डॉ. नेहा मोहन जोशी हे नाव धारण केलेल्या महिलेने राज्यभर फसवणूक करून अक्षरश: थैमान घातले आहे. शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाचे उपसचिव असल्याची खोटी माहिती ती आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर राजरोसपणे टाकते. विशेष म्हणजे या पोस्टला लाइक करणारे काही सरकारी अधिकारी आणि पोलीस असतात. इतकेच नाही तर ही ‘बबली’ प्रसंगानुरूप आपली पदे बदलत राहते. कधी निवृत्त सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांची बनावट स्वाक्षरी करून बदलीचा आदेश पारित करते, तर कधी नाशिकचे जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून ती नोकर भरतीचा बनावट आदेश काढते. कधी विधानसभा निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याचे दर्शवित ती चक्क इतरांना प्रशस्तीपत्र देते तर कधी जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने बनावट प्रमाणपत्रही तयार करते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे अतिरिक्त संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रकल्पाच्या उपसचिव वगैरे वगैरे सारखी पदे ती सहजपणे आपल्या नावापुढे लावते.
ही पदे धारण करताना तिला ना धाक अधिकार्‍यांचा ना कायद्याचा. मुख्यमंत्रिपदासारख्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या मंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख ती आपल्या लग्नपत्रिकेत विशेष निमंत्रित म्हणून करते. अर्थातच हा लग्नप्रपंचही नेहमीसारखा बनावटच असतो. तरीही ‘बबली’ उजळ माथ्याने समाजात वावरते. ती नक्की कोण आहे असा साधा प्रश्नही यंत्रणेला पडत नाही. त्यामुळे तिच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे तर दूरच तिला साधी विचारणाही होत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रातील ‘सुदृढ’ लोकशाहीचे ही ‘बबली’ म्हणजे मासलेवाइक उदाहरण ठरावे. लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या राज्यात कोणीही लोक काहीही करू शकतात, असा लोकशाहीचा अर्थ या ‘बबली’ने काढलेला दिसतो.
आपल्या मनाला येईल ती पदे नावापुढे लावायची आणि या पदांनी प्रभावित करीत लोकांना चंदन लावायचे. फसवणूक झालेला कुणीही पुढे येत नसल्याने आम्ही गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे सांगून सरकारी यंत्रणा मोकळी होते आणि त्यातून ‘बबली’चे फावते. पण, बबली ज्या राजमुद्रेचा वापर करून खोटे सरकारी दस्तावेज तयार करीत आहे तो गुन्हा ठरत नाही का? एखाद्या प्रतिष्ठेच्या आणि महत्त्वाच्या पदाचा गैरवापर करणे हा गुन्हा ठरत नाही का? आपल्या बाईपणाचा फायदा उचलत पुरुषांना गळाला लावणे आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळणे हा गुन्हा ठरत नाही का? पण, सरकारी अधिकार्‍यांना याचे काहीही सोयरे सुतक नाही. भारतीय राजमुद्रा (अयोग्य वापरावर प्रतिबंध) कायदा २००५ च्या कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती व्यापार, व्यवसायाकरिता किंवा ट्रेडमार्क वा वैयक्तिक कारणास्तव म्हणून राजमुद्रेचा वापर करू शकत नाही. कायद्याने ठरवून दिलेल्या व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणाकडूनही राजमुद्रेचा वापर झाल्यास तो गुन्हा ठरवून शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असतानाही सरकारी व्यवस्थेने ‘बबली’ला सूट देणे ही बाबच त्यांच्यावरील संशय वाढवते. कुणीतरी विकृत व्यक्ती हे उद्योग करतेय असे दावे करून ही मंडळी प्रकरणावर पडदा टाकू बघतेय. त्यामुळे अशा दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवरच प्रथमत: गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारची कृती म्हणजे सरकारी कामात हलगर्जीपणा करण्यासारखीच आहे. प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी या प्रकरणात धारण केलेले मौन हे अनेक संशयांना वाट मोकळी करून देणारे आहे. खरे तर आरोग्य विभागाची उपसचिव असल्याचे दर्शवून बबली जर बनावट शासन आदेश तयार करीत असेल तर तिच्यावर त्याक्षणीच आरोग्य संचालकांनी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु संचालकांनी केवळ तक्रार अर्ज देऊन आपले कर्तव्य निभावले.
