१९९३ साली धुळे जिल्ह्यातल्या काही भागातून आदिवासी मुलांच्या मृत्यूच्या बातम्या येऊ लागल्या. रोजच्या रोज मुलं दगावत असल्याच्या समोर येऊ लागलं. त्यातल्या त्यात एकेदिवशी तब्बल १२ मुलं दगावल्याची बातमी आली आणि पवारसाहेब अस्वस्थ झाले. परिस्थितीची भीषणता लक्षात घेऊन पवार साहेबांनी तिकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. तसा तो त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून दाखवला. पण अधिकारी वर्ग त्यांना तिकडे न जाण्याचा सल्ला देऊ लागले. “दळणवळण आणि इतर सुविधा नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तिकडे जाऊ नये”, असं अधिकारी वर्गाच म्हणणं होत. परंतु पवार साहेबांचा निर्णय पक्का होता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा पुढे नाईलाज झाला.
आदिवासी भागाचा तो संपूर्ण परिसर हा डोंगर उताराचा आहे.त्यामुळे हेलिकॉप्टर उतरवण्याएवढी ही समतल जागा तिकडे उपलब्ध नव्हती. सर्वात जवळचा मार्ग म्हणजे बेलियापाडा या गावी जाऊन तिथून १२ किमी चालत जाणे. पवारसाहेबांनी हाच मार्ग निवडला. सोबतीला सुरुपसिंग नाईक, मधुकर पिचड हे सहकारी होते. बेलियापाड्याला पोहचून साहेब होराफळीला गेले. सोबतच आजूबाजूच्या काही इतर पाड्यांची देखील त्यांनी पाहणी केली.
डोंगर उताराचा दुर्गम भाग असल्याने शेती जवळपास नव्हतीच. रस्ते नव्हते, स्वस्त धान्य दुकान नव्हतं,सरकारी कोणतीही यंत्रणा तिकडे धडपणे काम करत नव्हती.लहान मुलं भयानक अवस्थेत होती, कुपोषित आणि बहुतांश मरणासन्न.
“आपण राज्य करत असलेल्या राज्याच्या एका कोपऱ्यात मुलं मरताहेत, मग राज्य चालवण्यात काय अर्थ आहे..?”इतकी टोकाची उद्विग्नता त्यांच्या मनात भरली होती, असं त्यांनी,”लोक माझे सांगाती” या त्यांच्या आत्मचरित्र मध्ये नमुद केलं आहे. ही परिस्थिती बदलायलाच हवी, असा निर्णय त्यांनी तिथेच तात्काळ घेऊन टाकला. आणि लगोलग तिथूनच त्यांनी गृह सचिवांशी संपर्क साधला.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातच आदिवासी समाजासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्याचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखवला.पण अस करायचं असेल तर अर्थसंकल्पाच्या रचनेतच काही बदल करावे लागणार होते.शिवाय काही आदेश नव्याने काढून त्यासाठीची प्रशासकीय सिद्धता करावी लागणार होती.ही अडचण अधिकाऱ्यांनी साहेबांना सांगितली.
तेंव्हा,”इथं लोक मरत असताना आपण कागदपत्र आणि औपचारिकता मध्ये किती वेळ घालवणार आहोत?”, असा उलट सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला. सोबतच, “मी मुंबईला पोहचेपर्यंत आवश्यक ती माहिती घेऊन प्रस्ताव तयार करा”, असा आदेश देखील पवार साहेबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
परिणामी, आदिवासी बांधवांसाठी झालेल्या या निर्णयांन समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकाला राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातच हक्काचा वाटा मिळाला.आदिवासी योजनांच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये कपात करणे अशक्य झालं. विशेष म्हणजे, देशपातळीवर हा निर्णय क्रांतिकारक आणि दिशादर्शक ठरला. पुढे संबंध देशाने या निर्णयाला मार्गदर्शक सूत्र म्हणून देखील स्वीकारलं.
