Saturday, February 27, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी

चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी

महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. परंतु, विरोधीपक्ष म्हणून भाजपने याचे राजकीय भांडवल केले नाही. कारण दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच हा निर्णय घेतला होता. त्याची केवळ अंमलबजावणी महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात होत आहे, इतकेच! पण हा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. कारण तो चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणारा आहे.

Related Story

- Advertisement -

शिक्षण व्यवस्थेची सूत्रबद्ध रचना करताना शाळांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी शिपाई, प्रयोगशाळा सहायक, नाईक, क्लर्क या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरतीच आता राज्य सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एका निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे 50 हजार कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भीती आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षण संस्था किंवा शाळांनी आपल्या स्तरावरच कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या ‘अशिक्षित’ भूमिकेमुळे विद्यार्थिनी व महिला शिक्षिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न तर निर्माण होणार आहेच; त्यासोबतच चतुर्थश्रेणी वर्गात काम करणार्‍या बहुजन समाजातील हजारो तरुणांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. त्यामुळेच शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला शिक्षण क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसतो.
शिक्षण विभागाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. परंतु, विरोधीपक्ष म्हणून भाजपने याचे राजकीय भांडवल केले नाही. कारण दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच हा निर्णय घेतला होता. त्याची केवळ अंमलबजावणी महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात होत आहे, इतकेच! पण हा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. मुळात शिक्षण विभागाने 2008 पासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरतीच केलेली नाही. त्यामुळे हजारो पदे आजही रिक्त आहेत. सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या जागेवर कायम होण्याची संधी मिळेल या अपेक्षेपोटी वर्षानुवर्षे हे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. शिक्षण संस्था, महाविद्यालय किंवा शाळा आपल्या कार्याची आज ना उद्या दखल घेईल, येवढी भोळी आशा बाळगून राज्यातील हजारो कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्या अपेक्षांची राखरांगोळी करण्याचे काम या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने केले आहे. संस्थेशी बांधिलकी असल्यामुळे महिला शिक्षिका किंवा विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न यापूर्वी कधी फारसा ऐरणीवर आल्याचे उदाहरण तसे दुर्मिळच. परंतु, आता जर कंत्राटी व्यक्ती नियुक्त करायचा म्हटले तर त्यांची कामाप्रती बांधिलकी राहील का? महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर स्वरुप धारण करेल. त्यादृष्टीने हा निर्णय चुकीचा वाटतो.

शालेय गुणवत्तेचा विचार केल्यास विद्यार्थी, शिक्षक अन् शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्व घटकांना अनन्यसाधारण महत्व दिले आहे. २१ व्या शतकाच्यादृष्टीने आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाशी समरस होणारे शिक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ध्येय बाळगायचे. या शैक्षणिक धोरणाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असताना शिक्षणाचा पाया समजण्यात येणारा आणि मूलभूत सुविधा पुरवणारा घटकच शाळेतून काढून टाकला तर अशैक्षणिक कामे कोणी पार पाडायची, असा प्रश्न भविष्यात उद्भवू शकतो. शाळेची स्वच्छता, झाडांना पाणी घालणे, प्रयोग शाळेची निगरानी राखण्याचे काम हे कर्मचारी करत असतात. प्रयोगशाळा सहायक हे पद थेट नियुक्तीने भरले जात नाही. शिपायाने वर्षानुवर्षे प्रयोगशाळेत काम केल्यावर त्याला बढती म्हणून सहायक केले जाते. आता कंत्राटी पध्दतीने हे पद थेट नियुक्त केले तर त्याला अनुभव कमीच असेल. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेवर परिणाम संभवतो. विशेष म्हणजे येथील विद्यार्थिनींची सुरक्षा हा संवेदनशील विषय यानिमित्ताने पुढे येईल.