भरतीचा बनावट आदेश काढण्याचा अक्षम्य गुन्हा केल्यानंतरही सिव्हिल सर्जन कातडी बचाव भूमिका घेत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. गुन्हा कुणी दाखल करायचा यावर खल करीत ही मंडळी मूळ मुद्यालाच बगल देऊ पाहत आहेत. त्यातून पोलिसांबरोबर समिती गठीत करणे वा भविष्यात प्रकरण आपल्यावर शेकू नये म्हणून तक्रार अर्ज दाखल करून ठेवणे यांसारख्या सरकारी धाटणीच्या पळवाटा शोधल्या जाताहेत. त्यातून साध्य काय होणार? केवळ तक्रार अर्ज आहे असे सांगून पोलीस चौकशी करणार नाही आणि त्यातून बबलीचे उखळ पांढरे होणार. खरे तर उखळ पांढरे बबलीचे होते की सरकारी अधिकार्‍यांचे हा देखील संशोधनाचा मुद्दा ठरावा. कारण सरकारी व्यवस्थेकडून ज्या पद्धतीने प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जातेय त्याअर्थी त्यात मोठेच काही दडलेले असणार.
काही बड्या अधिकार्‍यांचा त्यात हात असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळेच केवळ तक्रार अर्ज दाखल करून तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. किंबहुना जे अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे धजावले होते त्यांचेही पाय त्यांच्या वरिष्ठांनी ओढल्याचे ऐकिवात आहे. त्यामुळे पडद्यामागे खूप काही शिजतंय हे स्पष्ट होते. हे संपूर्ण प्रकरण ज्या काळात शिजवण्यात आलंय तो काळही बघणे महत्त्वाचे ठरते. ज्यावेळी निवडणुका आणि त्यानंतर सत्ताकारणाच्या हालचालीत सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते मश्गुल होते त्याच वेळी बबलीने फसवणुकीचा धंदा सुरू केला होता. त्यामुळे बबलीची कृती म्हणजे पद्धतशीरपणे रचलेले षङ्यंत्र असल्याचे स्पष्ट होते. त्यात तिला साथ देणारे अनेक ‘बंटी’ही असतील. पण, दुर्दैवाने कारवाई करण्यासाठी कुणी पुढे आलेले नाही. पण, कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा राहणार नाही.
कालापव्ययामुळे बंटी आणि बबली कदाचित पोलिसांच्या हाताला तुरी देऊन निसटतीलही. पण, त्यांना साथ देणारे कधीना-कधी उघडे पडतीलच. ‘वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते है; एक वो है जो सारी जिंदगी एकही काम करते है और दुसरे वो है जो एकही जिंदगी में सारे काम करते है..’’ बंटी और बबली चित्रपटातील या डायलॉगमध्ये उधृत केल्याप्रमाणे एकाच वेळी अनेक कामे वाजविणार्‍यांची संख्या आता लक्षणीय वाढतेय. प्रत्येक विभागात कुठेना कुठे अशी बबली लपलेली दिसेल. तिला कधी व्यवस्थेतीलच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची साथ असते वा कर्मचार्‍यांची. जी कामे सनदशीरमार्गाने करता येत नाही ती अशा बबलींकडून वाजवली जातात. बदल्या असो वा नोकर भरती अशी ‘बबली’ सरकारी व्यवस्थेत नेहमीच सक्रिय असते. तिला सूट देणारी व्यवस्थाही या गोरखधंद्यात कार्यरत असते हेच आपले दुर्दैव!
