मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला होता. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षण प्रकरणी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली होती. यानंतर आता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी करताना राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला होता. तसचे गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी स्वीकारण्यासारख्या नसल्याचे म्हले होते. तसेच यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावरुन भाजप व महाविकास आघाडीचे नेते आमने-सामने आले होते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार राहिले नसल्याचे निकालात म्हटले होते. यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले होते.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणी आता मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने कलेल्या याचिकेनुसार राज्यांना अधिकार असल्याचेही दिसत आहे. केंद्राकडून दाखल केलेल्या याचिकेत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जर न्यायालयात हे सिद्ध झाले तर याचा फायदा राज्याला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी ५ मे २०२१ रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे.
