केंद्र सरकारने अग्निपथ ही अल्पकालीन लष्कर भरतीची योजना जाहीर केल्यापासून सलग चौथ्या दिवशी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थानसह ७ राज्यांमध्ये विरोधाची आग धुमसतेय. तरूण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताहेत. सरकारविरोधी घोषणा दिल्या जाताहेत. रेल्वेगाड्यांना आगी लावल्या जाताहेत. टायर जाळून महामार्गावरील वाहतूक बंद पाडली जातेय. अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने वयोमर्यादेतदेखील वाढ केलीय. भरतीच्या पहिल्या वर्षात २१ ऐवजी २३ वर्षांची वयोमर्यादा लागू करण्यात आलीय. मात्र, तरीदेखील विरोध मावळण्याऐवजी तो आणखीनच भडकताना दिसतोय. याकडे पाहता योजनेला विरोध करत असलेल्या तरूणांमधील रोषाचा नेमका अंदाज घेण्यात वा परिस्थितीचं आकलन करण्यात केंद्र सरकार कुठेतरी कमी पडत असल्याचंच घाईगडबडीने घेतलेल्या या निर्णयावरून दिसतंय.
अग्निपथ योजनेंतर्गत ४ वर्षांसाठी तिन्ही सैन्यदलांत अग्निवीरांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी केली होती. अग्निपथ योजनेद्वारे लष्करात भरती होणार्‍या अग्निवीरांचं वय १७ ते २१ वर्ष असेल. निवड झालेल्या तरुणांना पहिले ६ महिने प्रशिक्षण दिल्यानंतर उरलेले साडेतीन वर्षं त्यांना सेवेची संधी मिळेल. या तरुणांना ३० ते ४० हजार रुपये प्रतिमहिना पगार देण्यात येईल. भरती झालेल्या २५ टक्के तरुणांना भारतीय सैन्यात पदोन्नतीची संधी मिळेल तर उर्वरित ७५ टक्के तरुणांना नोकरी सोडावी लागेल. निवृत्तीवेळी त्यांना लष्कराकडून स्किल सर्टिफिकेट दिलं जाईल. जे भविष्यात इतर नोकरी मिळवताना त्यांना कामाला येईल, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. अग्निवीराने सेवेदरम्यान सर्वोच्च बलिदान दिल्यास त्यांच्या कुटुंबाला १ कोटींची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवानिधी दिला जाईल. चालू वर्षात ४६ हजार अग्निवीरांची भरती करण्यात येईल, असं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलंय.
या योजनेमुळे अधिकाधिक तरूणांना नोकरीच्या संधी मिळतील, तरूणांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना दृढ होईल, लष्कराचे सरासरी वयोमान कमी होईल, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल,सेवेतून बाहेर पडलेल्या लष्करी शिस्तीच्या तरूणांमुळे समाजात शिस्तप्रियता वाढीस लागेल, हाती आलेल्या रकमेतून तरूणांना स्वयंरोजगार करता येईल, सरकारी सेवेत सामावून घेताना अशा तरूणांना प्राधान्य दिलं जाईल, असे एक ना अनेक दावे केंद्राकडून करण्यात आलेत. परंतु भारतीय लष्करावरील पगार आणि पेन्शनचा भार कमी करणं हाच या सरकारी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. केवळ खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी लष्कराच्या दर्जाशी तडजोड करणं आणि त्यासाठी अयोग्य योजना राबवणं चुकीचं असल्याचं मत प्रामुख्याने निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येतंय. तरूणांप्रमाणे त्यांच्याकडून देखील या योजनेवर सडकून टीका करण्यात येतेय. एका आकडेवारीनुसार, लष्कराच्या निवृत्ती वेतनावरील खर्च गेल्या १० वर्षांत १२ टक्क्यांनी वाढलाय, तर संरक्षण बजेटमध्ये सरासरी ८.४ टक्के वाढ झालीय.
