मुंबईः महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीतील नोकर भरतीतही तृतीयपंथींना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने Advocate General डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना दिले.
याप्रकरणी विनायक काशिद याने याचिका केली आहे. गेल्या वर्षी महापारेषणने नोकर भरतीची जाहिरात दिली आहे. त्यात तृतीयपंथींना आरक्षण असावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अशाच प्रकारची याचिका अन्य खंडपीठासमोर करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयाने शासनाच्या नोकर भरतीत तृतीयपंथींना कशा प्रकारे आरक्षण दिले जाईल, अशी विचारणा केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील मनिष पाबळे यांनी न्या. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठाला दिली.
तृतीयपंथींच्या नोकर भरतीबाबत धोरण निश्चित झाले तर त्यानुसार महापारेषण कंपनी नोकर भरती करु शकते, असेही सरकारी वकील पाबळे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने ही सुनावणी २७ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
महापारेषण कंपनीने १७० पदांसाठी जाहिरात दिली आहे. मात्र या जाहिरातात तृतीय पंथींसाठी आरक्षण नाही. त्यामुळे याबाबत कंपनीशी संपर्क साधला. यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. महापारेषण कंपनीने याचे उत्तर दिले नाही. अखेर काशिदने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
तृतीयपंथींच्या नोकर भरतीबाबत धोरण निश्चित करायला शासनाला वेळ लागणार असल्याने न्यायालयाने महापारेषण कंपनीला नोकर भरतीची प्रक्रिया करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कंपनीने परीक्षा घेऊन २३३ जणांची निवड केली आहे, असे कंपनीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
मात्र कंपनीने निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यास काशिद यांच्या याचिकेला काही अर्थ राहणार नाही,असा मुद्दा Advocate क्रांती यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
याआधी न्यायालयाने तृतीयपंथींना पोलीस भरतीत राखीव जागा ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी त्यांची शारीरिक चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यास सांगितले आहे.