- Advertisement -

कंत्राटी कर्मचार्‍यांना ग्रामीण भागात दोन हजार, तर शहरात पाच हजार रुपये मानधन देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मुळात सद्यस्थितीला काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान 25 हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळते. मग इतक्या कमी वेतनात काम करण्यासाठी कोण धजावेल. त्यातही शिक्षण संस्थांना शालेय अनुदान मिळतच नाही किंवा फार कमी प्रमाणात मिळते. अशा परिस्थितीत त्यांना हा आर्थिक भार सोसवेल का? हादेखील संस्थाचालकांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मेट्रो शहरांमध्ये शिक्षण संस्थांकडून व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला होता. सामाजिक हेतूने काम करणार्‍या संस्थांना व्यावसायिक हेतूने कर आकारणी योग्य नसल्याचे सांगत नाशिकमधील संस्थाचालकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. हा निर्णय कालांतराने स्थगित झाला. मुळात मराठी शाळा स्पर्धेत टिकवण्याची धडपड शिक्षण संस्थाचालकांना करावी लागत आहे. त्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची कल्पकता उपयोगी ठरते. त्यातूनच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस लागणार आहे. एकीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षण देण्याची प्रथा रुढ होत आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान विषयाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होते. परंतु, राज्य शासन या विषयाच्या शिक्षकांना मान्यताच देत नाही. शिक्षकच वंचित राहणार असतील तर विद्यार्थी कसे सक्षम होणार? हीच व्यथा अनुदानित शाळांचीही आहे. प्रचलित नियमाप्रमाणे शंभर टक्के शाळांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. त्यांची यादीही मागवली जाते. पण, प्रशासकीय पातळीवर हालचाल काहीच होताना दिसत नाही. वर्षानुवर्षांचे प्रस्ताव आजही प्रलंबित दिसतात. अनुकंपा भरतीची अवस्थाही फार काही वेगळी नाही. फक्त कागदी घोडे नाचवायचे!

जगातील प्रगतराष्ट्र हे संशोधनावर आणि शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करण्याची तयारी दर्शवत असताना भारतासारख्या प्रगतीशील राष्ट्रात शिक्षणाची अशी बिकट अवस्था होत चालली आहे. शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवण्यासाठी लाखो रुपये अगोदर मोजावे लागतात. त्यानंतर किती वर्षांनी सेवेत कायम होऊ, याची शाश्वती स्वत: शिक्षणमंत्रीसुद्धा देऊ शकत नाहीत. अशी ही नागमोडी वळणांवर चालणारी व्यवस्था पुन्हा आहे त्याच ठिकाणी घेऊन येते. मुळात झाडाखाली शिकवणार्‍या शिक्षकालासुद्धा पूर्ण वेतन घेण्याचा अधिकार आहे. पण ही व्यवस्था त्याला अशी जखडून टाकते की भ्रष्टाचाराचे मार्गक्रमण केल्याशिवाय कामच होणार नाही. बढती, बदली आणि नियुक्ती हा तर मुक्त संचाराचा विषयच बनला आहे. शिक्षणावर राज्याचा सर्वाधिक खर्च होत असल्याने त्याला पायबंद घालण्याच्यादृष्टीने भरती बंद करण्यासारख्या सुपीक कल्पना लढवल्या जातात. व्यवस्थेच्या माध्यमातून शिक्षक अन् शिक्षण संस्थांना वेगळ्या विचारांच्या वळणवाटांवर घेऊन जाण्याचे सामर्थ्य आपल्या राजकीय व्यवस्थेने निर्माण करुन ठेवले आहे. शॉर्टकट मार्गाने काम करुन देणे हे या व्यवस्थेचे बलस्थान राहिले आहे. परंतु, प्रत्येक निर्णयात स्वार्थ साधला जातो असेही नाही. त्यामुळेच शिक्षण विभागाने चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय हा राज्यातील सुमारे 50 हजार कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणारा आहे. बहुजन समाजातील सर्वाधिक लोक या वर्गात काम करतात. त्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल, याचा साकल्याने विचार व्हायलाच हवा. जनतेच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणारी शिक्षण व्यवस्था ज्ञानार्जनाचे उत्तम कार्य करणार्‍या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना कोणत्या मार्गावर घेऊन जाईल, याचाही विचार होणे आवश्यक वाटते. अन्यथा फक्त सत्तांतरं होत राहतील, व्यवस्था मात्र तीच राहिली तर म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो, असे म्हणण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही!

- Advertisement -