मागील अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली खरी शिवसेना कोणाची याबाबत आज सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मोठा झटका बसला आहे. (Supreme Court Decision About Governor Appointed Mla In Maharashtra Eknath Shinde Devendra Fadanvis State Government Uddhav Thackeray)
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या 12 आमदारांच्या यादीच्या प्रश्नावरील अपिल न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नवी यादी पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे अपिलकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केले आहे. हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपालांनी 5 सप्टेंबर रोजी आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी आताच्या एकनाथ शिंदे सरकारकडे परत पाठवली. त्यामुळे आधीच्या यादीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असतानाच ती 12 पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे, असे रतन यांनी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफव न्यायमर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
काही दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी रद्द केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना यादी रद्द करण्यासाठी पत्र पाठवले होते. या पत्राची दखल घेत त्यांनी यादी रद्द केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2020 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी पाठवली होती. मात्र, या यादीवर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेणे टाळले. यावरून महाविकास आघाडी सराकने राज्यपालांवर टीकाही केली होती. याप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही याबाबत महाविकास आघाडीने तक्रार केली होती.
त्यावेळी शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, विजय करंजकर, नितीन बानगुडे-पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, राष्ट्रवादीकडून शेतकरी नेते राजू शेट्टी, माजी मंत्री एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे आणि लोकगीतकार आनंद शिंदे काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वंकर आणि मुझफ्फर हुसैन यांची या यादीत नावे होती.
हेही वाचा – महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर मागे; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय
