मी परत येईन…मी परत येईन…03असं छातीठोकपणे सांगत पुन्हा महाराष्ट्राच्या गादीवर बसायला निघालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा काही पूर्ण झाली नाही. आणि ही अतृप्त इच्छा गेले दीड वर्ष त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. आपलं सरकार लवकरच येणार असं सांगत ते भाजप लोकप्रतिनिधींना सतत आश्वस्त करत असतात. पाच वर्षं सत्ता नाही म्हणून निराश होत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून आलेल्या नेत्यांनी पुन्हा आपल्या मूळ पक्षांकडे जाऊ नये, यासाठी त्यांचा हा अट्टाहास सुरू आहे. यासाठी ते हे सरकार कुठल्या तारखेला पडणार, यासाठी नारायण राणे यांची मदत घेतात. गेल्या वर्षी सरकार पडण्याच्या अशा दोन तीन तारखा राणे यांनी दिल्या होत्या. पण, तारखा सांगून सरकार पडत नसल्याने राणेसुद्धा आता थकले आहेत.
आता भाजपकडे महाविकास आघाडी सरकारला सतत अस्वस्थ करण्यासाठी एकमेव शस्त्र आहे ते म्हणजे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी. या महोदयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजप ठाकरे सरकारला नामोहरम करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. खरंतर राज्यपाल हे सगळ्या पक्षांचे असतात, पण कोश्यारी यांचा कारभार हा कायम भाजपला पूरक ठरावा, असे चित्र दिसत असेल तर ते योग्य नाही. यामुळे आज महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध भाजप आणि राज्यपाल असा मुकाबला होताना दिसत असेल तर तो राज्य पुढे जाण्याच्या वाटेवर काटे उभे करणारा ठरणार आहे. सोमवारी 1 मार्चपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी हे वास्तव समोर आले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर पहिल्याच दिवशी जो काही प्रकार झाला तो राजकीय वादात सामान्यांची घुसमट करणारा आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर जे प्रदेश विनाअट महाराष्ट्रात सहभागी झाले, त्यांच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली आहेत. गेले 72 दिवस मराठवाडा आणि विदर्भ विकास मंडळाची घोषणा होत नसल्याने यावर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आवाज उठवला. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासासाठी विकास महामंडळे झालीच पाहिजे, हीच सरकारची भूमिका आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. मात्र राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषद सदस्यांची जी 12 नावे पाठवली आहेत ती आधी त्यांनी जाहीर करावी. त्याच दिवशी किंवा दुसर्‍या दिवशी वैधानिक विकास महामंडळे जाहीर करतो, असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मारताच वादाला तोंड फुटले. एका बाजूने विचार करता महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली 12 आमदारांच्या नावाला हिरवा कंदील दाखवण्यास राज्यपालांना काहीच हरकत नव्हती.
