वरित युक्रेनमधून अमेरिकेने काढता पाय घ्यावा आणि आपले पिट्टे सरकार तिथे आणण्याचे उद्योग थांबवावेत या रशियाच्या मागणीचा विचार करताना ट्रम्प यांचे कसब पणाला लागणार आहे.
नेटोने युरोपमधून क्षेपणास्त्रे काढून घेणे, आपले विस्ताराचे ध्येय सोडून द्यावे किंबहुना नेटोच बरखास्त करावी, असे रशियाला वाटते. रशियाच्या या भूमिकेवरून त्याला ट्रम्प कितपत खाली उतरवू शकतात? अवघड आहे. हे मान्य करायचे म्हणजे रशियाचा विस्तारवाद जशाच्या तसा मान्य करावा लागेल. अर्थातच या मागण्या जशाच्या तशा मान्य होऊच शकणार नाहीत. शिवाय हे मान्य केले तर दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने जो विस्तारवाद चालवला आहे त्याला हरकत घेणार कशी? यशाला हुलकावण्या देऊ शकणारे हे प्रश्न असून त्याची उत्तरे अर्थातच सोपी नाहीत. पण, निदान ट्रम्प अध्यक्षपदावर असल्यामुळे त्या दिशेने निदान प्रयत्न होतील हे नक्की आजच्या घडीला तो सुद्धा एक मोठा दिलासा आहे भारतासाठी. चीनच्या ‘बंदोबस्तासाठी’ खरोखरच रशिया अमेरिकेला मदत करू शकते का? म्हणजे एक तर त्याची इच्छा असेल का आणि इच्छा असली तरी मदत करण्याच्या अपरिस्थितीमध्ये रशिया असेल का हेही प्रश्न तपासता येतील. आजच्या घडीला रशिया CPEC मध्ये जो उत्साह दाखवते आहे त्यामध्ये फारसे तथ्य नाही. मध्ये भाग न घेता सुद्धा रशियाच्या हिताच्या गोष्टी करण्याचे अन्य मार्ग आहेत. पण, चीनचे मात्र CPEC शिवाय अडणार आहे. CPEC मुळे रशिया चीनशी जुळवून घेईल अशी परिस्थिती नाही.
