मुंबई: मुंबईत तरुण होतकरू खेळाडू तयार होण्यासाठी मैदानांची कमतरता भासत असते. तर दुसरीकडे पालिकेने दादर येथे खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केलेला दीडशे कोटी रुपये किमतीचा भूखंड पर्चेस नोटीस मिळूनही पालिकेने वेळीच ताब्यात न घेतल्याने प्रकरण न्यायालयात जाऊन अखेर भूखंड बिल्डरच्या घशात गेला आहे. त्यामुळे या एकूण प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि सदर भूखंड पुन्हा आरक्षित करून ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
यासंदर्भात, त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्र पाठवले आहे. सदर पत्रात याप्रकरणी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली आहे.
मुंबई शहर भागातील दादर (पूर्व) दादासाहेब फाळके मार्ग येथील परिसरातील एका बिल्डरच्या २ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर ‘खेळाचे मैदान’ म्हणून आरक्षण टाकले होते. मात्र सदर बिल्डरने पालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घ्यावा व त्याची किंमत द्यावी यासाठी २०१२-१३ मध्ये पर्चेस नोटीस बजावली होती.
मात्र या नोटिशीची वेळीच दखल घेऊन पालिकेने तो भूखंड अगोदरच ताब्यात घेणे आवश्यक असताना त्याबाबत पालिकेच्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे तो भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आला नाही. सदर प्रकरणी बिल्डराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागितली. पालिकेने पर्चेस नोटीस पाठवूनही भूखंड ताब्यात न घेतल्याने न्यायालयाने सदर भूखंडाचे मैदानाबाबतचे आरक्षण बदलण्याचे आदेश पालिकेला दिले. परिणामी आता हा १५० कोटी रुपये किमतीचा भूखंड पालिकेच्या हातामधून बिल्डराच्या घशात गेल्यात जमा झाला आहे, असे सांगत माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी व सदर भूखंड पुन्हा आरक्षित करून पालिकेने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावर पहिला अपघात; जखमी नाही आणि पोलिसांत तक्रारही नाही
