काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी राजीव गांधी हत्येतील दोषींना सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रातील भाजप सरकार या निर्णयावर पुन्हा याचिका दाखल करणार का? असा सवाल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारला आहे. सुरजेवाला म्हणाले की, राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीचा आहे.
आज प्रत्येक देशवासीयाच्या आतंकवादविरोधात लढण्याच्या मूळ भावनेचा पराभव झाला आहे आणि सर्वात तरुण पंतप्रधानांच्या हत्येच्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या सुटकेला पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सरकार समर्थन करते आहे का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका ठामपणे का मांडली नाही? हा मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा नाही का? या निर्णयावर भाजप सरकार पुन्हा याचिका दाखल करणार का? असे प्रश्न रणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केले.
न्याय कुठे आहे?
देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झालेल्या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात 15 जणांचा मृत्यू झाला आणि 45 जण जखमी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या लोकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. स्फोटावेळी राजीव गांधींच्या रॅलीतील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अनुसुईया डेझी अर्नेस्ट या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून निवृत्त झाल्या आहेत.
जेव्हा मीडियाने त्यांना सहा दोषींच्या सुटकेबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा त्या म्हणाल्या, “त्या बॉम्बस्फोटात मला ज्या जखमा झाल्या त्यावर मी अजून उपचार घेते आहे. त्या घटनेत जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीची हीच व्यथा आहे. आम्हाला न्याय कुठे आहे? त्या दहशतवादी स्फोटात जे लोक मारले गेले किंवा जखमी झाले त्यांच्या न्यायाचा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. , “दहशतवाद्यांशी दहशतवादी कायद्यानुसार वागले पाहिजे असंही त्या म्हणाल्या.
राजीव गांधी यांचे मारेकरी तीन दशकांपासून तुरुंगात
21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी हत्येप्रकरणी एसआयटीने एकूण 41 जणांची आरोपी म्हणून नावे देण्यात आली होती, त्यापैकी 12 जणांना आधीच मारण्यात आले होते. तिघांना पकडता आले नाही. उर्वरित 26 दोषींना 28 जानेवारी 1998 रोजी टाडा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. 11 मे 1999 रोजी सुप्रीम कोर्टाने 19 दोषींची निर्दोष मुक्तता केली आणि सातपैकी चार (नलिनी, मुरुगन, संथन आणि पेरारिवलन) मृत्युदंडाची शिक्षा आणि तीन (रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार) यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. एप्रिल 2000 मध्ये, सोनिया गांधींच्या वतीने दयेच्या याचिकेच्या आधारे नलिनीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली गेली, तर उर्वरित आरोपींच्या दयेचा अर्ज 2011 मध्ये राष्ट्रपतींनी फेटाळला आणि 9 सप्टेंबर 2011 रोजी फाशी दिली, परंतु नंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे फाशी झाली नाही.
नलिनी: चेन्नईमधील परिचारिका आणि पोलीस अधिकाऱ्याची मुलगी नलिनी, श्रीपेरुंबदुर येथील खुनाच्या ठिकाणी उपस्थित असलेली एकमेव जिवंत दोषी आहे. कथित मारेकऱ्यांसोबतच्या छायाचित्रांच्या आधारे नलिनी यांना दोषी ठरवण्यात आले. नलिनी ही दुसऱ्या दोषी मुरुगनची पत्नी आहे.
मुरुगन: मुरुगन हा नलिनीच्या भावाचा मित्र होता. नलिनी मुरुगनच्या माध्यमातूनच ती राजीव गांधींच्या हत्येचा सूत्रधार शिवरासनच्या संपर्कात आली. नलिनी आणि मुरुगनला अटक झाली तेव्हा नलिनी गरोदर होती आणि तुरुंगातच त्यांच्या मुलीचा जन्म झाला.
आरपी रविचंद्रन: लिबरेशन ऑफ तमिळ टायगर्स इलम (एलटीटीई) लाँच होण्यापूर्वीही रविचंद्रन आणि शिवरासन हे जवळचे मित्र होते. रविचंद्रन 80 च्या दशकात अनेकदा श्रीलंकेला गेले होते. टाडा एसआयटीने रविचंद्रन यांना शिवरासन यांचे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे सहकारी.
संस्थान: 1991 मध्ये तो श्रीलंकेतून भारतात पोहोचला. या प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या पहिल्या व्यक्तींपैकी तो एक होता.
रॉबर्ट पायस: पत्नी आणि बहिणींसह 1990 मध्ये श्रीलंकेतून भारतात आले. भारतात येण्यापूर्वीच तो एलटीटीईच्या संपर्कात होता.
जयकुमार: एसआयटीने जयकुमारवर हत्येच्या कटात सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप केला आणि त्याचे वर्णन शिवरासन आणि पायस यांचे जवळचे सहकारी म्हणून केले.
पेरारिवलन: जून 1991 मध्ये त्याला अटक झाली तेव्हा तो फक्त 19 वर्षांचा होता. एसआयटीच्या म्हणण्यानुसार त्याने बॉम्ब बनवण्यासाठी शिवरासनला दोन बॅटरी सेल खरेदी करून दिले होते.
हे ही वाचा – पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यावरूनच ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रभाव जाणवतोय; जयराम रमेश यांचा टोला