सध्याच्या घडीला लष्कराची ६८ टक्के शस्त्रसामुग्री जुनी तर केवळ ८ टक्केच अत्याधुनिक श्रेणीची आहे. लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्रीवर खर्च करता न येण्यामागचे अपुरा निधी पुरवठा हेच कारण आहे. २०२१-२२ या वर्षात संरक्षण बजेटमधील ५४ टक्के रक्कम केवळ पगार आणि पेन्शनवर खर्च करण्यात आलीय. तर २७ टक्के भांडवली खर्चावर आणि उरलेली रक्कम संशोधन, व्यवस्थापन, बांधकाम-दुरूस्तीवर खर्च करण्यात आली. त्या दृष्टीने ही कल्पना चांगली जरी असली तरी ती टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणायची गरज होती. काही तज्ज्ञांच्या मते ४ वर्षे हा फारच तोकडा कालावधी आहे. ४ वर्षांपैकी अवघ्या ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण घेऊन तो तरूण सैन्यातील इतर कुठल्याही तज्ज्ञाप्रमाणे काम करू शकणार नाही. त्याला कुणीही अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीला हातही लावू देणार नाही. त्याला दुय्यम दर्जाचीच कामं करावी लागतील.
यामुळे संबंधित व्यक्ती तरूण असला, तरी त्याचा सुरक्षा दलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. एवढ्या कमी वेळात संबंधित तरुण स्वत:ला लष्करी व्यवस्थेशी जोडू शकेल का? हीदेखील तज्ज्ञांना चिंता आहे. निवृत्तीनंतर सेवेतून बाहेर पडणार्‍या दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण असलेल्या २१ वर्षांच्या बेरोजगार तरुणांना कोण रोजगार देईल, असा देखील प्रश्नच आहे. असा सैन्यात प्रशिक्षण घेतलेला बेरोजगार तरूण चुकीच्या मार्गावर जाण्याची शंकाही काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. या सर्व शंका कुशंका लष्करातील निवृत्त अधिकार्‍यांकडूनच उपस्थित करण्यात येत असल्याने केंद्रानं यांकडे खरंच खर्च कपातीच्या पलिकडं जाऊन विचार करायची गरज आहे. कारण कुठलंही सैन्यदल हे साधनसामुग्रीसोबतच कुशल, अनुभवी व समर्पित वृत्तीच्या मनुष्यबळाच्या जोरावरच सरस ठरतं. भारतीय लष्कर हे जगातील सर्वोत्तम लष्करांपैकी एक समजलं जात, ते यामुळंच. म्हणूनच लष्कराच्या दर्जाच्या बाबतीतली तडजोड कुणालाही मान्य न होणं स्वाभाविकच आहे.
तरूणांच्या रोषाचा मागोवा घ्यायचा झाल्यास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थानसह ७ राज्यांमध्येच आंदोलनाचा भडका का उडालाय हेही केंद्राला समजून घ्यावं लागेल. केंद्रानेच राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार २०२१ मध्ये लष्कराच्या तिन्ही दलातील १३ लाखांहून अधिक जवानांपैकी निम्मे जवान हे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इ. ७ राज्यामधील आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, दिल्ली, वा दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत खासगी, कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रमाण म्हणावं तेवढं नसल्याने इथले तरूण नोकरीसाठी प्रामुख्याने सरकारी सेवांनाच प्राधान्य देताना दिसतात. त्यातही आर्थिक परिस्थिती बेताची असणारे, दहावी-बारावीपर्यंत शिक्षण घेणारे बहुसंख्य तरूण लष्करी सेवेत जाण्यासाठी चार ते पाच वर्षे कठोर मेहनत करतात.
लष्करी सेवेत दाखल होउन देशसेवा करण्यासोबतच स्वत:सह कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणं हा या तरूणांचा मुख्य उद्देश यामागं असतो. मात्र अवघ्या ४ वर्षांच्या अल्पकालावधीच्या योजनेमुळे या राज्यांतील लाखो तरूणांच्या अपेक्षांना सुरूंग लावल्यासारखं झालंय. त्यांना लष्करी सेवेतील संधीची कवाडं बंद झाल्यासारखी झालीत. हरियाणातील रोहतकमध्ये सैन्य भरतीची तयारी करणार्‍या एका तरुणाने तर नैराश्येतून आत्महत्या केलीय. २५ टक्के तरूणांना पुढं कशाच्या आधारे सेवेत सामावून घेतलं जाईल, त्यात कुणाचा समावेश होईल, कुणाचा नाही, सारं काही अस्पष्ट आहे. ४ वर्षांच्या नोकरीनंतर पुढं काय? पुन्हा बेरोजगारीचा सामना? आर्थिक हालाखी? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्याच्या घडीला त्यांना सतावत आहेत. या सार्‍या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर केंद्राकडून त्यांना मिळणं अपेक्षित आहे. अन्यथा लष्करभरतीवरून उडालेला आगीचा भडका आणखी तीव्र होत जाईल.
