नवी दिल्ली – केंद्र सरकारचा अतिमहत्त्वकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प ठाकरे सरकारमुळे रखडला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच या कामाला गती मिळाली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत सविस्तर माहिती दिली असून लवकरच हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. (The work of Mumbai-Ahmedabad bullet train is going well, the Ministry of Railways has given important information)
हेही वाचा – जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीय मतदारांना मतदानाचा अधिकार, निवडणूक आयोगाची घोषणा
रेल्वे मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटनुसार, गुजरातमध्ये ९८.८ टक्के जमिनींचं हस्तांतरण करण्यात आलं असून, दादरा नगर हवेली येथे १०० टक्के तर महाराष्ट्रात ७५.२५ टक्के जमिनींचं हस्तांतरण झालं आहे. तसेच, १६२ किमीचे पायलिंगचे काम पूर्ण झालं असून ७९.२ किमीपर्यंत पिअर वर्कसुद्धा पूर्ण झालं आहे. तर, साबरमती येथे पॅसेंजर टर्मिनल हबचं काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया रखडली होती. या प्रकल्पाला त्यांचा विरोध होता, त्यामुळे सरकार या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करत होते. दरम्यान, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी या कामाला गती दिली. जमीन हस्तांतरणालाही वेग आले.
हेही वाचा – राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून रोखणे अशक्य
काय आहे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प ५०८.१७ किमी लांबीचा आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई ते अहमदाबाद प्रवास अवघ्या काही तसांवर येणार आहे. बुलेट ट्रेन मुंबई, ठाणे, पालघरमार्गे गुजरातच्या वलसाड, नवसारी, सूरत, भारूच, वडोदरा, आणंद, खेडा आणि अहमदाबाद अशी धावणार आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने भूमी हस्तांतरण प्रक्रियेत विलंब केल्याने आणि कोरोना महामारीमुळे काम थांबल्याने हा प्रकल्प रखडला होता, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मार्च महिन्यात लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नादरम्यान दिली होती.
मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा वेग ३२० किमी प्रति तास असणार आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन तासांत हे अंतर कापता येणार आहे.
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.०८ लाख कोटी असून शेअर पॅटर्ननुसार, केंद्र सरकारला NHSRCLला 10,000 कोटी रुपये द्यावे लागतील, तर गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांना प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. बाकी उर्वरित कर्ज जपानकडून ०.१ टक्के व्याजाने घेण्यात आले आहे.
