मुंबई : आर्थिक स्थिती बिघडल्याच्या कारणावरून मुंबईतील साहेबराव देशमुख सहकारी बँक आणि सांगली सहकारी बँक यासह अन्य दोन बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहे. या बँकांवर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, या बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले नाहीत, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयने जारी केलेल्या निर्बंधांमुळे आजपासून या बँकांच्या ग्राहकांना व्यवहार करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. साहेबराव देशमुख व सांगली बँकेबरोबरच रामगढिया सहकारी बँक (नवी दिल्ली) आणि शारदा महिला सहकारी बँक (टुमकूर, कर्नाटक) यांच्यावरही रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईनुसार दंडाची रक्कम या बँकांना भरावी लागणार आहे. या चारही बँकांना आता पुढील सहा महिने आरबीआयच्या परवानगीविना नवी कर्जे देता येणार नाहीत तसेच कर्जे रीन्यूही करता येणार नाहीत, नवी गुंतवणूक करता येणार नाहीत तसेच कोणत्याही प्रकारच्या नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. निर्बंधांमध्ये ठेवीदारांना रक्कम काढण्यावरही बंधने घालण्यात आली आहेत.
हेही वाचा – आदित्य ठाकरे आज ‘पक्ष नसलेला’ माणूस झाले… मनसेचा टोला
रामगढिया सहकारी बँक आणि साहेबराव सहकारी बँकेचे ठेवीदार यापुढे प्रत्येकी 50 हजार रुपयापर्यंत रक्कम काढू शकतील. तर, सांगली सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना 45 हजार रुपयापर्यंतची रक्कम काढता येईल. याशिवाय, शारदा महिला सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त सात हजार रुपये काढू शकतील.
हेही वाचा – आजपासून तीन दिवस धोक्याचे, अतिवृष्टीचा इशारा; गरज असेल तरच घराबाहेर पडा!