पण, इतके महिने नावे पाठवूनही कोश्यारी यांनी ही नावे मंजूर केलेली नाहीत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या मते राज्यपालांनी ही नावे आपल्या मांडीखाली दाबून ठेवली आहेत. तसे असेल तर ते साफ चुकीचेच आहे. कारण आज महाविकास आघाडी सरकारऐवजी भाजपचे सरकार असते तर राज्यपाल यांनी नावे अशीच दाबून ठेवली असती का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. उलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असते तर दुसर्‍या दिवशी 12 आमदार लगेच जाहीर झाले असते. रात्रीच्या अंधारात अजित पवार यांना सोबत घेऊन फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यावेळी कोश्यारी यांनी जी काही तत्परता दाखवली होती ती पाहता महाराष्ट्रात भाजप सरकारसाठी कोश्यारी किती उतावीळ झाले होते, हे सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिले होते. राज्यपाल व्हायच्या आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक आणि नंतर भाजपचे नेते तसेच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या कोश्यारी यांचा स्वाभाविक आधी भाजपसाठी जीव तळमळणार हे अपेक्षित होते. मात्र राज्यपालपदाच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर कोश्यारी यांनी समतोल भूमिका घ्यायला हवी होती, पण तशी त्यांनी ती घेतली नाही. यामुळे आज महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असे जे काही राजकीय धुमशान सुरू आहे त्याला काही अंशी राज्यपालांकडूनही खतपाणी घातले जात आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याला ओलीस धरणे योग्य ठरणार नाही. राज्यपाल आणि तुमचे जे काही चालले आहे त्यासाठी विधानसभा सभागृहाला काही देणेघेणे नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले ते बरोबर आहे. पण, राज्यपाल यांचे जे काही चालले आहे हे त्यांना आपल्या मनाला वाटते म्हणून ते करतात की काय, असा फडवणीस यांचा समज असल्यास आनंदीआनंद म्हणायला हवा. भाजपकडून आदेश आल्याशिवाय ते इकडची काडी तिकडे हलवणार नाहीत. आणि हे शेंबडे पोरसुद्धा सांगू शकेल. म्हणूनच आता उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यपाल यांना आडवे जायचे ठरवलेले दिसते. कोश्यारी यांना विमानातून उतरण्याचा प्रकारसुद्धा त्याचाच एक भाग होता. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्यात गेले अनेक महिने कधी सुप्त तर कधी उघड संघर्ष चालूच आहे. या संघर्षाला अनेक पदर आहेत.
मात्र, या संघर्षाची किंमत कोणत्याही परिस्थितीत मराठवाडा आणि विदर्भ यांना मोजायला लागता कामा नये. तसे झाले तर ती सरकारची मोठीच चूक ठरेल. अजित पवार हे आठ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात ते मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही प्रदेशांतील विकास योजनांसाठी स्वतंत्रपणे भरीव तरतूद करू शकतीलच. तरीही, मंडळांच्या बॅकलॉगचा मुद्दा लवकर मार्गी लावणे, उचित ठरेल. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचे हात यंदा बर्‍यापैकी बांधलेले राहणार आहेत. सरकारी तिजोरीत फारसा पैसा नाही. हाती घेतलेल्या मेट्रोपासून इतर योजना पुढे नेणे, हेच एक आव्हान आहे. तशातच, महाराष्ट्रातल्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी करोनाच्या संकटाने लक्षात आणून दिल्याच आहेत. त्या दूर करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत.
मराठवाडा आणि विदर्भ यांच्या वाट्याचा निधी इतकी वर्षे दिला जात असताना त्याचा योग्य वापर करून या भागाचा खरोखर विकास झाला की नाही, याचा सुद्धा या निमित्ताने अभ्यास व्हायला हवा. कारण इतकी वर्षे कोट्यवधी रुपये खर्ची होऊन हा भाग मागास राहिला असेल तर याचा अर्थ पैसा अपेक्षेप्रमाणे खर्च होताना दिसत नाही. धरणे, कालवे, रस्ते, शेती, आरोग्य आणि शिक्षण यावर वारेमाप पैसे खर्च होऊन परिस्थिती जैसे थे राहत असेल तर त्याला सरकारी यंत्रणा कारणीभूत आहे, हे पुन्हा पुन्हा सिध्द होते. सरकारने कितीही मोठ्या घोषणा केल्या तरी शेवटी त्या राबवण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करत असतात आणि त्या निष्क्रिय असल्या की सामान्य माणसांच्या हातात धुपाटणे येते. विदर्भ आणि मराठवाडा निधीच्या नावाने गळे काढणार्‍या भाजपने त्यांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत या भागांचा नक्की किती विकास झाला हे एकदा जाहीर करावे, म्हणजे सतत जनतेच्या नावाने गळा काढणारा भाजप किती प्रामाणिक आहे, हे एकदा लोकांना समजेल तरी. अधिवेशनात राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करून लक्षवेधी कामगिरी करता येते, पण प्रत्यक्षात तसे नसते हेच वास्तव आहे.
